मुंबई : बिहारमध्ये (Bihar) आता जात जनगणना होणार आहे. नितीश कुमार सरकारने (Nitish Kumar Government) हा निर्णय घेतला आहे. ही सगळी प्रक्रिया येत्या नऊ महिन्यात पूर्ण होणार आहे. बिहारमधल्या 14 कोटी लोकसंख्येची जात मोजणी केली जाणार आहे. यासाठी 500 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा खर्च सरकारी तिजोरीतून केला जाईल. जात जनगणनेसोबतच आर्थिक जनगणनाही होणार आहे. मंत्रिमंडळाने जात जनगणना करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
बिहारमध्ये आता जात जनगणना होणार आहे. नितीश कुमार सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ही सगळी प्रक्रिया येत्या नऊ महिन्यात पूर्ण होणार आहे. बिहारमधल्या 14 कोटी लोकसंख्येची जात मोजणी केली जाणार आहे. यासाठी 500 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव अमीर सुभानी यांनी या सगळ्या प्रक्रियेविषयी माहिती दिली. “मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत जात जनगणनेला मंजुरी देण्यात आली.ही सगळी प्रक्रिया येत्या नऊ महिन्यात पूर्ण होणार आहे. जातनिहाय जनगणना करण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाकडे देण्यात आली आहे. जिल्हा दंडाधिकारी म्हणजेच डीएम हे जिल्ह्यांमधील संपूर्ण मोजणीच्या कामासाठी नोडल अधिकारी असतील. राज्यातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांना जात जनगणनेच्या कामाची माहिती देण्यात येणार आहे. या बैठकी दरम्यान कर्नाटक मॉडेलचाही उल्लेख करण्यात आला. कर्नाटकप्रमाणे बिहार सरकारही अशी जात जनगणना करेल, अशी चर्चा झाली”, अशी माहिती त्यांनी दिली.
भारतात याआधी जात जनगणना 1931 मध्ये झाली. ही देशातील पहिली जात जनगणना होती. त्याचा डेटा 1941 मध्ये देखील गोळा करण्यात आला. परंतु तो सार्वजनिक केला नव्हता. 2011 मध्ये वांशिक आणि सामाजिक-आर्थिक जनगणना करण्यात आली. परंतु त्यात काही त्रुटी आढळळ्याने तेही सार्वजनिक करण्यात आले नाही.