Women Reservation : महिला आरक्षणाच्या बिलात कोणाचा खोडा? कारण तरी काय
Women Reservation : संसदेच्या पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक सादर होईल. मोदी मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला अगोदरच मंजूरी दिली आहे. पण हे बिल इतके दिवस का लटकले, जाऊन घ्या
नवी दिल्ली | 19 सप्टेंबर 2023 : नवीन संसद भवनात (New Parliament) कामकाजाचा आज मंगळवारी श्रीगणेशा झाला. केंद्र सरकारने बहुप्रतिक्षीत, बहुप्रलंबित महिला आरक्षणाचा पुन्हा शंखनाद केला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 33 टक्के महिला आरक्षण बिलाला (Women Reservation Bill) कालच मंजूरी दिली. काल सर्वपक्षीय बैठकीत त्यांनी सर्वच पक्षांना हे बिल मंजूर करण्यासाठी आग्रह केला. हे विधेयक काल परवाचं नाही. तर या महत्वपूर्ण बिलाला आता 27 वर्षांचा इतिहास पूर्ण झाला आहे. बिलाला विरोध होत असल्याने ते तीन दशकांपासून लटकलेले आहे. कोण विरोध करत आहे महिला आरक्षण बिलाला, काय आहे त्यामागील कारणं, या विरोधकांचा हा विरोधी सूर आहे तरी कशामुळे?
महिला आरक्षणाला विरोध
भाजप आणि काँग्रेसने नेहमीच या बिलाला समर्थन दिले आहे. पण काही प्रादेशिक पक्षांचा या बिलाला विरोध आहे. महिला आरक्षणातच आदिवासी, मागास समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी जुनी आहे. म्हणजे महिलांमध्येच मागास, आदिवासी महिलांसाठी विशेष आरक्षणाची तरतूद असावी अशी मागणी आहे. त्यावर या तीन दशकात अद्याप सहमती होऊ शकली नाही. 2010 मध्ये UPA Government ने हे बिल मंजूर करण्याचा शेवटचा प्रयत्न केला होता. हे बिल राज्यसभेत पास झाले. पण लोकसभेत ते काही मंजूर करता आले नाही. संसदेच्या लोकसभेत आणि राज्याच्या विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यास काही खासदारांनी तीव्र विरोध केल्याने त्यांना मार्शल आणून बाहेर काढण्यात आले.
ही आहेत कारणं
- काही राजकीय पक्ष आणि खासदारांचा महिला आरक्षणातील तरतूदींना आक्षेप
- या आरक्षणाचा विशिष्ट वर्गातील महिलांनाच लाभ होणार असल्याचा दावा
- मागास वर्ग, दलित, अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांना राजकीय वाटा मिळणार नसल्याचा आरोप
- एसी-एसटीशिवाय, ओबीसी, अल्पसंख्याक गटातील महिलांसाठी आरक्षणात राखीव कोट्याची मागणी
- संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष यांच्यासह इतर पक्षांचा या मुद्यावर विरोधी सूर
- महिला आरक्षणात ओबीसी, दलित आणि अल्पसंख्यांक महिलांना विशेष जागा देण्याची आग्रही मागणी
सध्या किती आहे आरक्षण
आकडेवारीनुसार, सध्या लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधीत्व 15 टक्क्यांपेक्षा पण कमी आहे. तर अनेक राज्यांच्या विधानसभेत महिला आमदारांची संख्या 10 टक्क्यांहून कमी आहे. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगाणा, त्रिपुरा आणि पड्डुचेरीसह इतर राज्यांमध्ये महिला आमदारांची संख्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. डिसेंबर 2022 मधील आकडेवारीनुसार, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीत महिला लोक प्रतिनिधींची संख्या अवघी 10-12 टक्के इतकी आहे.
