निकाल येईलपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करू नये, पक्षाच्या चिन्हावर निर्णय घेऊ नये, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; सेनेला दिलासा

नवी दिल्ली : निकाल येईलपर्यंत निवडणूक आयोगाने (Election commission) कोणतीही कारवाई करू नये, पक्षाच्या चिन्हावर निर्णय घेऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेला दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणाची सुनावणी आता 8 ऑगस्टला होणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना हे आदेश सुप्रीम कोर्टाकडून (Supreme court) देण्यात आले आहे. राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. काल शिंदे गटाचे वकील हरीष साळवे (Harish Salve) यांना रि-अॅफिडेविट सादक करायचे होते. त्यामुळे कालची सुनावणी स्थगित करत आज ती घेण्यात आली. मात्र आजदेखील कोणताच निर्णय होऊ शकलेला नाही. मात्र निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने निर्देष दिले आहेत. कपील सिब्बल यांनी युक्तीवाद करत गट सोडला नाही, मग आयोगाकडे कसे गेले, असा सवाल करत हे प्रकरण खंडपीठाकडे देण्याची गरज नसल्याचे म्हटले

‘प्रकरण खंडपीठाकडे देऊ नये’

बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावे तसेच विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक, राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे आणि भाजपाला दिलेली सत्ता स्थापनेची परवानगी, नव्या सरकारने सिद्ध केलेले बहुमत अशा विविध प्रकरणात शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवर काल सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर आज पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी झाली. हे प्रकरण खंडपीठाकडे देऊ नये, असे शिवसेनेच्या वताने वकील कपील सिब्बल म्हणाले होते. यावर लवकरच निर्णय घेणार, असे कोर्टाने म्हटले.

हे सुद्धा वाचा

Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray : राज्याच्या सत्ता संघर्षावर पुढच्या सोमवारी सुनावणी, सर्वोच्च न्यायालय घटनापीठावरही निर्णय घेणार

High court : सरकार बदललं म्हणून कोणत्याही कारणाशिवाय अधिकाऱ्यांना हटवू शकत नाही, शिंदे-फडणवीस सरकारला न्यायालयानं फटकारलं

Subhash Desai : एकनाथ शिंदे हे भाजपच्या पटलावरील प्यादे, सुभाष देसाईंची सडकून टीका

‘8 ऑगस्टला निर्णय’

आज हे प्रकरण घटनापीठाकडे जाण्याची शक्यता होती. मात्र तसे झाले नाही. आता या प्रकरणावर येत्या सोमवारी सुनावणी होणार आहे. शिवसेना-शिंदे गटाच्या वादावर हे प्रकरण आता घटनापीठाकडे जाते की आणखी काही वेगळा निर्णय होतो, यासंदर्भात कोर्टात सोमवारी म्हणजेच 8 ऑगस्टला निर्णय येणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, कालच्या सुनावणीतदेखील ठोस असे काहीही बाहेर पडले नव्हते. तर राज्यपालांच्या भूमिकेवरदेखील काहीच युक्तीवाद झाला नव्हता, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी मांडले होते.