Post Office Schemes : पोस्टाची ही योजना करेल मालामाल, गुंतवणूकीपूर्वी पाहा यादी
Post Office Schemes : पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत आता चांगला परतावा मिळेल. पोस्टाच्या अनेक योजनेत 7 टक्क्यांहून अधिकचा रिटर्न मिळतो. पोस्टाच्या विविध योजनेत इतके व्याज मिळते. गुंतवणूकपूर्वी या योजनेत किती टक्के व्याज मिळते ते पाहा.
Post Office Scheme : भारतात गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. देशातील एक मोठा वर्ग पोस्ट ऑफिसच्या विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक करतो. या योजना विना जोखिमच्या असल्याने देशातील गुंतवणूकदारांचा त्यावर विश्वास आहे.
केंद्र सरकार अनेक बचत योजना चालविते. यामध्ये सार्वजनिक भविष्य निधी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, ज्येष्ठ नागरीक बचत योजना आणि किसान विकास पत्र या योजनांमध्ये गुंतवणूक करुन तुम्ही चांगला परतावा मिळवू शकता.
पोस्ट खाते सध्या विविध 9 योजना चालविते. अल्पबचत योजना (Small Saving Schemes) मध्ये पब्लिक प्रोव्हिडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकार दर तीन महिन्यानंतर यावरील व्याजदर निश्चित करते. यातील अनेक योजना एफडीतील व्याजदरापेक्षा (FD interest rate) जास्त परतावा मिळतो.
Post Office Scheme : बाजारात गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. आजही गुंतवणूकदार पोस्ट ऑफिसच्या विविध योजनांमध्ये पैसा गुंतवणूक करतात. या योजनांमध्ये सध्या चांगले व्याज मिळते. या योजनांमध्ये 7 टक्क्यांहून अधिकचा परतावा मिळतो. किसान विकास पत्र ही भारताची वन टाईम इन्व्हेस्टमेंट स्कीम आहे. मुदतीत तुमचा पैसा दुप्पट होतो. किसान विकास पत्र देशातील सर्व टपाल खात्यात उपलब्ध आहे.
पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉझिट स्कीम अंतर्गत गुंतवणूकदारांना पाच वर्षांपर्यंत बचत करता येते. या पाच वर्षांच्या मुदत ठेवीवर ग्राहकांना आता 7.5 टक्के व्याज मिळते. 1 एप्रिल 2023 पासून हे व्याजदर लागू करण्यात आले आहे.
पोस्ट खात्यात मासिक बचत योजनेत केंद्र सरकार ग्राहकांना 7.4 टक्क्यांनी व्याज देत आहे.
टपाल खात्यात राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजनेत जमा राशीवर गुंतवणूकदाराला 7.7 टक्के व्याजदराने परतावा मिळतो.
टपाल खात्याच्या पीपीएफ योजनेत ग्राहकांना जमा केलेल्या रक्कमेवर 7.1 टक्के व्याज मिळते. हे व्याज कम्पाऊंडिंग आधारे मिळते. पोस्ट ऑफिसमध्ये या योजनेचे खाते उघडता येते. या योजनेवर केंद्र सरकार व्याजदर निश्चित करते. तीन महिन्यांनी या व्याजदरांचा आढावा घेण्यात येतो. या योजनेतील गुंतवणुकीवर केंद्र सरकारकडून सुरक्षेची हमी मिळते.
