ना जयंत पाटील, ना वळसे पाटील, गृहमंत्रिपदी ‘या’ नेत्याची निवड
खातेवाटपात शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेले गृहमंत्रिपद विस्तारानंतर राष्ट्रवादीकडे आले. त्यानंतर गृहमंत्रिपद कुणाकडं जाणार याविषयी चांगलीच उत्सुकता लागली होती (New Home Minister Maha Vikas Aghadi Government).
मुंबई : खातेवाटपात शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेले गृहमंत्रिपद विस्तारानंतर राष्ट्रवादीकडे आले. त्यानंतर गृहमंत्रिपद कुणाकडं जाणार याविषयी चांगलीच उत्सुकता लागली होती (New Home Minister Maha Vikas Aghadi Government). आधीपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची गृहमंत्रिपदासाठी अनिल देशमुख यांच्या नावाला पसंती असल्याचं बोललं जात होतं. अखरे त्यावर शिक्कामोर्तब झाला (New Home Minister Maha Vikas Aghadi Government).
दरम्यान शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीत गृहमंत्रिपद नको म्हणणारे जास्त असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर गृहमंत्रिपद कुणाकडे जाणार याविषयी अनेकांना उत्सुकता लागून होती. दिलीप वळसे पाटील यांच्यासारख्या तगड्या नेत्यांचं नावंही गृहमंत्रिपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर होतं. मात्र शरद पवार यांनी अनिल देशमुख यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं.
विदर्भात भाजपचा गड ढासळत असताना महाविकास आघाडीची ताकद वाढवण्यासाठी शरद पवारांनी देशमुख यांना गृह खातं देऊन त्यांना ताकद दिल्याचंही बोललं जात आहे. (Sharad Pawar chooses Home Minister)
कोण आहेत अनिल देशमुख?
अनिल देशमुख हा राष्ट्रवादीचा विदर्भातील प्रमुख चेहरा आहे. नागपुरातील काटोल मतदारसंघातून ते विधानसभेवर निवडून आले आहेत. अनिल देशमुख यांनी नागपूर जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपद सांभाळत राजकीय कारकीर्दीला सुरुवात केली. 1995 मध्ये काटोल मतदारसंघातून ते सर्वप्रथम अपक्ष आमदार म्हणून विधानसभेवर निवडून आले. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला.
अनिल देशमुख 2014 पर्यंत सलग चार वेळा विधानसभेवर निवडून आले. मात्र 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यावेळी भाजपच्या तिकीटावर लढलेला त्यांचा पुतण्या आशिष देशमुख यांनी काकांचा पराभव केला. 2019 मध्ये पुन्हा त्यांनी आपला मतदारसंघ काबीज केला.
आघाडी सरकारच्या काळात अनिल देशमुख यांनी शालेय शिक्षण, माहिती आणि जनसंपर्क, क्रीडा आणि युवा कल्याण मंत्रालयाचं राज्यमंत्रिपद भूषवलं होतं. त्यानंतर, देशमुखांना कॅबिनेट मंत्रिपदी बढती मिळाली. त्यांनी आतापर्यंत उत्पादन शुल्क, अन्न आणि औषधे (2001 ते 2004), सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) (2004 ते 2008) अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण (2009 ते 2014) या विभागाचं कॅबिनेट मंत्रिपद सांभाळलं आहे.