अजित पवार-हसन मुश्रीफ यांना दिलासा, राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी सहकार विभागाचीही क्लीन चिट

अजित पवार, हसन मुश्रीफ

मुंबई : राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांच्यासह 65 संचालकांना दिलासा मिळाला आहे. सहकार विभागाच्या अहवालात अजित पवार यांच्यासह 65 संचालकांना क्लीन चिट मिळाली आहे. फेब्रुवारी 2020 मध्ये निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीकडून हा चौकशी अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर करण्यात आला. चौकशी अहवालात अजित पवारांसह 65 संचालकांना क्लीन चिट मिळाली आहे. (Ajit Pawar Hasan Mushrif gets Clean Chit in Maharashtra State Co Operative Bank Scam)

अजित पवार-हसन मुश्रीफ यांचं नाव

25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावं होती.

सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर कलम 420, 506, 409, 465 आणि कलम 467 अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे या गुन्हा दाखल झालेल्या नेत्यांमध्ये शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, भाजपात असलेले विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यासह विविध पक्षाच्या नेत्यांची नावं होती.

अजित पवारांसह 75 जणांना एसआयटीचीही क्लीन चिट

यापूर्वी एसआयटीनेही अजित पवार यांच्यासह राज्य सहकारी बँकेवरील 75 जणांना क्लीन चिट दिली होती. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सहकारी बँकेतील हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत अजित पवार आणि 69 जणांना क्लीन चिट दिली होती. मुंबईच्या सेशन्स कोर्टात काही दिवसांपूर्वीच क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला होता. आता सहकार विभागाच्या अहवालातही अजित पवारांना क्लीन चिट मिळाल्याची माहिती आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँकेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे, त्यामुळे गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई हायकोर्टात काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरु होती. त्यावरील सुनावणी 31 जुलै 2019 रोजी संपली. यावेळी बँकेच्या संचालक मंडळावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे का, असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला असता, राज्य सरकारच्या वकिलांनी नाही, असं उत्तर दिल्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती.

2005 ते 2010 दरम्यान कर्जवाटप

महाराष्ट्र को ऑप बँक ही शिखर बँक आहे. या बँकेच्यावतीने 2005 ते 2010 या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केलं होतं. हे कर्ज सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी सूत गिरण्या यांना आणि इतर कंपन्या, कारखाने यांना दिलं होतं. हे कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. मुख्य म्हणजे हे कर्ज राज्यातील अनेक राजकारण्यांच्या कंपन्या, कारखान्यांना दिलं होतं. पुढे हे कर्ज वसूल झालं नाही. त्यामुळे हा एक मोठा गैरव्यवहार आहे असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. (Ajit Pawar Hasan Mushrif gets Clean Chit in Maharashtra State Co Operative Bank Scam)

2005 ते 20010 या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप झालं होतं. याच काळात राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं आघाडी सरकार होतं. यामुळे कर्ज लाभार्थ्यांमध्ये या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश होता.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार आणि तेव्हाचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या कर्जासाठी मोठ्या शिफारसी होत्या. ही सर्व कर्ज पुढे बुडीत निघालीत. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अरोरा यांनी 2010 मध्ये मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका करून या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून कारवाईची मागणी केली होती.

संबंधित बातम्या :

राज्य सहकारी बँक घोटाळा : अजित पवारांच्या क्लीन चिटविरोधात माजी मंत्र्यांसह पाच जणांची याचिका

स्पेशल रिपोर्ट : राज्य सहकारी बँकेत घोटाळा, अजित पवारांसह 50 जणांवर गुन्हा दाखल करा : हायकोर्ट

(Ajit Pawar Hasan Mushrif gets Clean Chit in Maharashtra State Co Operative Bank Scam)