औरंगाबादः बंडखोरांनी पोखरलेल्या औरंगाबाद शिवसेनेला बळकटी देण्यासाठी, शिवसैनिकांमध्ये उत्साह भरण्यासाठी युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) आज आणि उद्या औरंगाबाद दौऱ्यावर आहेत. संपूर्ण जिल्हाभरातील शिवसेना ढवळून निघणार आहे. एकनाथ शिंदेंच्या (Eknath Shinde) गटान न गेलेले एकमेव आमदार उदयसिंह राजपूत, अंबादास दानवे, चंद्रकांत खैरे (Chandrakant Khaire) यांच्या नेतृत्वात जिल्हाभऱात आदित्य ठाकरेंच्या मार्गदर्शनात शिवसंवाद यात्रेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे ज्या आमदारांनी बंडखोरी केली, त्यांच्याच मतदार संघात आदित्य ठाकरे यांचा मेळावा आयोजित केला आहे. येथील शिवसैनिकांमध्ये उभी फूट पडली असून आता औरंगाबाद शिवसेनेचा डॅमेज कंट्रोल ठाकरे कुटुंबियांना करता येईल का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मुंबई, ठाण्यानंतर शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या औरंगाबादेत शिवसेनेचा प्रवास कसा झाला, यावर एक प्रकाशझोत….
औरंगाबादेत गुलमंडी इथल्या शाखेपासून शिवसेना मराठवाड्यात आली. 1987 साली औरंगाबाद मध्ये झालेल्या दंगली नंतर झालेल्या महापाकिकेच्या निवडणुकीत सेनेचे 27 उमेदवार निवडून आले आणि शिवसेनेचा उदय झाला. मोरेश्वर सावे हे औरंगाबादचे महापौर बनले आणि याच सावे यांनी औरंगाबादचे लोकसभेत प्रतिनिधित्व केलं. त्यानंतर चंद्रकांत खैरेपर्यंत औरंगाबामध्ये शिवसेनेचे वर्चस्व राहिलंय. औरंगाबादमध्ये मुस्लिम धर्मियांची संख्या बऱ्यापैकी आहे. निजाम राजवट इथल्या रझाकारांनी मुस्लिमांच्या डीएनएमध्ये उतरवली होती. त्यामुळे औरंगाबादमध्ये हिंदू स्वतःला असुरक्षित समजत असत, आणि याचाच फायदा शिवसेनेने घेतला. चंद्रकांत खैरे आणि प्रदिप जयस्वाल या राम लक्ष्मणाच्या जोडीने संघटन मजबूत करत लोकांना आपलंसं केलं आणि सेना औरंगाबादमध्ये हिंदूंच्या गळ्यातील ताईत बनली.
90 च्या दशकाच्या दरम्यान औरंगाबाद विद्यापीठाच्या नामांतरची मागणी जोर धरू लागली. त्यावेळी शिवसेनेने त्याला तीव्र विरोध दर्शवला. जातीपातीच्या चौकटीत असलेल्या तत्कालीन मराठवाड्यातील सवर्ण समाजाला शिवसेनेची ही भूमिका आवडली. सध्या आरक्षणाची मागणी घेऊन लढणाऱ्या तरुणांच्या त्या वेळच्या पिढीने सेनेला साथ दिली आणि शिवसेनेचा वाघ गावोगावी पोहोचला. या दरम्यान मराठवाड्यात अनेक जागी दंगली झाल्या त्यात शिवसैनिक चांगलेच पेटून उठले होते. याचा परिणाम 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत झालेला दिसला.
काँग्रेसमध्ये असलेल्या शरद पवार यांनी 1978 च्या आसपास बंड करत समाजवादी काँग्रेसचा रस्ता धरला. त्या नंतर इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर शरद पवार पुन्हा 1986 साली औरंगाबाद इथेच काँग्रेसमध्ये परतले. मात्र काँग्रेसला विरोध म्हणून जी लोक शरद पवारासोबत गेली ती लोक परत काँग्रेसमध्ये गेली नाहीत. या मंडळींनी शिवसेनेचा पर्याय स्वीकारला त्यातून सेनेची पाळेमुळे मराठवाड्यात रोवली.
मराठवाडयात औरंगाबादनंतर जालना, परभणी आणि नांदेड ह्या रेल्वे मार्गावरच्या जिल्ह्यात शिवसेनेचा खऱ्या अर्थाने विस्तार झाला तो नामांतर विरोधी चळवळीनंतर …! “घरात नाही पीठ कशाला हवं विद्यापीठ” ही शिवसेनेची घोषणा गावोगावी पोहोचली होती. त्यातून इथल्या गावागावात शिवसेनेला सळसळतं रक्त कार्यकर्ते म्हणून मिळाले. त्या नंतर 1995 साली निवडणुकीत कळमनुरी इथून मारोतराव शिंदे तिकडे कंधारमधून रोहिदास चव्हाण असे सर्वसामान्य शिवसैनिक आमदार म्हणून निवडून आले. त्यातून सेनेची ताकत वाढत गेली.
1995 साली युतीच्या साडेचार वर्षाच्या काळात शिवसैनिकांना बऱ्यापैकी फायदा मिळाला. शिवसैनिकांच्या अंगावरच्या अनेक तक्रारीचा निपटारा करण्यात आला. त्या दरम्यान साखर कारखाने, मजूर संस्था, सेवा सहकारी सोसायटी, स्थानिक स्वराज संस्थामध्ये शिवसैनिकांचा चंचुप्रवेश झाला आणि शिवसैनिकांना सत्तेची चटक लागली. त्यातून कडवट शिवसैनिक ही संकल्पना बाद झाली आणी कार्यकर्त्यांचे गुत्तेदार निर्माण झाले. आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी अनेकांनी पक्षाला दावणीला बांधले, त्यामुळे संघटन हळूहळू सैल होऊ लागले.
नामविस्तार झाल्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला मराठवाड्यात मोठे यश मिळाले. मात्र आता कुठल्या मुद्द्यावर भूमिका घ्यायची हा पेच सेनेपुढे होता. मग शिवसेनेने आपला हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे आणला. तो फॉर्म्युलादेखील मराठवाड्यात यशस्वी झाला. तिकडे बीड, लातूर उस्मानाबादमध्ये प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी भाजप वाढवली तर इकडे औरंगाबाद , जालना, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यात शिवसेनेला जनाधार मिळत गेला.
शिवसेनेला आताचे बंड नवीन नाही, यापूर्वी छगन भुजबळ आणि नारायण राणे यांच्या बंडाच्या वेळी मराठवाड्यातील काही लोकप्रतिनिधी फुटले होते. पण बंड केलेले लोकप्रतिनिधी पुन्हा निवडून आलेच नाहीत…उदाहरणार्थ खासदार तुकाराम रेंगे, शिवाजी माने, विलास गुंडावार यांचे नाव देता येतील. तर आमदार म्हणून मारोती शिंदे, कैलास पाटील, सुरेश नवले यांची नाव घेता येतील. त्याच कारण म्हणजे शिवसेनेचे संघटन त्यावेळी प्रचंड मजबूत होते.
शिवसेनेत यापूर्वी बंडखोरांचं राजकारण संपलं कारण शिवसेनेत असलेले जिल्हा संपर्क प्रमुख पद आहे. बाळासाहेब ठाकरे हयात असेपर्यंत या पदाचा दरारा अगदी कॅबिनेट मंत्र्यासारखा होता. जिल्हा संपर्कप्रमुख थेट बाळासाहेब ठाकरेंशी संवाद साधत असत. त्यातून कुठल्याही जिल्ह्यात संपर्कप्रमुख म्हणतील, तीच पूर्व दिशा असायची. मात्र बाळासाहेबाच्या निधनानंतर या पदाला अक्षरक्षः अवकळा आली. संवादच राहिला नसल्याने शिवसैनिक आणि पक्ष नेते यातील संवाद हरपला. त्यामुळे बंडखोराचे राजकारण संपणार असं म्हणणं आता संयुक्तिक ठरणार नाही. त्यामुळेच स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात जाणार असल्याचे जाहीर केलंय, पक्ष संघटना खिळखिळी झाल्यानेच नेतृत्वाला ग्राउंडवर उतरावं लागतंय, यात कुणाचंही दुमत नाही.