सुप्रीम कोर्टात ज्यांच्या अधिकारांवरून घमासान, ते म्हणाले, ‘माझ्यावर अविश्वास होता तर नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवडही अवैध होती?
अपात्र आमदारांना अत्यंत कमी दिवसांची नोटीस बजावण्यात आली, असा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला. यावरून नरहरी झिरवळ यांनीही प्रतिक्रिया दिली.
चंदन पूजाधिकारी, नाशिकः महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची (Maharashtra political crisis) सुनावणी सध्या सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) सुरु आहे. विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, राज्यपालांचे (Governor) अधिकार तसेच अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची नोटीस असताना होणारे परिणाम आणि पक्षांतर बंदीचा कायदा यावरून ठाकरे गट तसेच शिंदे गटाच्या वकिलांमार्फत जोरदार युक्तिवाद सुरु आहे. महाविकास आघाडी सरकार कोसळताना विधानसभा अध्यक्ष पद रिक्त होतं. नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर हे पद रिक्त झालं होतं. त्यामुळे उपाध्यक्ष पदावरील नरहरी झिरवळ हेच अध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळत होते. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात नरहरी झिरवळ यांची प्रतिक्रिया महत्त्वाची ठरते.
नरहरी झिरवळ काय म्हणाले?
नाशिकमध्ये तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ज्या सभागृहाने माझी उपाध्यक्षपदी निवड झाली. त्याच सभागृहात माझ्याविरोधात अविश्वास ठराव येणं अपेक्षित आहे. मात्र तसे झालेले नाही.
तसेच मेलवरून मला पाठवलेली नोटीस हा अविश्वास ठराव असेल आणि मी त्यानंतर घेतलेले निर्णय योग्य नसतील तर ज्या प्रमाणे आमदार अपात्रतेची कारवाई अयोग्य ठरेल त्याचप्रमाणे नव्या सरकारमधील माझ्या उपस्थितीत झालेला नव्या अध्यक्षांचा शपथविधी कसा वैध धरता येईल? हा अत्यंत महत्त्वाचा सवाल नरहरी झिरवळ यांनी उपस्थित केला.
7 दिवसांची मुदत दिली…
अपात्र आमदारांना अत्यंत कमी दिवसांची नोटीस बजावण्यात आली, असा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला. यावरून नरहरी झिरवळ यांनीही प्रतिक्रिया दिली. आमदारांना ७ दिवसांपर्यंत मुदत देता येते. त्यापेक्षाही कमी दिवसांची देता येते.
आम्ही दोन दिवसांची मुदत दिली होती. त्यांनी ती वाढवून सात दिवसांची मागायला हवी होती. सात दिवसांपेक्षाही जास्त त्यांनी मुदत मागितली असती तर ती देता आली असती. मात्र आमदारांनी ती मागितली नाही, असं वक्तव्य झिरवळ यांनी केलंय.
माझ्यावर अविश्वास होता. म्हणजे मी अनधिकृत होत नाही. केवळ माझ्याविरोधातील नोटिशीवरून मी अविश्वास दाखल होतो असं नाही. त्यापुढेही बरीच प्रक्रिया आहे.
आता हे बंद झालं पाहिजे…
सरकार म्हणून राज्यात जो विस्कळीत पणा आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता वैतागली आहे. आता हे एकदाचं बंद झालं पाहिजे. आम्ही रोज तेच ऐकतो. यात आमचे प्रश्न तसेच राहतात. अजूनही कुठेही ताळमेळ नाही. कोरोनाने दीड दोन वर्ष, २० वर्ष मागे नेलं. कोरोना हे नैसर्गिक संकट होतं पण हे आपलं कृत्रिम संकट आहे, असं वक्तव्य नरहरी झिरवळ यांनी केलंय.
