अजित पवारांना प्रमुख करणे म्हणजे मेंढरांनी लांडग्याकडून संरक्षणाची अपेक्षा करण्यासारखं : गोपीचंद पडळकर

अजित पवार आणि गोपीचंद पडळकर

पंढरपूर : पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. 19 मे रोजी ठाकरे सरकारनं हा मोठा निर्णय घेतला. दरम्यान, भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर जोरदार टीका केलीय. अजित पवार यांना मागासवर्गीय नोकरी पदोन्नती आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख करणे म्हणजे मेंढरांनी लांडग्याकडून संरक्षणाची अपेक्षा करावी, असं होईल, अशा शब्दात पडळकर यांनी अजित पवारांवर पुन्हा एकदा निशाणा साधलाय. (Gopichand Padalkar criticizes Ajit Pawar over reservation in promotion)

महा विकास आघाडी सरकारने आरक्षणाचा सावळा गोंधळ सुरू केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय झाले यावरून ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आणि उप समितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्यातील विसंवाद समोर आला आहे. त्यामुळे आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे की, नक्की काय झाले हे सांगावे. तसंच ओबीसी समाजाला नोकरीतील पदोन्नती आरक्षण मिळावे यासाठी 2006 मध्ये मंत्रिमंडळ उप समिती गठित झाली होती. या समितीने ओबीसीना पदोन्नतीमध्ये 19 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. पण सरकारने अद्याप ती आमलात आणली नसल्याचंही पडळकर याांनी म्हटलंय.

ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये 19 टक्के आरक्षणाची मागणी

आमदार गोपीचंद पडळकर यांनीमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरही जोरदार टीका केली. ओबीसींची ताकद आपण जाणताच. हा समाज आपल्याकडे मोठ्या अपेक्षेनं पाहतोय. ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये 19 टक्के आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी पडळकर यांनी केलीय.

पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती

पदोन्नती होत नसल्याने असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त जागा तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी घेतला होता. 25 मे 2004च्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार रिक्त जागा भरण्यात येतील असं सरकारने म्हटलं होतं. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल त्यानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचं राज्य सरकारने जीआरमध्ये म्हटलं होतं.

मात्र पदोन्नती आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारवर चहूबाजूंनी टीका होत होती. याशिवाय काँग्रेस नेते आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनीही पदोन्नीतील आरक्षणावरुन आक्रमक पवित्रा घेतला होता.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबतच्या बैठकीत पदोन्नती आरक्षणावरुन वाद झाल्याची माहिती आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीशी चर्चा न करताच 7 मे रोजीचा जी आर निघाल्यानं वाद झाला. सरकारनं 7 मे रोजीच्या जीआरची सध्या अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेतल्याची‌ माहिती आहे. या विषयावर पुन्हा विधी आणि न्याय विभागाचे मत मागण्याचा निर्णय घेण्यात आलं.

संबंधित बातम्या :

पदोन्नती कोट्यातील सर्व जागा भरणार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Maratha Reservation : “उद्धव ठाकरे आणि अशोक चव्हाणांविरोधात याचिका दाखल करणार”

Gopichand Padalkar criticizes Ajit Pawar over reservation in promotion