मुंबईः केरळमध्ये कम्युनिस्टांचे सरकार (Communist government) असताना त्यांच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमामुळे जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) त्यांना प्रभावित झाले होते, त्यामुळे त्याकाळी तेथील कम्युनिस्टांचे सरकार बरखास्त करण्यासाठी ते राजी नव्हते. पण इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) यांच्या दबावामुळे त्यांनी कम्युनिस्टांचे सरकार बरखास्त केले. भारतात 1957 साली दुसऱ्यांदा निवडणूक झाली तेव्हा, केंद्रात कॉंग्रेस सत्तेत असली तरी इतर राज्यात मात्र कॉंग्रेसला विरोध होत होता. त्याकाळात ओरिसामध्ये कॉंग्रेसला सत्तेपासून लांब ठेवण्यात आले, त्या निवडणुकीत 20 पैका फक्त 7 जागा जिंकता आल्या होत्या. अगदी ओरिसामधील परिस्थितीसारखीच महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये कॉंग्रेसला लढत द्यावी लागली. तर तिकडे दक्षिणेत ई. व्ही. रामस्वामी यांनी डीएमके पक्षातर्फे द्रविड नाडू अशा देशाची निर्मिती करावी म्हणून त्यांनी आंदोलन केले होते. त्यापेक्षा कॉंग्रेसला तगडे आव्हान होते ते केरळमध्ये. येथे कम्युनिस्ट पक्ष एक मजबूत पर्याय म्हणून उदयास येत होता. त्यावेळी म्हणजे 1957 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत 18 उमेदवारांपैकी 7 उमेदवार विजयी झाले होते, तर कॉंग्रेसला फक्त सहा जागांवर समाधान मानावे लागले होते. तर राज्यातील विधानसभा निवडणुकीमध्ये 126 जागांपैकी सीपीआय पक्षाने 60 जागांवर विजय मिळवला होता. यावरून स्पष्ट होतं की, राज्यात आता कॉंग्रेसला एक मोठा पर्याय निर्माण झाला होता.
केरळ हे किनारपट्टीचे आणि भारताच्या काठावर असलेल राज्य. त्यामुळे केरळचा इतर राष्ट्रांशी जास्त आणि कायम संपर्क होता. अरबमधून आलेल्या मुस्लिमांनी येथे व्यापार सुरू केला. हे करत असताना त्यांचे युरोपिय राष्ट्राबरोबरही व्यापारी संबंध आले. स्वातंत्र्याच्या वेळी, केरळमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या 61 टक्के, तर ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांची संख्या ही 21 आणि 18 टक्के होती. या परिस्थितीतही हिंदू संस्कृतीचा मुस्लिम आणि ख्रिश्चन संस्कृतींबरोबर ताळमेळ बसला आणि त्याचा समाजावर मोठा परिणाम होऊन शिक्षण प्रसाराचा प्रभाव वाढला.
प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा केरळमधील सामाजिक बदलांना चार घटक जबाबदार मानतात. शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी मिशनऱ्यांचे पसरलेले जाळे, कोचीन-त्रावणकोरचा दुसरा राजा आणि नंतर दिवाण सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर. तर तिसरी गोष्ट आहे जातीय संघटनांचा उदय आणि शेवटी काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रभाव या गोष्टींना गुहा महत्व देतात.
केरळच्या निवडणुका म्हणजे जगात चर्चेचा विषय असायचा, कारण एका देशाच्या एका विशिष्ट भागात कम्युनिस्टांचे सरकार बनत होते. सोव्हिएत रशिया आणि त्यामुळे त्रासलेल्या भांडवलशाही अमेरिकेसाठी हा एक चांगलाच प्रयोग होता. जो पक्ष कालपर्यंत भूमिगत होता आणि शस्त्रत्र क्रांतीचे समर्थन करत होता, आज त्यांच्याच हातात सत्ता आली होती, त्यामुळे कॉंग्रेस आश्चर्यचकित झाली. रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या गांधी नंतरच्या भारत या ग्रंथात त्यांनी लिहिले आहे की, 1947 मध्ये रशियाच्या इशाऱ्यावरच सीपीआईचे कार्यकर्ते भूमिगत होते. ही तिच सीपीआय होती, ज्यांनी हैदराबादचे देशात विलिनीकरण होऊ नये म्हणून सशस्त्र बंड पुकारले होते, आणि ते सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी चिरडून टाकले होते.
एक तर कम्युनिस्ट पक्षाच्या सगळ्या नेत्यांचा उदय हा कॉंग्रेसमधूनच झाला होता, मात्र नंतरच्या काळात त्या साम्यवादावर त्यांनी आपले स्वतःचे तत्वज्ञान लावले. केरळमध्ये त्यांनी शेतकरी संघटना स्थापन करून भाडेकरूंच्या हितासाठी आवाज उठवला आणि कामगारांसाठी चांगल्या सुविधा आणि रोजगाराची जोरदार मागणी केली. त्यामुळे याचा परिणाम असा झाला की, त्या परिसरातील प्रत्येक गावात कम्युनिस्ट पक्षाची भूमिका पोहचली. 1952 च्या निवडणुकीत त्यांची काम चांगले होते आणि 1957 पर्यंत ते तिथे मजबूत झाले.
त्या काळातील त्यांच्या निवडणूकातील त्यांच्या चांगल्या अश्वासनांचा परिणाम असा झाला की, केरळमध्ये कम्युनिस्टांचे सरकार पहिल्यांदाच स्थापन होणार होते आणि त्यांचा नेता होता इलमकुलम मनक्कल शंकरन नंबूदिरीपाद, ज्यांना EMS नंबूदिरीपाद असेही म्हणतात. सरकार स्थापन होताच त्यांनी समाजसुधारणेचे अनेक कार्यक्रम राबवले. पण त्यांचा अतिरेकी जास्त झाला.
ईएमएसचे सरकार आले आणि त्यांनी वेगाने काम चालू केले. त्यापैकी सर्वात महत्वाचे काम होते जमीन सुधारणा. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, गांधी आणि नंतर विनोबा भावे यांनी चालवलेल्या या भू-सुधारणेच्या चळवळीचा काँग्रेस पक्षाआधीच सीपीआयने त्याची अंमलबजावणी केरळमध्ये सुरू केली.
भूमिहीन शेतकर्यांना जमीन देणे, कर्जमाफी, जमीनदारांचे अधिकार कमी करणे अशी अनेक कामे त्यांनी हाती घेतली. त्यापेक्षा त्यांना कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या विरोधात जाऊन खासगी कंपन्यांना आपल्या राज्यात गुंतवणुकीसाठी आणि उद्योग उभारण्यासाठी आमंत्रित केले.
केरळमध्ये शिक्षण सुधारणा विधेयक मंजूर झाले आणि आंदोलनाची आग सगळ्या केरळमध्ये पसरली. जुलै १९५९ मध्ये हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. हे आंदोलन चिरडण्यासाठी ईएमएसने आपली सर्व शक्ती पणाला लावली. यामुळे अनेक ठिकाणी लाठीचार्ज आणि गोळीबार केला गेला, आणि त्यामध्ये काही लोकांचा मृत्यूही झाला. यामुळे काँग्रेसच्या हातात आयते कोलीत मिळाले, आणि यानंतर राज्यातील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे केंद्राने हस्तक्षेप करून राज्य सरकार बरखास्त करण्याच्या मागणीने जोर धरला.
केरळमध्ये आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी जवाहरलाल नेहरूंनी केरळला भेट दिली होती. त्यावेळच्या ईएमएसच्या धोरणांमुळे नेहरू त्यांच्यावर खूष होते, म्हणून ज्यावेळी केरळमध्ये आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले तरीही नेहरूंनी कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. त्यावेळी इंदिरा गांधींची कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष पदावर नुकतीच निवड झाली होती, आणि त्या काही ईएमएसवर खूष नव्हत्या. नेहरूंच्या धर्मसंकटावरचा उपाय मात्र त्यांच्याकडे होता.
त्यांनी आणि इतर काँग्रेसमधील काही जणांनी निर्णय घेण्यासाठी नेहरूंवर दबाव टाकला. तर दुसरीकडे, 80 वर्षीय मन्नत पद्मनाभन यांनी त्यांना शेवटचा एक पर्याय म्हणून त्यांना पटवून दिले होते 26 जुलै रोजी हजारो लोकांनी रस्त्यावर उतरून संसदेपर्यंत मोर्चा काढवा आणि सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखण्यात आली.
त्यावेळी सरकार चालवायचे की राजीनामा देऊन नव्याने निवडणुका घ्यायच्या असे धर्मसंकट ईएमएससमोर निर्माण झाले. यामध्ये बराच वेळ गेला आणि जेव्हा केरळच्या राज्यपालांनी केंद्राकडे हस्तक्षेप करण्याची लेखी मागणी केली तेव्हा केंद्र सरकारने कलम 356 चा वापर करून ईएमएस नंबूदिरीपाद सरकार बरखास्त केले.
केरळमध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि त्यात काँग्रेसला बहुमत मिळाले. काही जण असे म्हणतात की, या अपराधीपणातून नेहरू शेवटपर्यंत बाहेर पडू शकले नाहीत. एकीकडे त्यांची तत्वं आड येत होती तर दुसरीकडे त्यांची कन्या इंदिरा गांधी केरळचे नशीब लिहून तिने आपल्या उदयाची घोषणा केली होती.