Maharashtra Floor Test: महाराष्ट्राची बहुमत चाचणी कशी होणार? झिरवळांच्याऐवजी दुसरा प्रोटेम स्पीकर निवडणार? ठाकरे सरकारला दुसरा झटका?
Legal Possibilities Maharashtra Politics: बंडखोरांपाठोपाठ शिवेसनेने ही कायदेशीर धनुष्य ताणले आहे. आता या बाणात कोणं धाराशायी होतो हे उभा महाराष्ट्र पाहिलंच.कायदेशीर वळणावर दोन्ही पक्षांची बाजू कशी मजबूत आहे आणि काय होऊ शकते याची ही चाचपणी
Legal And Legislative Possibilities: महाराष्ट्राच्या राजकारणात (Maharashtra politics Crises) आलेला भूंकप शिवेसनेसह महाविकास आघाडीला हादरवणारा असला तरी कायदेशीर फुटपट्टीवर अजूनही ब-याच संभावना दिसून येत आहेत. दोन्ही पक्ष कायद्याच्या आधारे त्यांचे अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. उद्धव ठाकरे (CM Udhav Thakeray) यांच्याविरोधात त्यांच्या मर्जीतील पण आता बंडखोरी केलेले एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) असा सामना रंगला आहे. जमिनीवरील लढाई सोबतच आता कायदेशीर डावपेचही रंगतील. ही लढाई आता सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) त्वेषाने लढली जाईल. अनेक मुद्ये, तांत्रिक बाबी, यापूर्वी गाजलेल्या खटल्यातील न्यायालयीन निवाडे(Legal Matter) आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्य घटनेच्या आधारे दावा सांगण्यात येईल. प्रत्येक पक्ष त्यांची बाजू पटवून देईल. कायद्याच्या मैदानावर भावनेच्या ओलाव्याला काही अर्थ नसतो. साक्ष आणि पुराव्याच्या जोरावर कायद्याचा रंदा मारुन जो बाजू घासूनपुसून मांडतो. त्याची न्यायालय दखल घेते. कायदेशीर वळणावर या महानाट्याची कसोटी लागणार आहेच. पण या वळणावर दोन्ही पक्षांची बाजू कशी मजबूत आहे आणि काय होऊ शकते याचा आढावा हिंदुस्थान टाईम्सचे वरिष्ठ संपादक उत्कर्ष आनंद(Utkarsh Ananad) यांनी घेतला आहे.
कायदेशीर पेचप्रसंग
बंडखोर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदार गटाने उपसभापती नरहरी झिरवळ यांना हटविण्याची एकमुखी मागणी 21 जून रोजी केली होती. त्यानंतर या बंडखोरांना अपात्र ठरवण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीने अपात्र ठरवण्याचा प्रयत्न केला आणि प्रकरण कायदेशी मार्गाने गेले. सुप्रीम कोर्टाने उपसभापती झिरवळ यांना 16 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यापासून रोखले. महाराष्ट्राच्या महानाट्याचे पडसाद राजकीय क्षेत्रात जसे भविष्यात ही उमटतील. तसेच कायदेशीर दाखले देतानाही या प्रकरणाचा व्यापक परिणाम अनेक कायदेशीर पेचप्रसंगात दिसून येणार आहे. भविष्यातील अनेक बंडाळ्याच्या कायदेशीर कसोटीसाठी हा खटला महत्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे.
विभाजन, विलीनीकरण की दुसरा पर्याय
1967 मध्ये हरियाणातील आमदार गयालाल यांनी एकाच दिवशी तीन वेळा पक्ष बदलल्यानंतर या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी कायद्या अस्तित्वात आला. 1985 साली पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. दहावी अनुसूची घटनेत जोडण्यात आली. राजकीय पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडून आलेले सदस्य, त्यांनी पक्षाच्या कोणत्याही निर्देशाच्या (व्हीप) विरुद्ध स्वेच्छेने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यास किंवा मतदान केले किंवा सभागृहात मतदान करण्यापासून दूर राहिल्यास त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले.
विभाजनासह विलीनीकरणाला मदत
1985 च्या दुरुस्तीने विभाजन आणि विलीनीकरणांना पक्षांतराच्या नियमाला अपवाद मिळाला. राजकीय पक्षाच्या एक तृतीयांश सदस्यांनी स्वतःचा एक गट तयार केला तेव्हा पक्षात विभाजन झाले.तर हाच गट दोन तृतीयांश मतांनी दुस-या पक्षात विलीन झाला तेव्हा विलीनीकरण मानण्यात आले. त्यानंतर 2003 मधील संविधानाच्या 91 व्या दुरुस्तीने राजकीय पक्षातील विभाजनाची संकल्पना स्पष्ट केली. तसेच दहाव्या अनुसूचीचा परिच्छेद 3 मुळे विभाजन झाल्यास बंडखोरांना अपात्रतेपासून संरक्षण देण्यात आले. पण दोन तृतीयांश सदस्यांनी इतर पक्षात विलीन होण्यास सहमती दिली तरच अपात्रतेपासून सवलत देण्यात आली. आता खरी इथं मेख आहे. दोन-तृतीयांश आमदार दुसर्‍या राजकीय पक्षात विलीन झाल्यास ते अपात्रतेपासून मुक्त होतील, असे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक खटल्यात अधोरेखीत झाले आहे. हा आकड्यांचा खेळ आहे. तो समजून घेता आला पाहिजे.
हे निर्णय शिंदे छावणीच्या पथ्यावर
जुलै 2019 मध्ये, गोव्यातील 15 पैकी 10 काँग्रेस आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि 40 सदस्यांच्या सभागृहात सत्ताधारी पक्षाची संख्या 27 झाली. दोन तृतीयांश हे संख्याबळ त्यांनी पूर्ण केल्याने पक्षांतर विरोधी कायद्यापासून ते वाचले. गोवा खंडपीठाने ही त्यांना संरक्षण दिले. हा निकाल सर्वोच न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आहे. तसेच तेलंगणात, 2016 मध्ये, 158 पैकी 12 काँग्रेस आमदार सत्ताधारी TRS मध्ये सामील झाले आणि विधानसभा सदस्यांच्या संख्याबळाच्या किमान दोन तृतीयांश सदस्य असलेल्या या फुटीर गटाच्या विलीनीकरणास सभापतींनी मान्यता दिली. हे निर्णय शिंदे छावणीला उपयोगी पडू शकतील.
शिंदे गट शिवसेनेवर हक्क सांगू शकतो?
होय, हे शक्य आहे. हा वाद निवडणूक आयोगासमोर (EC) सोडवता येईल. शिंदे गटाने कायदेशीर लढतानाच आयोगाकडे निवडणूक चिन्हासाठी आणि पक्षाच्या नावासाठी हक्क सांगायला लागेल. आयोगाला त्यांच्याकडे संख्याबळ असल्याचे पटवून द्यावे लागेल. तरच त्यांचा पक्ष आणि चिन्हावरील दावा विचारात घेतला जाऊ शकतो. निवडणूक कायद्यान्वये आयोगाला याविषयीचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून आयोग असा निर्णय देऊ शकतो. शिंदे गट आयोगाला शिवसेना असल्याचा दावा पटवून देण्यात यशस्वी ठरला तर बंडखोरांची अपात्रता तर टळेलच परंतू ही MVA सरकारसाठी मृत्यूची घंटा असेल.
सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोग या खटल्यात, राजकीय पक्षाला मान्यता देण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक म्हणून बहुमतावरील EC च्या मतांची पुष्टी केली आहे. तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने AIADMK गटाच्या बाजूने “दोन पाने” चिन्ह विवादाचा निकाल देताना, चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद 15 अंतर्गत EC द्वारे लागू केलेल्या बहुमत चाचणीला मान्यता दिली.
बहुमत चाचणी, राज्यपाल आणि सभापतीची भूमिका
महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्षपद गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपासून रिक्त आहे. कलम 180 उपसभापतीला रिक्त पदाच्या बाबतीत सभापतीचे कार्य करण्यास परवानगी आहे. शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर 21 जूनच्या पत्राच्या अनुषंगाने न्यायालयाने 15 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेपासून संरक्षण दिले आहे. आता झिरवळ यांची परीक्षा बाकी आहे.
सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे आणि इतर 15 आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर कारवाई करत, पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी उपसभापती झिरवाळ यांची सक्षमता होईपर्यंत त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण दिले.अरुणाचल प्रदेश अपात्रता प्रकरणातील 2016 च्या घटनापीठाच्या निकालाचा संदर्भ यावेळी देण्यात आला होता. विशेष म्हणजे निकाल देताना फ्लोअर टेस्टची मागणीपासून रोखण्याच्या विनंतीवर न्यायालयाने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. परिणामी बहुमत चाचणीचा पर्याय खूला असल्याचे यातून अधोरेखीत झाले. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचा हा अधिकार राखीव असल्याचे या निकालामुळे स्पष्ट झाले. राज्यपालांना जर असे वाटले की, राज्य सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे तर ते सरकारला बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागतेच लागते. विरोधी पक्ष ही तशी मागणी करु शकतो. मंगळवारी रात्री राजभवनावरील घडामोडी हे त्याचेच द्योतक आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठीच राज्यपाल महोदयांची बैठक घेतली आहे.
काय आहे प्रो टेम स्पीकर?
राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्टचे आदेश दिले तर विश्वासदर्शक ठरावासाठी उपसभापतीची भूमिका महत्वपूर्ण ठरते. सोमवारच्या निकालपत्रामुळे झिरवळ यांचे हात बांधले गेले आहे. त्यांना हटविण्याच मुद्या मार्गी लागेपर्यंत त्यांना महत्वाचे निर्णय घेता येणार नाहीत हे तर आता स्पष्ट झालं आहे. अशा परिस्थितीत भाजप आणि शिंदे गट राज्यपालांना फ्लोर टेस्ट घेण्यासाठी प्रो-टेम स्पीकरची नियुक्ती करण्यास सांगू शकतात.सभागृहातील सर्वात ज्येष्ठ सदस्याची सहसा राज्यपाल प्रो टेम स्पीकर म्हणून निवड करु शकतात. अथवा राज्यपाल नियुक्ती देईल तो सदस्य प्रो-टेम स्पीकर म्हणून कामकाज पाडू शकतो. घटनेच्या कलम 180(1) मध्ये अशी तरतूद आहे जी राज्यपालांना हे अधिकार देतात.
म्हणजे लढाई हरले असे होत नाही
आता वर आपण भाजप आणि शिंदे छावणीची बाजू पाहिली. पण याचा अर्थ महाविकास आघाडीची सर्वच दोर कापल्या गेली असं होत नाही. बहुमत चाचणीचा निर्णय आणि प्रो-टेम स्पीकरची नियुक्ती हे दोन्ही न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधीन आहेत. त्यामुळे, जर कोश्यारी बहुमत चाचणीसाठी सहमत असतील आणि प्रो-टेम स्पीकरची (pro Tem speaker) नियुक्ती करतील. तर महाविकास आघाडी त्याला न्यायालयात आव्हान देईल. बहुमत चाचणीवेळी पक्षाचा व्हिप न पाळल्याच्या कारणावरून बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही ठाकरे गटाकडून उपस्थित केला जाऊ शकतो.सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 आणि 2019 मध्ये अनुक्रमे कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात विश्वासदर्शक मतांसाठी आदेश देताना फ्लोर टेस्टचा सुवर्ण नियम सांगितला होता. बहुमत चाचणीसाठी न्यायालयाने प्रो टेम स्पीकर्सची अर्थात हंगामी सभापतीची नियुक्तीचे ही आदेश दिले होते.