मुंबई : नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि एनआरसी कायद्याच्या भीतीमुळे सध्या विभाग कार्यालयासमोर जन्म, मृत्यूच्या नोंदीसाठी नागरिकांच्या रांगा दिसू लागल्या आहेत (CAA and NRC). मात्र, पालिका अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाचा फायदा दलालांकडून घेतला जात असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी केला. स्थायी समितीत गुरुवारी (30 जानेवारी) हरकतीचा मुद्दा मांडून शेख यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. मात्र, या मुद्याचा सीएए, एनआरसीशी काय संबंध, असा सवाल भाजपने केला. त्यावरुन स्थायी समितीत भाजप आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली (Standing Committee).
जन्म, मृत्यू आणि विवाह संबंधीच्या नोंदी करुन त्याचे प्रमाणपत्र, दाखले घेण्यासाठी विभाग कार्यालयात यावे लागते. मात्र, नोंदी करण्यास टाळाटाळ केली जाते. नोंदी करुन त्याचे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी नागरिकांना सहा महिने, वर्षभर प्रतिक्षा करावी लागते. वेळेवर प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अनेकांना समस्यांना तोंड द्यावे लागते. येथील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा हलगर्जीपणा, दुर्लक्षामुळे नारिकांना त्रास सहन करावा लागतो आहे. आता तर सीएए, एनआरसी कायद्याच्या भीतीने नागरिकांच्या विभाग कार्यालयासमोर रांगा लागत आहेत. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे याचा फायदा दलालांनी घेतला असल्याची माहिती सपाचे आमदार रईस शेख यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे दिली.
येथे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवावी, अशी मागणीही शेख यांनी स्थायी समितीत केली. मात्र, या मुद्याशी सीएए, एनआरसीचा काय संबंध, असा सवाल करत भाजपचे नगरसेवक संतापले. ही स्थायी समिती आहे, समस्येवर बोला, जन्म, मृत्यूचे दाखले वेळेत मिळत नाही, हा मुद्दा सत्य आहे. मात्र, त्याच्याशी सीएए, एनआरसी कायदा जोडून राजकारण करु नये, असे भाजपच्या नगरसेवकांनी ठणकावले. सपाचे आमदार रईस शेख आपल्या मुद्यावर ठाम राहिले. काँग्रेस, राष्ट्रवादीनेही रईस शेख यांना पाठिंबा दिल्याने भाजप आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली.
जन्म, मृत्यूच्या नोंदी आणि प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी यापुढे विलंब लागू नये, नागरिकांना वेळेत मिळावेत. यासाठी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवावी, असे निर्देश स्थायी समिती यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.