सर्व्हे: युद्ध आणि निवडणुकीचा इतिहास, एअर स्ट्राईकचा फायदा होणार?

नवी दिल्ली : भारताने पुलवामा हल्ल्याचा बदला म्हणून पाकिस्तानवर केलेल्या एअर स्ट्राईकनंतर, सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं कौतुक केलं. मात्र त्याचवेळी राजकारणालाही सुरुवात झाली. कर्नाटकचे भाजप नेते येडीयुरप्पा यांनी तर एअर स्ट्राईकमुळे भाजप कर्नाटकात 22 जागा जिंकेल असा विश्वास व्यक्त केला.

14 फेब्रुवारीला झालेला पुलवामा हल्ला, मग भारताने 26 फेब्रुवारीला केलेला एअर स्ट्राईक, विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान यांची सुटका आणि महत्त्वाचं म्हणजे घाबरुन सोडलेलं पाकिस्तान, या सर्व मुद्द्यांचा निश्चितच भारतातील लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होणार आहे. ‘द क्विंट’ने याबाबत एक सविस्तर वृत्त दिलं आहे. यामध्ये युद्ध आणि निवडणुका याबाबत आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे.

या सर्व मुद्द्यांचा काय परिणाम होईल?

• पाकिस्तानला लक्ष्य केल्यामुळे भाजपला सतावत असलेले मुद्दे जसे कथित राफेल घोटाळा, बेरोजगारी, कृषी संकट यासारखे मुद्दे आपोआप दुर्लक्षित होतील.
• आर्थिक मुद्दे जसे – बेरोजगारी आणि शेती संकट यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे भारत-पाक तणावामुळे मागे पडतील
• अनेक मुद्द्यांमुळे मोदी सरकारला निवडणुकीत फटका बसू शकतो

मागील काही निवडणुकांमध्ये शेजारील राष्ट्रांसोबतच्या तणावाचे परिणाम संमिश्र पाहायला मिळाले होते.

1962 मधील चीनविरुद्धचं युद्ध आणि 1965 मधील पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धामुळे 1967 च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा घटल्या होत्या.

1971 मधील युद्धानंतर झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांचा विजय झाला होता. मात्र त्यानंतर 1977 मधील आणीबाणीमुळे काँग्रेसचा मोठा पराभव झाला होता.

कारगील युद्धानंतर 1999 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत अटल बिहारी वाजपेयी हे पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते.

मुंबईवर 26/11/2008 रोजी झालेल्या हल्ल्यानंतरही यूपीएने 2009 च्या निवडणुकीत मोठा विजय मिळवला होता.

2016 मधील सर्जिकल स्ट्राईकनंतर भाजपने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरमध्ये विजय मिळवला. मात्र पंजाबमध्ये काँग्रेसने बाजी मारली.

युद्ध आणि निवडणुकांचा इतिहास पाहता पुलवामा हल्ला आणि बालाकोट एअर स्ट्राईकचा निवडणुकांवर परिणाम होईल का, याची चाचपणी द क्विंटने केली.

कारगिल युद्ध आणि वाजपेयींचा विजय

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींचं सरकार मार्च 1999 मध्ये कोसळलं होतं. त्याआधी डिसेंबर 1998 मध्ये भाजपचा राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही पराभव झाला होता. मात्र कारगिल युद्धानंतर भाजपबद्दलचं चित्र बदललं. अटल बिहारी वाजपेयींची लोकप्रियता 1998-99 मध्ये 9.6 टक्यांनी वाढली.

कारगिल युद्धाचा वाजपेयींना फायदा

• वाजपेयींनी 1999 चं कारगिल युद्ध योग्य प्रकारे हाताळल्याचं मतदारांचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच त्यांची लोकप्रियता 1998-99 दरम्यान प्रचंड वाढली.
• 63.5 टक्के लोकांनी वाजपेयींनी कारगिल युद्ध योग्य प्रकारे हाताळल्याचं नमूद केलं.

1998-99 मध्ये भाजपची वाढ

• कारगिल युद्धानंतर भाजपच्या मतांची टक्केवारी वाढली होती.
• तब्बल 12 राज्यांमध्ये भाजपला फायदा झाल्याचं चित्र होतं.
• मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि दिल्ली विधानसभा गमावल्यानंतरही कारगिलचा परिणाम म्हणून या राज्यात लोकसभेला भाजपला फायदा झाला

भाजपला उत्तर प्रदेशात फटका

अनेक राज्यात फायदा झाला असताना भाजपला उत्तर प्रदेशात मात्र फटका बसला. 1998 मधील 58 जागांवरुन भाजपची घरगुंडी 1999 मध्ये 29 जागांपर्यंत झाली. त्याचं दुसरं एक कारण म्हणजे सोनिया गांधींनी काँग्रेसची सूत्रं हाती घेतली होती.

भाजपने 1999 मध्ये सरकार स्थापन्यामागील मुख्य कारण

• आंध्र प्रदेशात टीडीपी आणि भाजपने 42 पैकी 36 जागा जिंकल्या
• हरियाणात भाजप-आयएनएलडीने सर्व 10 जागा जिंकल्या
• बिहारमध्ये भाजप-जेडीयूने 54 पैकी 41 जागा जिंकल्या
• महाराष्ट्रातही शिवसेना-भाजप युतीने 28 जागा जिंकत महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केली

वाजपेयी जिंकले, मोदींचं काय?

कारगिल युद्धात परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळल्यामुळे वाजपेयींनी देशवासियांचं मन जिंकलं होतं. पण मोदींच्या बाबतीत काय? उरी हल्ल्यानंतर जेव्हा भारतीय सैन्याने सर्जिकल स्ट्राईक केला होता, त्यानंतरही काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या, ज्यातून हे विश्लेषण करता येईल. कितीही राजकारण केलं तरी या सर्जिकल स्ट्राईकचा भाजपला फारसा फायदा झाला नव्हता. कारण, सप्टेंबर 2016 मध्ये स्ट्राईक झाल्यानंतर ज्या निवडणुका झाल्या, त्यात भाजपचा मतदानाचा टक्का घसरलेला दिसतो.

2014 लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि राजस्थान या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या मतदानाचा टक्का कमी झालाय. यामध्ये सर्जिकल स्ट्राईकमुळे फायदा झाला किंवा तोटा हे सांगणं कठीण आहे. कारण, जीएसटी, नोटाबंदी, शेतकरी प्रश्न यांचाही समावेश होता. तर मणिपूर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड आणि मिझोराम या राज्यात भाजपच्या मतदानाचा टक्का वाढलाय.

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या राज्यांची निवडणूक सर्जिकल स्ट्राईकनंतर काही महिन्यातच झाली होती. तेव्हा नोटाबंदी हा देखील मुद्दा होता. सर्जिकल स्ट्राईकबद्दल तेव्हा लोकांचं मत काय होतं त्याचेही आकडे उपलब्ध आहेत. उत्तराखंडमधील 47.5 टक्के मतदारांनी मान्य केलं, की सर्जिकल स्ट्राईक हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा होता, तर उत्तर प्रदेशातील 28.7 टक्के आणि पंजाबमधील 19.6 टक्के लोकांनी सर्जिकल स्ट्राईक हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं मान्य केलं. शिवाय पंजाबमधील 25.7 टक्के मतदारांच्या मते सर्जिकल स्ट्राईक हा फार महत्त्वाचा मुद्दा नव्हता. पंजाबमध्ये अकाली दल आणि भाजप यांच्या युतीचा दारुण पराभव झाला होता.

येत्या लोकसभा निवडणुकीत काय होऊ शकतं?

पुढील राज्यांमध्ये भाजपची काँग्रेससोबत थेट लढत होईल. हिमाचल प्रदेश (4), उत्तराखंड (5), राजस्थान (25), मध्य प्रदेश (29), छत्तीसगड (11), गुजरात (26), दमन आणि दीव (1), दादरा आणि नगर हवेली (1), अंदमान आणि निकोबार (1), गोवा (2) आणि जम्मू काश्मीर (2). या सर्व 107 जागा आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत या राज्यांमध्ये भारत-पाकिस्तान यांच्यातील तणाव अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने या 107 जागांपैकी 104 जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी याची पुनरावृत्ती जवळपास अशक्य आहे. कारण, इतरही मुद्दे महत्त्वाचे आहेतच. फक्त काँग्रेसला मतदारांसमोर विविध मुद्दे घेऊन जाण्यात यश येतं का त्यावर मोदी सरकारचं यश अवलंबून असेल.

आणखी तीन राज्य असे आहेत, जिथे प्रादेशिक पक्षही भाजपसमोर असतील. पण या राज्यातही भारत-पाकिस्तान हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. हरियाणा (10), महाराष्ट्र (48), दिल्ली (7) ही तीन राज्य अशी आहेत, जिथे एनडीएला प्रादेशिक पक्षांचाही सामना करायचा आहे. 2014 च्या निवडणुकीत भाजपने या तीन राज्यातील 67 जागांपैकी 58 जागा जिंकल्या होत्या.

प्रादेशिक पक्षांची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगाल (42) आणि ओदिशा (21) या राज्यात भारत-पाकिस्तान मुद्दा महत्त्वाच ठरु शकतो. याचा फायदा भाजपच्या मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी होईल. पण यामुळे जागा वाढतील याचा अंदाज लावला जाऊ शकत नाही.

बिहार (40), तामिळनाडू (39) आणि पुद्दुचेरी (1) या राज्यांमध्ये भाजप यावेळी प्रादेशिक पक्षांसह लढणार आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या संयुक्त कामगिरीवर यावेळची परिस्थिती अवलंबून असेल.

देशातील सर्वात मोठं राज्य उत्तर प्रदेश (80), कर्नाटक (28) आणि झारखंड (14) या राज्यात प्रादेशिक पक्षांसह काँग्रेसच्या महाआघाडीचं भाजपसमोर आव्हान आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर भाजपला काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो, पण तो फायदा अत्यंत मर्यादित असेल.

तेलंगणा (17), आंध्र प्रदेश (24), केरळ (20), पंजाब (13), काश्मीर विभाग (3), सिक्कीम (1) आणि लक्षद्वीप (1) या राज्यांमध्ये भाजपला भारत-पाकिस्तान तणावाचा कोणताही फायदा होण्याचा अंदाज नाही.

पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये नागरिकत्व संशोधन विधेयकामुळे भाजपला तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे या राज्यांमध्येही भाजपला तोटाच सहन करावा लागेल. मतदारांच्या टक्क्यात वाढ होण्याची कोणतीही आशा नाही.