अविश्वास ठराव कधी येतो? विरोधकांचा अविश्वास ठराव मंजूर होणार का? वाचा घटनातज्ज्ञ काय सांगतात?

पुणेः विधानसभा अध्यक्षांविरोधात (Vidhansabha speaker) महाविकास आघाडीतर्फे (Mahavikas Aghadi) अविश्वास ठराव आणला जाणार आहे. मात्र यात तांत्रिक अडचण असल्याचं खुद्द अजित पवार (Ajit Pawar) यांनीच म्हटलं आहे. त्यामुळे ठरावाचं काय होणार? अविश्वास ठरावावर किती जणांच्या सह्या आवश्यक असतात? विधानसभा विरोधी पक्षनेत्याची सही नसेल तर काय होऊ शकतं? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी उत्तरं दिली आहेत.

विधानसभा अध्यक्षांबद्दल आपल्या लोकांना अविश्वास वाटतो, हेच आपलं सर्वात मोठं दुर्दैव आहे. काहींना निवडणूक आयोगाबद्दल तर काहींना थेट सुप्रीम कोर्टाबद्दलही अविश्वास वाटतो, हे दुर्दैवं असल्याची खंत उल्हास बापट यांनी बोलून दाखवली. पण राज्यघटनेच्या नियमानुसार राज्यपाल, निवडणूक आयोग किंवा विधानसभा अध्यक्ष यांनी घटनेप्रमाणे काम करावे अशी अपेक्षा असते. आपल्याकडे स्पीकर हे पक्षाने नेमलेले असतात आणि ते निर्विवादपणे पक्षाने सांगितल्याप्रमाणेच काम करतात हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे आणि ते दुर्दैव असल्याचं स्पष्ट वक्तव्य उल्हास बापट यांनी केलं.

अविश्वास ठराव कधी आणता येतो?

घटनेच्या 179 कलमानुसार स्पीकर किंवा अध्यक्षपद कसा रिकामा होतं त्याचे दोन नियम आहेत.. एक म्हणजे- जर ते त्या सभागृहाचे सदस्य नसतील तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागतो किंवा त्यांना काढून टाकण्यात येतं. पण त्यासाठी 14 दिवसाची नोटीस आणि कारणे द्यावी लागतात. पण तो विधानसभेचा सदस्य राहू शकतो. दुसरा नियम म्हणजे विरोधकांनी आणलेला जो प्रस्ताव आहे. अविश्वासा ठराव आणल्यास त्याला कारणे द्यावी लागत नाहीत.

पण महाराष्ट्रातल्या विधानसभेच्या नियमावलीमध्ये याबाबत काय आहे ते पाहावे लागेल.. नियमावलीनुसार विरोधी पक्ष नेत्याची सही त्या पत्रावर लागते का हे देखील पहावे लागेल. महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेचे बुक रोल तपासून त्याची नियमावली पहावी लागेल, असे उल्हास बापट म्हणाले.

राज्यघटनेच्या नियमानुसार 145 लोकांनी पाठिंबा दिला तर विधानसभा अध्यक्षांना न काढता येतं. ठराव आल्यानंतर 145 मतदान व्हावं लागेल. यात खूप मोठे राजकारण देखील आहे, अशी स्पष्ट प्रतिक्रिया उल्हास बापट यांनी दिली.

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. विधानसभेत विरोधकांना बोलू देत नसल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडीने अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेतलाय.

काँग्रेस आणि शिवसेनेचा याला पाठिंबा असून अजित पवारांनी मात्र या संबंधीच्या पत्रावर सही केली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अविश्वास ठराव वर्षभराच्या आतच आणता येत नाही, ही तांत्रिक अडचण असल्याची प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी काल दिली होती.