Eknath Shinde : 39 आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढला, सरकार अल्पमतात; शिंदे गटाचा याचिकेत मोठा दावा
Eknath Shinde : एकनाथ शिंदे गटाने काल कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज सुनावणी होणार आहे. त्यात सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचं म्हटलं आहे. तर, सरकार अल्पमतात आलं आहे.
नवी दिल्ली: महाराष्ट्राच्या राजकारणात उलथापालथ घडवणारी एक मोठी बातमी आहे. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केली आहे. त्यातील एका याचिकेत एक मोठा दावा करण्यात आला आहे. शिवसेनेच्या (shivsena) 39 आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. त्यामुळे हे सरकार (maha vikas aghadi) अल्पमतात आलं आहे. त्यामुळे विधानसभेचे उपाध्यक्ष कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. कुणालाही निलंबित करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे आता शिवसेनेचे वकील काय बाजू मांडतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचं पत्रं विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री किंवा राज्यपालांकडे देण्यात आलं पाहिजे की ते कोर्टाला दिलं पाहिजे? सरकारला पाठिंबा दिला हे कधी म्हणता येईल? कुणाला पत्रं दिल्यावर म्हणता येईल? यावरही कोर्टात खल होणार असून कोर्ट आता त्यावर काय निर्णय देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
एकनाथ शिंदे गटाने काल कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज सुनावणी होणार आहे. त्यात सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचं म्हटलं आहे. तर, सरकार अल्पमतात आलं आहे. त्यामुळे आता सरकारने राजीनामा दिला पाहिजे, असं शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी म्हटलं आहे.
विधानसभा उपाध्यक्षांना अधिकार नाही
विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल आहे. त्यामुळे त्यांना कुणालाही निलंबित करण्याचा अधिकार नाही. त्यांना अशा परिस्थितीत कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असा दावाही केसरकर यांनी केला आहे.
सेनेचे 39 आमदार आमच्यासोबत
आमच्याकडे एकूण 51 आमदारांचं संख्याबळ आहे. त्यात शिवसेनेचे 39 आमदार आहेत. कालपर्यंत हा आकडा 38 होता. उदय सामंत आल्याने तो 39 झाला आहे. दोन तृतियांशच्या आकड्यासाठी 36 आमदार लागतात. त्यामुळे आमच्याकडे पुरेसा आकडा आहे, असा दावा त्यांनी केला.
कायदा काय सांगतो?
प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम यांनी याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सरकार अल्पमतात आहे की नाही हे विधानसभेत ठरवलं जातं. विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाच्या माध्यमातूनच सरकार अल्पमतात आहे की नाही हे कळतं. ही संवैधानिक प्रक्रिया आहे, असं उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं.