Chhagan Bhujbal : गोविंदांना सरकारी नोकरीचं आश्वासन देणाऱ्यांची पोरं कॉन्व्हेंट, लंडनमध्ये असतात; छगन भुजबळांचा टोला
Chhagan Bhujbal : राज्य सरकार राज्यात तपास करण्यासाठी सीबीआयला परवानगी देणार आहे. त्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. सीबीआयला राज्यात परवानगी न देण्याचा आमच्या सरकारने निर्णय घेतला होता. त्यांनी काही मागणी केली तर मदत करता येईल, असं आम्ही ठरवलं होतं.
नाशिक: दहीहंडीला (dahi handi) साहसी खेळाचा दर्जा देऊन गोविंदांना नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्यातील शिंदे सरकारने घेतला आहे. शिंदे सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीकडून (ncp) सडकून टीका होत आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनीही या निर्णयावर टीका केली आहे. गोविंदाना नोकरीत नेमकं आरक्षण कसं देणार? त्यासाठी काय निकष लावणार? सरकारी, निम सरकारी नोकरी देतांना ऑलिंम्पिक संघाची मान्यता लागते. याचा तात्पुरता भावनिक विचार करून चालणार नाही. त्याने गोविदांची देखील फसवणूक केल्यासारखी होईल. आरक्षण असतानाही आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना अद्याप सरकारी नोकरी नाही. आता गोविंदा पथकांना आरक्षणाचं आश्वासन दिलं जातंय. गोविंदांना सरकारी नोकीर देण्याचं आश्वासन देणाऱ्यांची पोरं कॉन्व्हेंट आणि लंडनमध्ये असतात. तुम्ही बहुजनांच्या पोरांनी हे करा ते करा. दहीहंडी करा, अशी टीका छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
छगन भुजबळ यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही टीका केली. ज्यांनी देशाचं नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेलं त्या दत्तू भोकनळ, कविता राऊत, अंजना ठमके यांना नोकरी द्या. पण त्यांना अद्याप नोकरी नाही. मंत्रालयात झारीतले शुक्राचार्य बसलेत. त्यांच्यामुळे या खेळाडूंना नोकऱ्या मिळत नाहीत. गोविंदांना 5 टक्के आरक्षण द्यायला विरोध नाही, मात्र आहे त्यांना आधी न्याय द्या, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
तर सरकारही नियम दाखवेल
टोलनाक्यावरील अरेरावीवरही त्यांनी भाष्य केलं. पोलीस अधीक्षकांना अरेरावी करणार असाल तर सरकार देखील तुम्हाला नियम दाखवेल. टोल चालवणाऱ्या लोकांनी याचा विचार करावा. चांगल्या लोकांना कामावर ठेवा, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
सीबीआयला परवानगी नकोच
राज्य सरकार राज्यात तपास करण्यासाठी सीबीआयला परवानगी देणार आहे. त्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. सीबीआयला राज्यात परवानगी न देण्याचा आमच्या सरकारने निर्णय घेतला होता. त्यांनी काही मागणी केली तर मदत करता येईल, असं आम्ही ठरवलं होतं. सीबीआय ब्लँकेट ( सरसकट ) परवानगी देण्याची गरज नाही असं आमचं म्हणणं होतं, असंही त्यांनी सांगितलं.
ओला दुष्काळ जाहीर करा
शेतकऱ्यांना लवकर मदतीसाठी केवळ कृषीच नाही, तर सर्व विभागांनी एकत्र मिळून काम करण्याची गरज आहे. संकट खूप मोठं आहे. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे. केवळ विरोधी पक्षांनी मागणी केली म्हणून नकार देण्याचं काहीही कारण नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
