मराठा आरक्षणासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात आजच्या दिवसाला अत्यंत महत्त्वं आहे. कारण हिवाळी अधिवेशन संपत आलं, तरी राज्य सरकार केवळ मराठा आरक्षणावर सभागृहात निवदेनं देत आहे. मात्र, आज राज्य सरकारकडून विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अॅक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) आणि मराठा आरक्षण विधेयक सादर करणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांच्या सहीने त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल आणि मराठा आरक्षण त्याच दिवसापासून लागू होईल. त्यामुळे आजचा दिवस मराठा समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

आरक्षणाची टक्केवारी ठरवण्यासाठी उपसमितीची बैठक

मराठा आरक्षण अंतिम टप्प्यात आलं असताना, आज सकाळी 10.30 वाजता मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होणार आहे. त्यात आरक्षणाची टक्केवारी ठरवली जाणार आहे. बैठकीनंतर एटीआर मांडलं जाणार आहे. गिरीश महाजन आणि एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली.

उपसमितीत कोण कोण आहे?

मराठा आरक्षणाबाबत वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक उपक्रम बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा हे या उपसमितीचे सदस्य आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सह सदस्य आहेत.

समितीकडे अधिकार काय?

कॅबिनेटने मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी 18 नोव्हेंबरला स्वीकारल्या. त्यानंतर मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आरक्षणाबाबतची वैधानिक कार्यवाही करण्याचा अधिकार मंत्रीमंडळ समितीला देण्यात आला आहे आणि याच समितीचा निर्णय अंतिम असेल. विचारविनिमयासाठी गरजेनुसार तज्ञ, विधिज्ञ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्याचे अधिकार या उपसमितीला देण्यात आले आहेत.

शिवसेना-भाजपच्या आमदारांना व्हीप जारी

मराठा आरक्षण विधेयक सभागृहात आणण्यापूर्वी भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांना पक्षाकडून व्हीप जारी करण्यात आलाय. बहुमताने विधेयक पास व्हावं आणि विरोधकांच्या विरोधाचा सामना ताकदीने करता यावा यासाठी सरकारने आतापासूनच योजना आखली आहे. विधेयक 29 आणि 30 तारखेला अनुक्रमे दोन्ही सभागृहात मंजूर केलं जाईल आणि त्यानंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. सर्व आमदार सभागृहात उपस्थित असावेत यासाठी शिवसेना-भाजपने आपापल्या आमदारांना पुढील तीन दिवस अधिवेशनात उपस्थित राहण्याबाबत व्हीप जारी केलाय.

मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण मिळू शकतं?

मराठा आरक्षणाचे विधेयक आज विधिमंडळामध्ये अपेक्षित आहे. हे विधेयक कसे असेल याची अजून निश्चिती झाली नाही. पण सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा मागास असल्याचे मान्य करत त्यांना आरक्षण देण्यात येईल. मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याची शिफारस विधेयकात असेल. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये हे 16 % आरक्षण असेल. राज्य सरकारच्या अधिकारातील घटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) च्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण पुरवले जाईल. मराठ्यांना मिळणारे आरक्षण हे राजकीय क्षेत्रातले नाही. त्यामुळे पंचायत राज कायद्यानुसारच्या आरक्षणाचा त्यात समावेश नसेल.

मराठा आरक्षणाचं विधेयक कसं असेल?

– मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा मागास असल्याचे मान्य केले जाईल
– मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याची शिफारस विधेयकात असेल
– शिक्षण आणि नोक-यांमध्ये हे 16 % आरक्षण असेल
– राज्य सरकारच्या अधिकारातील घटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) च्या आधारे आरक्षण
– मराठ्यांना मिळणारे आरक्षण राजकीय नाही, त्यामुळं पंचायत राज कायद्याशी संबंध नसेल

आरक्षण कोर्टात टिकेल?

मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यावर जवळपास एकमत झाल्याचं दिसत असलं तरी ते आरक्षण कोर्टात टिकेल का यावर प्रश्न चिन्ह असल्याचं कायद्यांचे जाणकार सांगतात. समाजाच्या लोकसंख्येच्या आधारावर जर हे आरक्षण दिलं जात असेल तर त्याला कोर्टामध्ये आवाहन केलं जाऊ शकतं तसंच त्यावर प्रश्नचिन्हही उपस्थित केलं जाऊ शकतं. आरक्षण घटनेत बसवण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागू शकतात अस मत कायद्यांचे जाणकार व्यक्त करतात.

आरक्षण कोर्टात टीकेल!

मराठा आरक्षण देताना मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिल्यामुळे आरक्षण टिकण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टातील एओआर (अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड) बार असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवाजी जाधव यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे. कोर्टात टिकणारं आरक्षण देण्यात यावं आणि त्याला कोणताही धोका नसावा अशी चर्चा सगळीकडेच असताना सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलांनीच हा अंदाज व्यक्त केल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय अथवा सुप्रीम कोर्टात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले तरी आरक्षण टिकण्याची शक्यता आहे. कारण याचिकेत या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर या संदर्भात ही याचिका मुख्य याचिकेसोबत स्वलग्नीत करण्यात येईल आणि तोपर्यंत मराठा आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा त्यांना विश्वास आहे.– एओआर (अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड) बार असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवाजी जाधव

…तर मराठ्यांसह ओबीसींनाही आरक्षण मिळणार नाही : भुजबळ

राज्यात 50 टक्केच्या आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून 52 टक्के आरक्षण देण्यात आलयं मात्र 50 टक्यांवरच्य़ा अधीकच्या दोन टक्क्यांना कोर्टानं स्टे आणलाय. हे वरील दोन टक्के आरक्षण गोवारी आणि कोष्टी समाजाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र तो कोर्टाने मान्य केलेला नाही त्यामुळे हा समाज ओबीसीमध्ये आला. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण 19 टक्क्यांवरून 17 टक्क्यांवर आलं आहे. आता मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर ते ओबीसीमध्ये येणार. त्यामुळे सरकारने आरक्षण देताना काळजी घ्यावी. नाहीतर मराठा समाजालाही काही भेटणार नाही आणि ओबीसी समाजालाही काही भेटणार नाही. वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या केंद्र सरकारच्या परिपत्रकात 50 टक्क्यांवरील 2 टक्के आरक्षण लागू नसल्याचा स्पष्ट उल्लेख असल्याच सांगायला ही छगन भुजबळ विसरले नाहीत.

मराठा मोर्चाच्या दोन गटात वाद

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता अंतिम टप्प्यात आला असतांना मराठा आरक्षणासाठी लढणाऱ्या दोन गटात वाद निर्माण झाला आहे. मराठा ठोक मोर्चाचे उपोषण दाबण्याचा सरकारने मराठा क्रांती मोर्चाला पुढे आणत संवाद यात्रा काढायला लावली, मराठा क्रांती मोर्चा चे समन्वयक सरकारचे दलाल आहेत, असा आरोप मराठा क्रांती ठोक मोर्चा समन्वयकांनी केला आहे. सरकार आमच्या मागण्या पूर्ण करत नाही तोपर्यंत आझाद मैदान येथील आमरण उपोषण सुरूच राहील असा इशाराही ठोक मोर्चाकडून देण्यात आला आहे. मराठा ठोक मोर्चाच्या आरोपांना उत्तर देतांना मराठा क्रांती समन्वयकांनी मराठा ठोक मोर्चा चे पदाधिकारी सरकारचे प्यादे आहेत. ते तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. समाजाच्या न्याय हक्कासाठी मराठा क्रांती मोर्चा लढत आहे. ही लढाई आम्ही संयमाने लढत आहोत असं उत्तर दिले आहे. मागासवर्गीय आयोगाला मराठा ठोक मोर्चाने विरोध केला होता आम्ही मागासवर्गीय आयोगाचा स्वीकार केला तेव्हा मराठा आरक्षण मार्गी लागत असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयकांनी सांगितले आहे.