BLOG: जीएसटी, गुटखा-खर्राबंदी, आरक्षण हवं की नको यासाठी समीक्षा समिती नेमणार का?

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदीच्या अंमलबजावणीची समीक्षा करण्यासाठी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समीक्षा समिती गठित केली. पण समीक्षा करण्याऐवजी चंद्रपूरच्या उत्पादन-शुल्क विभागाने टीव्ही चॅनेलसमोर दारुबंदी नको असलेल्यांचा 2 लाख 62 हजारांचा आकडा जाहीर केला. चंद्रपूर जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या 24 लाख आहे. म्हणजेच दारुबंदी हटवण्याची मागणी करणारे कथित अर्ज एकूण लोकसंख्येच्या केवळ 11 टक्के आहेत. त्यातही त्यांची विश्वासहार्यता प्रश्नांकित आहे.

दारुबंदीची समीक्षा की दारुच्या संभाव्य गिऱ्हाईकांची मोजणी?

समीक्षा म्हणजे मूल्यमापन. मात्र, या समितीने दारुबंदीचे कोणतेही मूल्यमापन केले नाही. यात ना दारुबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावण तपासली गेली, ना या निर्णयाने सामाजिक स्तरावरील चांगले वाईट परिणाम मोजले गेले. असं असताना उत्पादनशुल्क विभागाने आलेले जवळपास पावणेतीन लाख अर्ज केवळ 2 तासात मोजत माध्यमांसमोर ठेवले. हा वेग निवडणुकीच्या मतमोजणीपेक्षा प्रचंड असून याला विद्युतवेगच म्हणावं लागेल. त्यामुळे संबंधित समितीने हा आकडा दोन तासात कसा जाहीर केला? हा मोठा प्रश्न आहे. यावरुन संबंधितांनी दारु पुन्हा सुरू करण्याची जणु सुपारी घेऊनच ही ‘मत-मोजणी’ केल्याचा संशय निर्माण होतो. ही आकडेवारी दारु माफियाच्या हाती गैरप्रचार करायला सोपवली गेल्याचंही यातून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे ही दारुबंदीची समीक्षा की दारुच्या संभाव्य गिऱ्हाईकांची मोजणी आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जीएसटी, गुटखा-खर्राबंदी, आरक्षण हवं की नको यालाही समीक्षा समिती नेमणार का?

राज्यशासनाने आणि मंत्रिमंडळाने 2015 मध्ये घेतलेल्या दारुबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध पालकमंत्री किंवा जिल्हा प्रशासनाने अशी निवेदने बोलावणं आणि त्यांची मतगणना करणेच अवैध आहे. अशा पद्धतीने शासकीय निर्णयांची फेर तपासणी करायची असल्यास मग जीएसटी हवा की नको, गुटखा-खर्राबंदी हवी की नको, वीज फुकट द्यावी का, आरक्षण हवे की नको अशा अनेक महत्वाच्या प्रश्नांचा निर्णय असाच निवेदन मागवून करावा का?

VIDEO: जीएसटी, गुटखा-खर्राबंदी, आरक्षण हवं की नको यासाठी समीक्षा समिती नेमणार का? : डॉ. अभय बंग#DrAbhayBang #ChandrapurAlcoholBan pic.twitter.com/pP5Cr66MrZ

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) February 27, 2020

‘दारुबंदीसाठी जसं मतदान घेतलं, तसंच दारु सुरु करण्यासाठीही घ्यावं लागेल’

चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण 24 लाख लोकसंख्येपैकी 11 टक्के लोकांनी “दारूबंदी नको” असं निवेदन दिलं आहे, असं उत्पादन शुल्क विभागाने जाहीर केलं आहे. गावातील एक दारु दुकान बंद करायला गावातील एकूण वयस्क किंवा महिलांपैकी किमान 50 टक्क्यांनी उपस्थित राहून दारु दुकानाविरुद्ध मत नोंदवल्यास सुरु असलेलं दुकान बंद होतं. मग याच न्यायाने सुरु असलेली दारुबंदी रद्द करायला किमान 12 लाख लोकांचं मत किंवा किमान 8 लाख वयस्कांची मतं हवी. या शासकीय निकषावरच ही “मतमोजणी” पराभूत होते.

‘दारुबंदीसाठी जसं मतदान घेतलं, तसंच दारु सुरु करण्यासाठीही घ्यावं लागेल’

दारुबंदी ठेवावी की उठवावी यावर 15 दिवसात निवेदने द्या असं जाहीर करण्यात आलं. ई-मेलनं किंवा प्रत्यक्ष चंद्रपूरला येऊन निवेदनं देण्यासाठी आवश्यक माहिती, क्षमता आणि वेळ जिल्ह्याच्या गावागावात राहणार्‍यांपैकी किती लोकांकडे आहे? विशेषतः जिल्ह्यातील स्त्रियांच्या मागणीमुळे ही दारूबंदी लागू झाली. त्या 8 लाख स्त्रियांपैकी किती स्त्रियांनी निवेदनं दिली? असा मुद्दाही उपस्थित होतो. दारुबंदी उठवा म्हणणार्‍या 2 लाख 62 हजारपैकी किती जण स्वतः दारु पिणारे पुरुष आहेत? किती निष्पक्ष नागरिक? अशी निवेदने गोळा करण्यासाठी जिल्ह्यातील दारु दुकानदारांनी मोहीम चालवली होती. बोगस निवेदनं भरुन घेण्यात आली. याचे काही व्हिडिओ रेकॉर्ड पुरावे मला चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागरिकांनी आणून दिले आहेत. तेही पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत.

‘पालकमंत्र्यांकडून आधी ‘दारुबंदी हटवा’ची मागणी, मग समीक्षा समिती’

दारूबंदीचा निर्णय घेण्यासाठी 2015 मध्ये 525 ग्रामपंचायती/ग्रामसभा आणि जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव पारित केले होते. या संवैधानिक संस्था आहेत. त्यांच्या प्रस्तावांना कायदेशीर मान्यता आणि मूल्य आहे. त्यांच्या प्रस्तावाला आता गोळा केलेल्या गर्दीच्या निवेदनांनी रद्द करता येत नाही. नवे खासदार आणि पालकमंत्री दोघांनी निवडून आल्याबरोबर सर्व प्रथम दारुबंदी हटवण्याची मागणी केली. पालकमंत्र्यांनी ‘दारूबंदी हटवा’ हा निर्णय प्रथम जाहीर करुन मग त्यासाठी समीक्षा समिती बनवण्याची घोषणा केली आणि जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश दिले. अशाप्रकारे विशिष्ट राजकीय दबावाखाली दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ही समीक्षा समिती तयार झाली. ही हेतुप्रेरित समिती आहे. तिची वस्तुनिष्ठता यामुळे संशयास्पद ठरते. या समितीची कार्यकक्षा आणि कार्यपद्धती काय याची माहिती विचारण्यात आली असता ती मला देण्यात आलेली नाही.

‘स्वतःच्याच कामाची समीक्षा करायची जबाबदारी स्वतःकडेच’

दारुबंदीची समीक्षा ही आवश्यकच आहे. पण समीक्षा दारुबंदीच्या अंमलबजावणीची व्हायला हवी. अंमलबजाणीसाठी काय कृती करण्यात आली? किती प्रमाणात? निधी किती उपलब्ध करण्यात आला? माणसे किती? कार्यवाही कशी? परिणाम काय? हे सर्व अजून करण्यात आलेलं नाही. त्याऐवजी ‘दारुबंदी हवी की नको’ या गैरलागू प्रश्नावर निवेदने मागून समीक्षेची दिशाच भरकटवण्यात आली. दारुबंदीची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्या चार अधिकार्‍यांनाच समीक्षा समिती बनवून स्वतःच्याच कामाची समीक्षा करायची जबाबदारी पालकमंत्र्यांनी त्यांना घाईघाईने दिली.

दारुबंदीचे फलित आणि परिणाम मोजण्यासाठी ‘निवेदने गोळा करणे’ ही कार्यपद्धती अयोग्य आहे. शासकीय पद्धतीने सर्वेक्षण करुन परिणाम मोजायला हवेत. त्याचे फलित, मोजमापाचे युनिट, निकष, सॅम्पल आदी बाबी काटेकोरपणे ठरवून हे परिणाम मोजावे लागतील. त्याऐवजी निवेदने मागवणे ही लोकप्रियतेची तपासणी असू शकते, परिणामकारकतेची नाही.

दारुबंदीसाठी मोठे जनआंदोलन करणार्‍या जिल्ह्यातून दारुबंदी हटवण्याची मागणी का?

पाच वर्षांपूर्वी दारुबंदीसाठी मोठे जनआंदोलन करणार्‍या या जिल्ह्यातून आता ‘दारुबंदी ठेवा’ अशी 20,000 निवेदने आणि ‘दारूबंदी हटवा” अशी 2 लाख 62 हजार निवेदने, असे का घडले असावे? याचे दोन संभाव्य अर्थ आहेत. पहिला हा की गेल्या 5 वर्षातील दारुबंदीच्या अंमलबजावणीच्या अपुरेपणाविषयी प्रकट झालेला अपेक्षाभंग आणि राग. दूसरा अर्थ हा की संभवतः या 2 लाख 60 हजार निवेदनांद्वारे दारु पिणारे पुरुष ‘आम्हाला दारू हवी’, अशी मागणी व्यक्त करत आहेत. सर्च (गडचिरोली) आणि गोंडवना विद्यापीठाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदी लागू झाल्यावर एका वर्षाने केलेल्या जिल्हाव्यापी सॅम्पल सर्वेनुसार दारु पिणार्‍या पुरुषांचे प्रमाण 37 टक्क्यांवरुन कमी होऊन 27 टक्क्यांवर आले होते. म्हणजे 80 हजार पुरुषांनी दारु पिणे थांबवले. उर्वरित 27 टक्के पिणारे पुरुष म्हणजे जवळपास, 2 लाख 16 हजार दारु पिणारे पुरुष यांनी दारु विक्रेत्यांच्या मोहिमेला प्रतिसाद देत ही निवेदने दिली असण्याची शक्यता आहे.

‘स्त्रियांविरुद्ध 1 लाख वाढीव गुन्हे व्हावे ही कुणाची इच्छा आहे?’

अमेरिकन ईकोनिमिस्ट रिव्यू या संस्थेतील जागतिक तज्ज्ञांनी भारतातील दारुबंदीचा परिणाम मोजला असता दारुबंदीमुळे पुरुषांचे दारु पिणे 40 टक्के कमी झाल्याचे आढळले. स्त्रियांवरील अत्याचार आणि गुन्हे 50 टक्के कमी झाल्याचं आढळलं. म्हणजे दर हजार लोकसंख्येमागे स्त्रियांवरील 40 अत्याचार कमी झाले. ‘दारुबंदी उठवा’ याचा अर्थ चंद्रपूरचे 80 हजार नवे पुरुष दारु प्यायला लागतील. स्त्रियांवरील अत्याचार दुप्पट होतील आणि स्त्रियांविरुद्ध 1 लाख वाढीव गुन्हे आणि अत्याचार होतील. हे कुणाला हवे आहे?

(टीप : लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक आहेत.)