मुंबई: शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी आपला वेगळा गट स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. आपला गट लिगल असल्याचं सांगून शिंदे यांना भाजपसोबत युती करायची आहे. गट लिगल असल्याचं सिद्ध झाल्यास एकाही आमदाराची उमेदवारी जाणार नाही. यासाठी शिंदे यांची धडपड सुरू आहे. त्यामुळे आपलाच गट ही खरी शिवसेना (Shivsena) असल्याचं सांगण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी शिंदे गटाकडून धनुष्यबाणावर दावा करण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे. मात्र, धनुष्यबाणावर दावा सांगणं शिंदे यांना किती सोपं आहे? केवळ 50 आमदारांच्या (MLA) बळावर शिंदे यांना धनुष्यबाणावर दावा सांगता येईल का? त्यासाठी कायदेशीर अडचणी काय आहेत? त्यासाठी त्यांना काय काय करावे लागेल? असे सवाल या निमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे धनुष्यबाणावर दावा करणं शिंदेंसाठी अग्निपथच ठरणार आहे का? असा सवालही केला जात आहे.
बंड केल्यानंतर शिवसेनेचं नेतृत्व हातात घेण्याकडे एकनाथ शिंदे यांचा कल आहे. त्यासाठी त्यांच्या गटाने पक्ष आणि पक्षाच्या चिन्हावर दावा सांगण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, तसं करणं शिंदे यांना पाहिजे तेवढं सोपं नाहीये. मात्र, त्यांनी त्या दिशेने पावले जरूर टाकली आहेत. त्यात त्यांना 25 टक्के यशही मिळालं आहे.
राजकीय पक्षातील विभाजनासाठी दोन परिस्थिती असतात. विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना हे विभाजन केलं जात. अशावेळी निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असतो. अशावेळी पक्षांतर बंदी कायदाही असतो. दुसरं म्हणजे विधानसभा अधिवेशन सुरू नसताना. म्हणजे आता महाराष्ट्रात जी परिस्थिती सुरू आहे अशावेळी. जर एखाद्या राष्ट्रीय किंवा राज्य स्तरावरील पक्षात फूट पडल्यावर निवडणूक आयोग निर्णय घेत असतो. पक्ष कुणाच्या हातात आहे हे निवडणूक आयोग ठरवतो. निवडणूक आयोगाला हा अधिकार द इलेक्शन सिंबॉल ऑर्डर, 1968 च्या पॅरेग्राफ 15 मध्ये नमूद केला आहे.
सध्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडे 50 आमदारांचं समर्थन आहे. काही खासदारांचाही शिंदे यांना पाठिंबा असल्याचं सांगितलं जात आहे. ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे 40 नगरसेवकही शिंदे यांच्या पाठी आहेत. तरीही शिंदेंकडे पक्षाच्या चिन्हावर दावा सांगण्या एवढं पाठबळ नाहीये.
पक्षाचं चिन्हं मिळवणं शिंदे यांना सोपं नाही. शिंदेंना पक्षाची निशाणी हवी असेल तर पक्षाचे नेते, उपनेते, सचिव, प्रवक्ते, खासदार, आमदार, राज्यसभा खासदार, विधान परिषदेचे सदस्य, महापौर आणि उपमहापौरांचा पाठिंबा घ्यावा लागणार आहे. त्याशिवाय संघटनेतील युवा आघाडी, महिला आघाडी, भारतीय कामगार सेना तसेच शिवसेनेच्या विविध क्षेत्रातील संघटनांचा पाठिंबा घ्यावा लागणार आहे. आपल्याकडे यातील अर्ध्याहून अधिक लोकांचा पाठिंबा असल्याचं त्यांना निवडणूक आयोगाला दाखवून द्यावं लागेल, तरच त्यांना पक्षाचं चिन्हं मिळू शकतं. अन्यथा नाही, असं जाणकार सांगतात.