राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यासह कांदा उत्पादन घेणाऱ्या देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटविल्यानंतर कांद्याच्या बाजारभावात 50 ते 100 रुपयांची अल्पशी वाढ झाली आहे. दररोज कांद्याच्या बाजारभावात होणाऱ्या घसरणीला या निर्यामुळे तूर्त ब्रेक लागला आहे. कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याच्या निर्णायची अंमलबजावणी येत्या 1 एप्रिलपासून लागू करण्यात येणार आहे.
1 / 5
कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटविल्यानंतर नाशिकच्या लासलगाव बाजार समितीत कांद्याच्या सरासरी बाजार भावात शंभर रुपयांची वाढ झाली आहे. 400 वाहनातून आलेल्या लाल आणि उन्हाळ कांद्याला जास्तीतजास्त 1701 रुपये, कमीत कमी 800 रुपये तर सरासरी 1400 रुपये प्रतिक्विंटल बाजारभाव मिळाला आहे
2 / 5
या बाजारभावात उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यामुळे विक्री झालेल्या लाल आणि विक्री होत असलेल्या उन्हाळ कांद्याला 500 रुपये अनुदान देण्याची मागणी होत आहे.
3 / 5
ज्यावेळी कांद्याच्या बाजारभावात वाढ होते तेव्हा कांद्यावर तात्काळ निर्बंध लावले जातात. त्यामुळे कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटविण्याचा निर्णय 1 एप्रिलला रोजी लागू करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने शेतकऱ्यांचे एप्रिल फुल करायचे आहे का? असा सवाल करत विक्री झालेल्या लाल कांद्याला आणि विक्री होणाऱ्या उन्हाळ कांद्याला अनुदान देण्याची मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केला आहे.
4 / 5
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. कांदा निर्यातीवरील 20 टक्के निर्यात शुल्क 1 एप्रिल पासून रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रानं घेतला असून त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयाचं मी मनापासून स्वागत करतो, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ट्विट करत म्हटलंय.
