घोटाळ्याच्या आरोपावरुन चंद्रकांत पाटलांना घेरलं, विधानसभेत खडाजंगी
चंद्रकांत पाटलांनी सरकारचा कोट्यवधीचा महसूल बुडवल्याचा आरोप करत, विरोधकांनी कारवाईची मागणी केली. त्यावरुन आज विधानसभेत मोठा राडा पाहायला मिळाला.
मुंबई : विधानसभेत आज महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचा आरोप करत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी एकच हल्लाबोल केला. चंद्रकांत पाटलांनी सरकारचा कोट्यवधीचा महसूल बुडवल्याचा आरोप करत, विरोधकांनी कारवाईची मागणी केली. त्यावरुन आज विधानसभेत मोठा राडा पाहायला मिळाला.
पुण्यातील बिल्डरच्या फायद्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारचा42 कोटी रुपयांचा महसूल बुडवला असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी केला. त्यावरुन आज विधानसभेत राडा झाला. कामाकाजाला सुरुवात होण्यापूर्वी विरोधकांनी पायऱ्यांवर आंदोलन करत, चंद्रकांत पाटलांचा राजीनामा मागितला.
विधानसभेत चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले?
ही इनामी ३ ची जमिन आहे. 1885 साली ब्रिटीशांनी एक रजिस्टर तयार केले. त्यात ज्या नोंदी देवस्थानाच्या आहेत. त्यात ही जमीन आहे. ही एक खासगी संस्था आहे.
जयंत पाटील यांचा आरोप
माझं कालचं भाषण विधीमंडळ पटलावरून काढून टाकले आहे असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला.
अजित पवार
ही लोकशाहीची थट्टा आहे. विरोधकांना बोलू देत नाही. सरकारने उत्तर द्यावं.
चंद्रकांत पाटील अडचणीत
चंद्रकांतदादा पाटील विधानसभेत अडचणीत सापडले आहेत. कारण त्यांच्यावर काल सभागृहात जयंत पाटील यांनी जे आरोप केले ते विधीमंडळ पटलावरून काढून टाकण्यात आले होते. आणि आज त्याच आरोपांना चंद्रकांतदादा सभागृहात उत्तर देत आहेत. मग काल केलेले जयंत पाटील यांचे आरोप पुन्हा पटलावर घेण्याचे जयंत पाटील यांची सभागृहात मागणी. त्यांना साथ देत अजित पवारही आक्रमकपणे चंद्रकांतदादांना घेरण्यासाठी सज्ज झाल्याचं पाहायला मिळालं.
विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते
हे सभागृह नियमानुसार चालतं पण संसदीय मंत्री विनोद तावडे म्हणत असतील की नोटीस देऊन चर्चा करा, प्रथा परंपरा तपासून चर्चा करायला द्यावी, असं विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
विनोद तावडे, संसदीय कार्यमंत्री
नियम 35 आणि 48 नुसार कोणत्याही व्यक्तिविरोधात मानहानीकारक आरोपाला उत्तर देण्याची तरतूद आहे. काल 5 पर्यंत वेळ होती, मात्र 7 वाजले. काल झालेले आरोप दिवसभर माध्यमातून चालले, त्यामुळे उत्तर देणे गरजेचं आहे.
जयंत पाटील :
काल माझे आरोप पटलावरून काढून टाकण्यात आले. त्यामुळे त्यांचं (चंद्रकांत पाटलांचं)निवेदन सभागृहात ग्राह्य कसं धरलं जाईल? जे सभागृहात घडलंच नाही त्यावर मंत्र्यांचं निवेदन कसं काय घेता? जर निवेदन पटलावर घेता येत असेल, तर माझे आरोप पण पटलावर घ्या अन्यथा मंत्र्यांचं निवेदन पटलावरुन काढून टाका, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.
अजित पवार यांनीही तीच मागणी केली. कामकाज नियमानुसार चालावं यासाठी अजित पवार संतापले. एकतर्फी कामकाज सुरू आहे. लोकशाहीची थट्टा सुरुय काय? असा सवाल अजित पवार यांनी केला.
सुधीर मुनगंटीवार
हे सभागृह भावनेचा विषय नाही हा विषय रेकॉर्डवर ठेवण्याचा अधिकार हा मंत्री महोदयांना आहे. मंत्र्यांना स्पष्टीकरण देण्याचा अधिकार आहे, असं अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
अजित पवार
चंद्रकांत पाटील यांच्याबद्दल चॅनलवर काही बोलले असं हे स्पष्टीकरण देत आहेत. मग जयंत पाटलांनाही तो अधिकार आहे, असं अजित पवार म्हणाले.
या सर्व गोंधळामुळे विधानसभेचं कामकाज 15 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.
जमीन घोटाळ्याचा नेमका आरोप काय?
जयंत पाटील यांनी दोन आरोप केले आहेत. पहिल्या प्रकरणात चंद्रकांत पाटील यांनी बिल्डरच्या बाजूने निर्णय घेत राज्य सरकारला 42 कोटींचा तोटा करुन दिला, असा पहिला आरोप आहे. पुण्यातील हवेली केसनंद गावात देवस्थान जमीन बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करण्याची परवानगी चंद्रकांत पाटलांनी दिली, असं जयंत पाटलांचं म्हणणं आहे. कारण, कोणताही नजराणा न भरता देवस्थानची जमीन हस्तांतरित करता येत नाही, असं ते म्हणाले.
देवस्थानची जमीन अकृषीक करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. पण नजराणा न भरल्याने जिल्हाधिकारी आणि त्यानंतर महसूल आयुक्तांनीही तो अर्ज नामंजूर केला. पण ते अपील महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे गेलं. चंद्रकांत पाटलांनी तो नजराणा माफ केला. ज्यातून राज्य सरकारला एकूण 42 कोटींचा तोटा झाला. त्यानंतर ती जमीन 84 कोटी रुपयांना विकण्यात आली. चंद्रकांत पाटील यांनी केवळ एका बिल्डरच्या फायद्यासाठी 42 कोटींचा नजराणा माफ करून त्या बिल्डरचा फायदा करून दिल्याचा आरोप जयंत पाटलांनी केला.
जयंत पाटलांचा दुसरा आरोप
जयंत पाटलांनी दुसऱ्या प्रकरणात बालेवाडी येथील सर्व्हे नंबर 18 च्या जागेचा आरोप केलाय. खेळासाठी राखीव असलेली जागा बिल्डरला मिळवून देण्यासाठी चंद्रकांत पाटलांनी पूर्णपणे मदत केल्याचा आरोप जयंत पाटलांनी केला. 10 डिसेंबर 2018 रोजी शिवप्रिया रिएल्टर्स यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे अर्ज केला. त्या कागदाचं INWORD 11 ऑक्टोबर रोजी झालं. मोजणी चुकीची आहे हे उपअधीक्षकांनी सांगितल्यावर चंद्रकांत पाटलांनी त्याला स्टे दिला आणि बिल्डरच्या बाजूने निर्णय घेतला. सध्या त्या जमिनीवर प्रोजेक्ट सुरू आहे. बिल्डरला त्याचा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांनी पूर्ण मदत केली, असा गंभीर आरोप जयंत पाटलांनी केलाय.
संबंधित बातमी
पायाखालची जमीन सरकल्याने घोटाळ्याचे आरोप, चंद्रकांत पाटलांचा पलटवार