Pension Bill : राज्यातील 653 माजी मंत्री, आमदारांच्या निवृत्तीवेतनाचा मार्ग मोकळा; शिंदे सरकारकडून 30 कोटींच्या पेन्शन विधेयकाला मंजुरी
माजी आमदार आणि मंत्र्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मंत्र्यांच्या पेन्शन विधेयकाला (Pension Bill) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मंजुरी दिली आहे.
मुंबई : माजी आमदार आणि मंत्र्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मंत्र्यांच्या पेन्शन विधेयकाला (Pension Bill) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता माजी आमदार आणि मंत्र्यांना दर महिन्यांना लाखो रुपयांची पेन्शन मिळणार आहे. एवढेच नव्हे तर माजी आमदार आणि मंत्र्यांपैकी किती जण हयात आहेत? याची पडताळनी करून निवृत्तीवेतनाची (Pension) यादी देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये माजी आमदार, माजी कॅबिनेट मंत्री, माजी राज्यमंत्री, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष, माजी उपाध्यक्ष, विधानपरिषदेचे माजी सभापती, माजी उपसभापती अशा सर्वच जणांचा समावेश आहे. यामुळे राज्यावर आणखी अतिरिक्त बोजा पडण्याची शक्यता आहे.माजी आमदार आणि मत्र्यांना पेन्शन देण्यासाठी राज्य सरकारने तीस कोटींच्या पेन्शन विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.
राज्यावर कर्जाचा बोजा
एकीकडे राज्यावर आधीच मोठा कर्जाचा बोजा आहे. दुसरीकडे कालच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मेट्रोमुळे होणारी वाहतुककोंडी मार्गी लावण्यासाठी एमएमआरडीएला 60 हजार कोटींचं कर्ज देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यातील 12 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची हमी शासन घेणार आहे. राज्याच्या विकास कामांसाठी मोठ्याप्रमाणात आधीच कर्ज घेण्यात आले आहे. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी आमदारांच्या पेंन्शसाठी पेन्शन विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. यावर आता सर्वसामान्यांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.
एकनाथ शिंदे सरकारकडून निर्णयाचा धडाका
नवे सरकार सत्तेत आल्यापासून अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. उद्धव ठाकरे सरकारमधील काही निर्णयला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा हे निर्णय नव्या सरकारने घेतले आहेत. ज्यामध्ये पूर्वी औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर असे करण्यात आले होते. आता ते छत्रपती संभाजीनगर करण्यात आले आहे. तसेच उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव हे कायम ठेवण्यात आले आहे. यासोबतच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यात आले आहे. एमएमआरडीएला 60 हजार कोटींचं कर्ज उभारण्यास देखील मंजुरी देण्यात आली आहे.
