सैन्य कुणाची खासगी शक्ती नाही, माजी नौदल प्रमुखांनी मुख्यमंत्री आदित्यनाथांना सुनावले
लखनौ : माजी नौदल प्रमुख अॅडमिरल एल. रामदास यांनी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांना खडे बोल सुनावले आहेत. सैन्य कुणाची खासगी शक्ती नाही आणि त्याचा कोणत्या राजकीय पक्षाशीही संबंध नसल्याचे रामदास यांनी स्पष्ट केले आहे. आदित्यनाथ यांनी सैन्याचा उल्लेख “मोदीजी की सेना” असा करत सैन्याच्या राजकीयकरणाचा प्रयत्न केला होता. त्यावर नाराज माजी नौदल प्रमुखांनी हे उत्तर […]
लखनौ : माजी नौदल प्रमुख अॅडमिरल एल. रामदास यांनी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांना खडे बोल सुनावले आहेत. सैन्य कुणाची खासगी शक्ती नाही आणि त्याचा कोणत्या राजकीय पक्षाशीही संबंध नसल्याचे रामदास यांनी स्पष्ट केले आहे. आदित्यनाथ यांनी सैन्याचा उल्लेख “मोदीजी की सेना” असा करत सैन्याच्या राजकीयकरणाचा प्रयत्न केला होता. त्यावर नाराज माजी नौदल प्रमुखांनी हे उत्तर दिले आहे.
रामदास यांनी आदित्यानाथ यांच्या संबंधित वक्तव्याविरोधात निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून तक्रारही केली आहे. त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे, “सैन्यदल कुणाची खासगी शक्ती नाही आणि त्याचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधही नाही. अशा प्रकारची वक्तव्य अस्विकार्य आहेत. त्यांनी हे पत्र मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांना लिहिले आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 30 मार्चला गाजियाबाद येथे पक्षाच्या निवडणूक प्रचारसभेत भारतीय सैन्याला ‘मोदी जी की सेना’ म्हटले होते. ते गाजियाबादमधून उमेदवार असलेले भाजप उमेदवार जनरल व्ही. के. सिंह यांचा प्रचार करत होते. आपल्या भाषणात आदित्यनाथ म्हणाले, “काँग्रेसचे लोक दहशतवाद्यांना बिर्याणी खाऊ घालतात. मात्र, आता मोदीजींची सेना त्यांना फक्त गोळी देते. भारतीय सैन्याला ‘मोदी की सेना’ म्हटल्यावर अनेक राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतला. सपा, बसप, काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी या प्रकाराला निवडणुकीत सैन्याचे राजकीयकरण करणे म्हटले आहे. तसेच या वक्तव्याला सैन्याचा अपमान म्हणत अनेक प्रश्नही उपस्थित केले आहे.
काँग्रेसच्या प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या, “योगी आदित्यनाथ यांनी भारतीय सेन्याचे नाव बदलून ‘मोदी सेना’ केले आहे. हा आपल्या सशस्त्र दलांचा अपमान आहे. ते भारताचे सशस्त्र दल आहे, प्रचार मंत्र्यांची खासगी सेना नाही. योगी आदित्यनाथ यांनी माफी मागावी.”
यप्रकरणी निवडणूक आयोगानेही गाजियाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्या कार्यक्रमाची ऑडियो-व्हिडीओ रेकॉर्डिंग मागितली आहे.
व्हिडीओ पाहा: