Eknath Shinde: एवढे आमदार फुटले पण त्यांचा फायदा काय? उद्धव ठाकरेंपेक्षा शिंदेंसोबत राहण्यात फायदा? 5 कारणे
1. निधी 2. मतदारसंघातली कामं मार्गी लागणे 3. पक्षात तिकीटाचं सेटींग 4. जिकडे सूर्योदय, तिकडे नमस्कार 5. मान अपमान 6. जिकडे सत्ता तिकडे कल
मुंबई : जवळपास अख्खी शिवसेना एकनाथ शिंदे (Shivsena Eknath Shinde) यांनी फोडली. 46 आमदार आपल्यासोबत आहेत, असा दावा त्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता एक मूळ प्रश्न उपस्थित होतो. एवढे आमदार शिवसेनेचे फुटले. पण त्याचा फायदा किंवा नुकसान काय? उद्धव ठाकरेंपेक्षा शिंदेसोबत राहण्यात आमदारांना फायदा आहे की नुकसान आहे? हे पाच महत्त्वाच्या कारणांमधून समजून घेणार आहे. विधान परिषद निवडणुकीचा निकाल (Election Results) लागल्यानंतर एकनाथ शिंदे आमदारांना (MLAs with Eknath Shinde) घेऊन सूरतला गेले. त्यानंतर तिथून ते बुधवारी सकाळी आसामला पोहोचले. त्यानंतर आता ते मुंबईला येणार, अशी चर्चा होती. पण या सगळ्या घडामोडींमध्ये महाविकास आघाडीमधील बैठकांचा जोर वाढू लागलाय. अशातच नेमकं आता शिंदेंसोबत राहण्याचा आमदारांना काय फायदाय? हे समजून घेणार आहोत.
शिंदेंसोबत राहण्यात फायदा? पाच कारणं!
1. निधी
आमदार निधीसाठी शिवसेना आमदारांना कोणतीही तक्रार नकोय. यासाठी त्यांनी गेल्या अडीच वर्षात बऱ्यात तडजोडी केल्याची कुजबूज ऐकायला मिळतेय. हक्काचा आमदार निधी वेळेत मिळावा, यासाठी हक्काचं अर्थ खातं आपल्याकडं हवं, अशी मागणी शिवसेना आमदारांची राहणार आहे. एकनाथ शिंदेसोबत जर भाजप सरकार आलं, तर त्याचा फायदा शिवसेना आमदारांना एकनाथ शिंदे करुन देऊ शकतात, असंही सांगितलं जातं.
2. मतदारसंघातली कामं मार्गी लागणं
महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर लगेचच कोरोनाचं संकट जगावर ओढवलं. या संकटात महाविकास आघाडी सरकार, सरकारमधील आमदार आणि पर्यायनं त्यांचे मतदारसंघही होरपळले. आता हळहळू सगळ्याच गोष्टी सुरु होत आहेत. अर्थचक्राला गती येतेय. पालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अगदी तोंडावर आहेत. अशा परिस्थितीत मतदारसंघातल्या कामांना प्रथम प्राधान्य आमदारांकडून दिलं गेलं, तर आश्चर्य वाटायला नको. त्यासाठी आमदार निधीसोबत हे दुसरं आणखी एक महत्त्वाचं कारण मानलं जातंय.
3. पक्षात तिकिटाचं सेटिंग
शिवसेनेचे जे बंडखोर आमदार आताच्या घडीला एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आहेत, त्यांना येत्या काळात पुन्हा एकदा 2024 च्या निवडणुकीतही आमदारकीचं तिकीट मिळावं, अशी अपेक्षा नसेल, असं म्हणणं वेडेपणाचंच ठरेल. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या सर्व आमदारांची महत्त्वाकांक्षा पाहता, तसंच पालिका निवडणुकीतील वाटाघाटी पाहता आमदारांना एकनाथ शिंदे जास्त जवळचे वाटणं, हे स्वाभाविक आहे, असंही राजकीय जाणकरा सांगतात. त्यामुळे त्यांच्या पक्षात तिकिटाचं सेटिंग करण्यासाठी एकनाथ शिंदे हक्काचा माणूस आमदारांना वाटत असल्यानं अनेक आमदारांनी राजकीय हिताचा विचार केलेला असू शकतो, असा एक तर्क लढवला जातोय. पण यात नुकसान होणार की फायदा होणार, हे राजकीय समीकरणं स्पष्ट झाल्यानंतरच शिवसेना आमदारांना आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या अपक्ष आमदारांना स्पष्ट होईल.
4. जिकडे सूर्योदय, तिकडे नमस्कार
राजकारण कुणीही कुणाचाही कायमचा शत्रूही नसतो आणि कायमचा मित्रही नसतो. महाविकास आघाडी सरकार हेच या म्हणीचं उत्तम उदाहरण आहे. या उदाहरणाचे वारंवार प्रत्यय आता महाराष्ट्राला येत असून पु्न्हा एकदा महाराष्ट्र राजकीय भूकंपाने हादरलाय. त्याचे पडसाद गेल्या अडीच वर्षांपासून वेळोवेळी पाहायला मिळालेत. या सगळ्याचा उद्रेक थांबवायचा असेल, केंद्रीय यंत्रणांचा दबाव टाळायचा असेल, केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्ष संपवायचा असेल, तर एकदाच काय तो तह केलेला बरा, असाही विचार आमदारांनी केलेला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
5. मान अपमान
महाविकास आघाडीतील सरकार हे तीन चाकी रिक्षा प्रमाणे आहे, अशी टीका सातत्यानं विरोधकांनी केलेली होती. त्यातच तिन्ही पक्षांना सोबत घेऊन राज्य हाकणं, ही तारेवरची कसरत शिवसेना गेली अडीच वर्ष करतेय. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांची भाजपसोबतची युती, त्याची बनलेली एक सवय, त्यानंतर तुटलेली युती, मग तयार झालेले नवी नाती, त्यांच्यासोबत जुळवून घेणं, त्यांना वेळ देणं, या सगळ्यात मान-अपमान नाट्य होणं, भांड्याला भांड लागून वाद होणं, असे अनेक प्रकार महाविकास आघाडीत होत आले. यातून खदखद वाढत जाणं, नाराजी ओढवून घेणं, तडजोडी करणं, असे प्रकार शिवसेनेसारख्या आक्रमक पक्षातील नेत्यांना किती काळ सहन होतील, हा प्रश्न आधीही उपस्थित केला जात होता. आता पुन्हा हे एक कारणं चर्चेचा विषय ठरलंय. वर वर जरी हिंदुत्वाचा मुद्दा सांगितला जात असला, तरिही राजकीय महत्त्वाकांक्षा, मान-अपमान, आणि वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत एकत्र राहणं शिवसेना आमदारांना सहज आणि सोपं गेलं नसणार, हेही तितकंच खरंय.
6. जिकडे सत्ता तिकडे कल
सर सलामात तो पगडी पचास असं म्हणतात. तसं सत्ता सलामत तो मंत्री पच्चास, असं म्हटलं तर वावगं ठरु नये. तीन पक्ष एकत्र आल्यानं शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळालं. पण महत्त्वाच्या खात्यांबाबत नाराजी होतीच. मनासारखं खातं असेल, किंवा मनासारखा निर्णय असेल, कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅममध्ये नाराजीचा आणि वाटाघाटींचा मुद्दा नेहमीच चर्चेत राहिला. गृहखातं शिवसेनेनं आपल्याकडे घ्यावं, ही मागणी तर बरीच चर्चेतही राहिली होती. या अशा सगळ्यामध्ये सत्तेचं केंद्रबिंदू शिवसेना असली पाहिजे, ही आस शिवसेना आमदारांच्या मनात असणार, याच शंका नाही. पण ही आस सत्यात उतरवण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत विचारधारेसोबत विकासाच्या मुद्द्यांमध्ये शिवसेना आमदारांनी नाराजी वाढत चालली होती. आता अपक्षांसह बंडखोर आमदारांचा वाढता पाठिंबा पाहता जिकडे सत्ता, तिकडे कल, असा प्रवास सगळ्यांच आमदारांनी सुरु केल्याचं चित्र समोर येऊ लागलेलंय.
महत्त्वाची आणि मुलभूत गोष्ट
या सगळ्यात बंडखोरी जरी एकनाथ शिंदेंनी केलेली असली आणि जरी त्यांना गटनेते पदावरुन काढण्यात आलं असलं, तरिही ते अजूनही शिवसेनेतच आहेत. त्यांनी शिवसेना सोडलेली नाही. आपण शिवसेना सोडणार नाही, असंही त्यांनी ठामपणे सांगितलंय. शिवाय कोणत्याही आमदाराने राजीनामा दिलेला नाही. त्यामुळे तांत्रिक दृष्ट्या नेमक्या कोणत्या गोष्टी आता एकनाथ शिंदे घडवून आणतात, हे पाहणं महत्त्वाचंय. माझ्यासोबत असलेले आमदार हीच खरी शिवसेना आहे, असं म्हणत ते थेट उद्धव ठाकरेंना आव्हान देतात का? भाजपसोबत जाऊन शिवसेनेच्या आमदारांना नेमका कोणता फायदा मिळवून देतात? की आणखी वेगळा काही निर्णय घेतात? या सगळ्याचं गूढ कायम आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्याकडे किती आमदार? 46
शिवसेनेचे किती आमदार 2019मध्य निवडून आले होते? 56, त्यातील एकाचा मृत्यू झाल्यानं आता संख्या 55 पक्षांतर बंदी कायद्याखाली कारवाई होऊ नये, यासाठी एकनाथ शिंदेंना किती आमदारांची गरज? 37
