मुंबई : धनगर समाजाचा (Dhangar Reservation) अनुसूचित जमातींमध्ये (ST) समावेश करण्याची मागणी तीव्र होत असताना, राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जमातींमधील सर्व सवलती आता धनगर समाजाला (Dhangar Reservation) लागू होणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत फडणवीस सरकारने डिसेंबरमध्ये केलेल्या घोषणेचं निर्णयात रुपांतर केलं. महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांना 22 योजना दिल्या जातात, त्या आता धनगर समाजातील नागरिकांनाही लागू होणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समजाची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्रात सध्या धनगर समाजाला NT अंतर्गत आरक्षण आहे. मात्र धनगर समाजाने अनुसूचित जमातींमध्ये (ST) समावेश करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली आहे. मात्र धनगर आरक्षणाचा मुद्दा हा राज्याच्या नाही तर केंद्राच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी धनगर समाजाने सातत्याने केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 मधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी धनगर आरक्षणाचं आश्वासन दिलं होतं. पण त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाल संपत आला तरी धनगरांना अनुसूचित जमातीमधील आरक्षण मिळालं नाही.
अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने धनगर समाजाला थेट आरक्षण जाहीर न करता, अनुसूचित जमातीमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा देऊ केल्या आहेत.
राज्यातील धनगर समाजाची एकच मागणी आहे. ते म्हणजे धनगर’र’ चे धनग’ड’ झालं पाहिजे. धनगर समाजाच्या विविध मागण्या, समस्यांसह टीस अहवालाबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच मंत्रीमंडळ उपसमितीची नियुक्ती केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या उपसमितीचे प्रमुख आहेत. ही उपसमिती धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण कशा प्रकारे देता येईल यावर निर्णय घेणार आहे.
संबंधित बातम्या
सरकारचा मोठा निर्णय, धनगर समाजाला आदिवासींच्या सर्व सवलती लागू