OBC Reservation : छगन भुजबळ दिल्ली दौऱ्यावर, देशातील बड्या वकिलाला भेटणार!
मागील सुनावणीत केंद्र सरकारला इम्पिरीकल डाटा संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. केंद्राने हा डाटा पुरवावा अशी आग्रही मागणी राज्य सरकारने केली आहे. दरम्यान, दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी छगन भुजबळ यांनी टीव्ही 9 मराठीशी एक्स्क्लुझिव्ह संवाद साधला.
मुंबई/ नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) आज दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्यावरुन सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) सुरु असलेल्या सुनावणीबाबत ते दिग्गजांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. भुजबळ आज ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) यांची भेट घेणार आहेत. सुप्रीम कोर्टात उद्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने (Maharashtra) दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी छगन भुजबळ दिल्लीत दाखल होत आहेत.
मागील सुनावणीत केंद्र सरकारला इम्पिरीकल डाटा संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. केंद्राने हा डाटा पुरवावा अशी आग्रही मागणी राज्य सरकारने केली आहे. दरम्यान, दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी छगन भुजबळ यांनी टीव्ही 9 मराठीशी एक्स्क्लुझिव्ह संवाद साधला. भुजबळ म्हणाले, “आम्ही मागून सुद्धा आम्हाला डाटा देणार नाही म्हणून सांगितले. यासंदर्भात आणखी काय मार्ग आहेत यासाठी मी आज दिल्लीत भेटी घेत आहे. आणखी काही त्रुटी राहू नयेत म्हणूनही वकिलांना भेटत आहे”
सुप्रीम कोर्टाने आदेश द्यावेत, केंद्राने आम्हाला डाटा द्यावा. निवडणुका जवळ आल्या आहेत. मात्र ओबीसींची राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
शरद पवारांची प्रतिक्रिया
शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेऊन मागील आठवड्यात ओबीसी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका मांडली. राष्ट्रावादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत छोट्या समुहाला आरक्षण मिळणार नाही. केंद्राने जातीनिहाय जनगणना करावी, इम्पिरिकल डेटा राज्यांना द्यावा आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अट काढून टाकावी. या तीन गोष्टी केल्याशिवाय ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग खऱ्या अर्थाने मोकळा होणार नाही, असं पवारांनी स्पष्ट केलं.
राष्ट्रवादी जनजागृती करणार
दरम्यान, ओबीसी आरक्षण प्रश्नी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन जनजागृती करणार असल्याचंही पवारांनी स्पष्ट केलं. केंद्राची घटना दुरुस्ती ही शुद्ध फसवणूक आहे. त्यातून काहीच फायदा होणार नाही. या घटना दुरुस्तीमुळे केवळ ओबीसींची यादी तयार करता येईल. पण आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षण देण्यासाठी थेट 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्याची गरज आहे. आणि ते केंद्राच्या हातात आहे, हे आम्ही जनतेला समजावून सांगू, असंही त्यांनी सांगितलं.
VIDEO : छगन भुजबळ दिल्ली दौऱ्यावर
संबंधित बातम्या
जेवणाचं निमंत्रण दिलं पण हात बांधले, केंद्राकडून ओबीसींची शुद्ध फसवणूक, शरद पवारांचा हल्लाबोल
ओबीसींना आरक्षण कसे मिळणार?; शरद पवारांनी सांगितल्या कायद्याच्या 3 गोष्टी!
VIDEO | …तोपर्यंत ना गळ्यात हार घालून घेणार, ना मला कुणी फेटा बांधायचा : पंकजा मुंडे