अख्खा पक्ष फोडला, भाजपचे शून्याहून थेट दहा आमदार
माजी मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग यांच्यासह इतर पाच आमदार सोडता उर्वरित सर्व आमदारांनी भाजपचा झेंडा हाती घेतला. यासोबतच सिक्कीममध्ये आतापर्यंत खातंही उघडू न शकलेल्या भाजपकडे आता 10 आमदार झाले आहेत.
नवी दिल्ली : सिक्कीममधील प्रमुख पक्ष सिक्कीम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF MLA’s join bjp) म्हणजेच एसडीएफच्या 10 आमदारांनी राजधानी दिल्लीत भाजपात प्रवेश (SDF MLA’s join bjp) केलाय. माजी मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग यांच्यासह इतर पाच आमदार सोडता उर्वरित सर्व आमदारांनी भाजपचा झेंडा हाती घेतला. यासोबतच सिक्कीममध्ये आतापर्यंत खातंही उघडू न शकलेल्या भाजपकडे आता 10 आमदार झाले आहेत. भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश पार पडला. एसडीएफकडे आता फक्त पाच आमदार उरले आहेत.
ईशान्य भारतातील प्रमुख राज्य सिक्कीममध्ये गेल्या 25 वर्षांपासून एसडीएफची सत्ता होती. पवन चामलिंग यांनी 1993 मध्ये एसडीएफची स्थापना केली. पक्षाने 1994, 1999, 2004, 2009 आणि 2014 ला स्पष्ट बहुमतासह सरकार स्थापन केलं. पण यावर्षी झालेल्या निवडणुकीत एसडीएफला पराभवाचा सामना करावा लागला.
ईशान्य भारतात कायमच प्रादेशिक पक्षांचा दबदबा पाहायला मिळतो. 1994 मध्ये पवन चामलिंग यांच्या पक्षाने 19 जागांसह सत्ता मिळवली. तर बहादूर भंडारी यांच्या नेतृत्त्वातील सिक्कीम संग्राम परिषद (एसएसपी) ने 10 जागा मिळवल्या. 1999 मध्ये एसडीएफने 24 जागा मिळवल्या, 2004 मध्ये 32 जागा जिंकत विरोधी पक्षाचा सुपडासाफ केला. तर 2014 मध्ये सलग पाचव्यांदा विजय मिळवत 22 जागा मिळवल्या.
यावर्षी झालेल्या निवडणुकीत एसडीएफला पराभवाचा सामना करावा लागला. पण पक्षात 2013 मध्ये बंडखोरी करुन सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चाची स्थापना करणारे प्रेम कुमार तमांग उर्फ पीएस गोले यांनी एसडीएफच्या बालेकिल्ल्यावर झेंडा फडकावला. 32 सदस्यसंख्या असलेल्या सिक्कीम विधानसभेत गोले यांच्या पक्षाने 17 जागा मिळवल्या, तर एसडीएफला 15 जागा मिळाल्या. प्रेम तमांग यांनी सत्ता स्थापन केली. सिक्कीममधील एकमेव लोकसभा मतदारसंघावरही सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चाचाच कब्जा आहे.
सिक्कीमच्या स्थिर राजकारणामुळे गेल्या 25 वर्षात मोठा विकास केला. या राज्याने देशातलं पहिलं सेंद्रीय राज्य होण्याचा मान मिळवला. शिवाय पर्यटनामध्येही राज्याने मोठी झेप घेतली. पर्यावरण संवर्धनासाठीही सिक्कीम सरकारच्या निर्णयांचं कायम राष्ट्रीय स्तरावर कौतुक झालंय.