अशोक चव्हाणांच्या फोनलाही उत्तर नाही, माजी मंत्री भाजपच्या गळाला?
रायगड : आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी जागांचं वाटप सुरु असतानाच काँग्रेसला अंतर्गत वादाचं ग्रहण लागलंय. रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुका काँग्रेस कमिटीला बरखास्त करण्याचा ठराव प्रदेश कमिटीकडे पाठविण्याचा निर्णय जिल्हा काँग्रेस कमिटीने घेतलाय. या निर्णयाविरोधात पेण तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष आणि सर्व सदस्यांनी आपले राजीनामे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे पाठवून दिले असल्याची माहिती तालुकाध्यक्ष अनंत पाटील […]
रायगड : आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी जागांचं वाटप सुरु असतानाच काँग्रेसला अंतर्गत वादाचं ग्रहण लागलंय. रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुका काँग्रेस कमिटीला बरखास्त करण्याचा ठराव प्रदेश कमिटीकडे पाठविण्याचा निर्णय जिल्हा काँग्रेस कमिटीने घेतलाय. या निर्णयाविरोधात पेण तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष आणि सर्व सदस्यांनी आपले राजीनामे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे पाठवून दिले असल्याची माहिती तालुकाध्यक्ष अनंत पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
रायगड जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या या निर्णयामुळे पेणमधील काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असल्याचं अनंत पाटील यांनी सांगितलं. 16 डिसेंबरला वैकुंठ निवासस्थानी काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत रायगड जिल्ह्यात शेकाप आणि राष्ट्रवादीशी करण्यात आलेल्या आघाडीला कार्यकर्त्यांनी विरोध करुन आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. मात्र इतर दुसऱ्या कोणत्याही पक्षात जाण्याचा उल्लेख देखील झाला नसल्याचं अनंत पाटील यांनी सांगितलं.
कोणतीही शहानिशा न करता जिल्हा काँग्रेस कमिटीने तालुका कमिटी बरखास्त करण्याचा ठराव प्रदेश कमिटीकडे पाठवला असल्याने आम्ही सर्व पदाधिकारी राजीनामा देत असल्याचं तालुका अध्यक्ष अनंत पाटील यांनी सांगितलं.
माजी मंत्री भाजपच्या गळाला?
पेण तालुका – शहर काँग्रेसचे सर्वेसर्वा माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे माजी जिल्हा अध्यक्ष रवी पाटील यांची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. कारण माजी मंत्री रवी पाटील हे काँग्रेस सोडून भाजपच्या वाटेवर असल्याच्या चर्चा मागील काही दिवसांपासून ऐकायला मिळत आहेत. अशोक चव्हाणांच्या फोनलाही रवी पाटील उत्तर देत नसल्याचं बोललं जातंय. प्रदेश काँग्रेसच्या कोणत्याही कार्यक्रमाला रवी पाटील उपस्थित राहत नाहीत. याच कारणावरुन पेण काँग्रेस कमिटी बरखास्त करण्याचा निर्णय जिल्हा काँग्रेसने प्रदेशकडे पाठवला असल्याचं बोललं जातंय.