दहा टक्के आरक्षणाने ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा निभाव कसा लागणार? शरद पवार
बारामती : सरकारने सवर्णांना 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा होईल. मात्र ग्रामीण आणि शहरी भागातील शिक्षणाच्या दर्जातील फरक लक्षात घेता ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा शहरी विद्यार्थ्यांसमोर निभाव लागणार नाही. त्यामुळे नोकऱ्यातील ग्रामीण तरुणांचं स्थान अस्थिर होईल, अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली. बारामतीत गुरुवारी कामगार […]
बारामती : सरकारने सवर्णांना 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा होईल. मात्र ग्रामीण आणि शहरी भागातील शिक्षणाच्या दर्जातील फरक लक्षात घेता ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा शहरी विद्यार्थ्यांसमोर निभाव लागणार नाही. त्यामुळे नोकऱ्यातील ग्रामीण तरुणांचं स्थान अस्थिर होईल, अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली.
बारामतीत गुरुवारी कामगार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी कॉम्रेड भालचंद्र कांगो हेही उपस्थित होते. याप्रसंगी बोलतानाशरद पवार यांनी भाजप सरकारच्या धोरणांवर कडाडून टीका करत आता त्यांना सत्तेतून खाली खेचण्याचं आवाहन केलं.
गेल्या साडेचार वर्षांच्या काळात देशातलं वातावरण बदलतंय. मागील राज्यकर्त्यांबद्दल काही तक्रारी होत्या, मात्र कुठेतरी जनतेशी त्यांची बांधिलकी होती. परंतु आताच्या राज्यकर्त्यांचा शेतकरी, कामगार, बेरोजगार, अल्पसंख्याक यांच्याबद्दलची निती ही समाजविरोधी असल्याचंही पवार यांनी म्हटलंय.
भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी अनेक आश्वासने दिली. त्याबद्दल विचारलं तर ते चुनावी जुमले होते असं सांगण्यात आलं. जनतेला आश्वासने द्यायची आणि सत्तेत आल्यावर त्याकडे ढुंकूनही पाहायचं नाही हेच मोदीराज्य असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली.
सध्याचं सरकार शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचा निर्णय घेत नाही. त्यांना या घटकांशी काहीही घेणंदेणं नाही. कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करतायत, मात्र सरकार त्याला मदत करत नाही. त्यामुळे देशातल्या काळ्या आईशी इमान राखणाऱ्या बळीराजाशी या सत्ताधाऱ्यांनी इमान राखलेलं नाही. त्यामुळेच आता यांना सत्तेत राहण्याचा अधिकार राहिला नाही, असा घणाघात शरद पवार यांनी केला.
देशातल्या कोणताही घटक आज समाधानी नाही. सरकारला कुणाशीही घेणंदेणं नाही. कर्जबाजारी झालेला शेतकरी आत्महत्या करतोय. मात्र सरकार त्याला मदत करत नाही. त्यामुळे देशातल्या काळ्या आईशी इमान राखणाऱ्या बळीराजाशी या सत्ताधाऱ्यांनी इमान राखलेलं नाही. त्यामुळेच आता यांना सत्तेत राहण्याचा अधिकार राहिला नसल्याचंही पवार यांनी म्हटलंय. सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपने अनेक आश्वासने दिली. मात्र सत्ता आल्यानंतर कोणत्याच घटकाकडे ढुंकूनही पाहिलं नाही. हीच मोदींच्या राज्य करण्याची निती असल्याचं पवार यांनी सांगितलं.