मुंबई : शिवसेनेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबईतील कोस्टल रोडला (Mumbai coastal road) विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठिंबा दिला आहे. “मुंबईचा सागरी हद्द (Costal road project) आराखड्याचं 40 टक्के काम पूर्ण झालं आहे. मला अतिशय आनंद होत आहे, आमचं सरकार असताना तो आराखडा मंजुरीसाठी आम्ही केंद्र सरकारकडे पाठवलं होतं. मी स्वतः त्याचा पाठपुरावा करत होतो. हा आराखडा मंजूर झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे. खास करुन सिडको एरियामध्ये अनेक प्रकल्पांना चालना मिळेल” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मुंबईचा वेग आणखी वाढवणारा, वाहतुकीची समस्या दूर करणारा कोस्टल रोड हा शिवसेनेचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचं 40 टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती मुंबई पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी नुकतीच दिली होती. यामध्ये एक किलोमीटर बोगद्याचाही समावेश आहे. मलबार हिल टेकडीजवळही बोगद्याचं मोठं काम पूर्ण झालं आहे.
मुंबईतील कोस्टल रोडला अनेक अडथळे आले होते. केंद्राकडून मंजुरीसाठी आपण स्वत: पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे कोस्टल रोडचा आराखडा मंजुर झाल्यामुळे आनंद आहे, या प्रकल्पामुळे अनेक प्रकल्पांना चालना मिळेल, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
पश्चिम उपनगरातील ट्रॅफिकवर मार्ग काढण्यासाठी ‘शामलदास गांधी उड्डाणपूल’ (प्रिन्सेस स्ट्रीट फ्लायओव्हर) ते ‘राजीव गांधी सागरी सेतू’ (वांद्रे वरळी सी लिंक) वरळी आणि कांदिवलीपर्यंत कोस्टल रोड उभारला जात आहे. कोस्टल रोड हा प्रिन्सेस स्ट्रीट ते कांदिवली (Mumbai Coastal Road princess street to kandivali) या दरम्यानचा एकूण 35.6 किमी लांबीचा मार्ग आहे.
याचा पहिला टप्पा प्रिन्सेस स्ट्रीट ब्रिज ते वरळी सी लिंक असा आहे. याचं काम मुंबई महापालिका (BMC) करत असून, यासाठी पालिका 12 हजार 721 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. कोस्टल रोडच्या कामाने आता वेग घेतला आहे. या कामासाठी आतापर्यंत 1281 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
कोस्टल रोड हा एक आव्हानात्मक आणि निसर्गाला चॅलेंज देणारा असा खडतर मार्ग आहे. अरबी समुद्राखालील तब्बल 175 एकर जमिनीवर भराव टाकण्यात आला आहे. तर अजून 102 एकर समुद्राखालील जमिनीवर भराव टाकण्यात येणार आहे. इतकंच नाही तर या मार्गावर समुद्राखालून 400 मीटरचे बोगदे असतील.
मुंबई सागरी किनारी रस्ता प्रकल्प (दक्षिण) हा मुंबई महापालिकेने हाती घेतलेला एक अत्यंत प्रतिष्ठित आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. कोस्टल रोडमुळे प्रवासाचा वेळ वाचेल, सध्या रस्त्यावर असणारं ट्रॅफिक कमी होईल, शिवाय वायू आणि ध्वनी प्रदूषणाची पातळी कमी होईल असा दावा करण्यात आला आहे. या सर्वामुळे सार्वजनिक वाहतुकीला शिस्त येईल आणि अतिरिक्त हरित पट्ट्यांची निर्मिती होईल, असा पालिकेचा मानस आहे.
हा संपूर्ण प्रकल्प 4 टप्यात पूर्ण केला जाणार आहे . प्रिन्सेस स्ट्रीट फ्लायओव्हर ते वांद्रे वरळी सी लिंकच्या दक्षिण टोकापर्यंत आहे. या रस्त्याची लांबी 10.58 किलोमीटर आहे. तर प्रस्तावित किनारी रस्ता प्रकल्पामध्ये 4 + 4 लेन भरणीवरील रस्ते, पूल, उन्नत रस्ते आणि बोगदे असणार आहेत. हा संपूर्ण प्रकल्प तीन पॅकेजेसमध्ये विभागलेला आहे. पॅकेज 4 प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लायओव्हर ते प्रियदर्शिनी पार्क असेल, तर पॅकेज 1 प्रियदर्शिनी पार्क ते बडोदा पॅलेस आणि पॅकेज 2 बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सी लिंक असणार आहे .
कोस्टल रोड हा प्रिन्सेस स्ट्रीट ते कांदिवली या दरम्यानचा 35.6 किमी लांबीचा मार्ग आहे. समुद्र किनारपट्टीलगत भराव टाकून, पूल आणि बोगदा असा हा मार्ग असेल. कोस्टल रोडमुळं प्रवासाच्या वेळेत 70 टक्क्यांची बचत होणार आहे. तर 34 टक्के इंधन वाचणार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च 12 हजार कोटींपेक्षा अधिक असल्याचंही बोललं जातं.
हा रोड मुंबई शहरातून पश्चिम उपनगरांमध्ये जाणाऱ्या रस्त्यांवर वाहतूकीच्या कोंडीचा प्रश्न सोडवणार आहे. प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळी दरम्यान कोस्टल रोड 9.98 किमी लांबीचा असणार आहे. कोस्टल रोडवर 1650 वाहनं पार्किंगची सोय असेल. याच्या बांधकामासाठी 4 दशलक्ष मेट्रिक टनचं मटेरियल लागणार आहे. माल आणण्यासाठी दोन जेट्टी उभारणार आहेत. कोस्टल रोडमुळं 26 हजार कोटी रुपयांची 90 हेक्टर जमीन खुली होणार आहे. विशेष म्हणजे पुरामध्येही कोस्टल रोडचा वापर शक्य होणार आहे.
साडे सहा किलोमीटरचे बोगदे
आठ लेनचा मार्ग, मार्गावर ४ इंटरचेंज
सिग्नल फ्री मार्ग
34 % इंधन बचत होणार
1650 वाहन पार्किंगची सोय
4 दशलक्ष मेट्रिक टनच मटेरियल वापरणार
माल आणण्यासाठी दोन जेट्टी उभारणार
4 वर्षाचा कालावधी
90 हेक्टर ओपन जागा, 26 हजार कोटींची जागा उपलब्ध होणार
पुरामध्ये देखील हा मार्ग वापरता येणार
कोस्टल रोडसाठी समुद्रात भराव टाकल्याने समुद्री जीवाला धोका निर्माण होईल, या आशयाची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. प्रकल्प राबवताना महापालिका प्रशासनाने पर्यावरण विषयक परवानग्या घेतल्या नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते. या प्रकल्पासाठी 16 जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने तर 19 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. नवे बांधकाम न करण्याच्या अटीवर न्यायालयाने 154 दिवसांनी स्थगिती उठवली. पर्यावरण प्रेमी आणि कोळीबांधवाची नाराजी दूर करण्यासाठी आता इको ब्रिक्सचा वापर केला जाणार आहे.
संबंधित बातम्या
खास ‘मावळा’ समुद्राखाली 400 मीटरचे बोगदे खोदणार, मुंबईच्या समुद्रात काम नेमकं कसं चालणार?