मुंबई : एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि त्यांच्यासोबत गुवाहाटीतील हॉटेल रेडिसन्स ब्लू मध्ये असलेल्या 50 आमदारांसाठी डोकेदुखी तर ठाकरेंसाठी दिलासादायक बातमी आहे. या सर्व आमदारांनी आपल्या गटाचं विलीनीकरण केलं तरच त्यांच्यावरील कारवाई टळेल. अन्यथा या आमदारांचं निलंबन पक्क असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील देवदत्त कामत यांनी केलाय. शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत (Arvind Sawant) यांनी वकील देवदत्त कामत यांनी माध्यमांसमोर आणलं. त्यावेळी त्यांनी बंडखोर आमदारांसमोर अडचणी सांगितल्या. कामत यांनी संविधानाच्या तरतूदी, रवी नायक खटला, कर्नाटक खटला आणि शरद यादव (Sharad Yadav) प्रकरणाचेही दाखले दिले. तसंच बंडखोर आमदारांची रणनिती कशी चुकत गेली हे देखील कामत यांनी सांगितलं. कामत यांनी शरद यादव हे केवळ लालू प्रसाद यादव यांच्या रॅलीत सहभागी झाले म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचा दाखला दिला. त्यामुळे शरद यादव प्रकरण नेमकं काय आहे हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.
2017 साली JDU चे नेते शरद यादव आणि अली अनवर यांचं राज्यसभेचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं. या दोघांवरही JDU ने पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेवत राज्यसभा सचिवालयाकडे त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यावरुन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी दोन्ही नेत्यांचं सदस्यत्व रद्द केलं होतं. त्यावेळी शरद यादव यांचा पाच वर्षाचा तर अली अनवर यांचा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ बाकी होता.
2017 मध्ये नितीनकुमार आणि शरद यादव यांच्यात अंतर्गत कलह शिगेला पोहोचला होता. नितीश कुमार यांनी बिहारमधील लालू यादवांच्या पक्षासोबत असलेली आघाडी तोडत भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं होतं. त्याला शरद यादव यांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यानंतर पक्षाने मनाई करुनही शरद यादव यांनी पाटणातील लालू यादवांच्या भाजप भगाव, देश बचाओ रॅलीत सहभाग नोंदवला होता. इतकंच नाही तर त्यांनी व्यासपीठावर तत्कालीन नितीश सरकारवर जोरदार टीका केली होती.
शरद यादव यांनी पक्षाचं चिन्ह आपल्याला मिळावं अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. पण निवडणूक आयोगाने यादव यांची मागणी फेटाळली होती. शरद यादव यांचं राज्यसभा सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर के. सी. त्यागी यांनी सांगितलं होतं की, लालू प्रसाद यादवांच्या मोर्चात सहभागी होऊन, शरद याजव यांनी पक्षाच्या धोरणांना हरताळ फासला होता. त्यांची ही भूमिका पक्षाच्या नियमांचं उल्लंघन असल्यानं त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली.