Shinde Vs Thackeray | सत्तासंघर्षाची महत्त्वाची सुनावणी आज, ‘या’ वेळेला कोर्टाकडे लक्ष ठेवा
27 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने केलेल्या दाव्यानुसार शिवसेना पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते
नवी दिल्लीः एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांचं मुख्यमंत्रीपद वैध आहे की नाही, यावर सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी होत आहे. महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने ज्या आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली होती, त्यात एकनाथ शिंदेदेखील आहेत. सुप्रीम कोर्टातील घटनापीठासमोर या प्रलंबित याचिकेवर आज सुनावणी आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंदर्भात आज सकाळी 10:30 वाजता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुभाष देसाई यांनी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय घटनात्मक पीठापुढे ही सुनावणी पार पडणार आहे.
गेल्या 27 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने केलेल्या दाव्यानुसार शिवसेना पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने अंधेरी पोटनिवडणूक लक्षात घेता शिवसेना पक्षाचे चिन्ह गोठवले असून ठाकरे तसेच शिंदे गटाला तात्पुरते पक्षाचे नाव आणि चिन्ह प्रदान केले आहे.
तर आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी याचिकेवरील पुढील सुनावणी 1 नोव्हेंबरला सुनावणी घेण्यात येईल असा आदेश दिला होता. एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने संजय किशन कौल तर सुभाष देसाई यांच्या वतीने कपील सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी हे ज्येष्ठ वकील बाजू मांडणार आहेत. तर केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ते तुषार मेहता बाजू मांडण्याची शक्यता आहे.
आजची शक्यता काय?
- आज मंगळवारच्या सुनावणीत दोन्ही पक्षाच्या वतीने जोरदार युक्तिवाद होईल. अंतिम सुनावणी आजच होण्याची शक्यता नाही.
- आमदार अपात्रतेसंबंधी याचिकेवरील सुनावणी आज कोर्टाकडून विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवली जावी, असा युक्तिवाद शिंदे गटातर्फे करण्यात येईल, अशी शक्यता आहे.
- यानंतर आमदारांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भात याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा किंवा नाही, त्यांच्याही पदाला आव्हान दिल्यामुळे तो अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे की नाही, हा महत्त्वाचा गुंता सुप्रीम कोर्टाकडून सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.