उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची मागणी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली? निकाल कुठे झुकतोय? तज्ज्ञ काय सांगतात?
सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल एप्रिल अखेरपर्यंत लागू शकतो, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबई : महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष (Maharashtra political crisis) अंतिम टप्प्यावर असतानाच ठाकरे (Thackeray) गटाला सेटबॅक देणारी बातमी आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court) ठाकरे गटाची महत्त्वाची मागणी फेटाळून लावली, असंच सध्याचं चित्र आहे.. सत्तासंघर्षाची सुनावणी पाच सदस्यीय घटनापीठाऐवजी सात सदस्यीय घटनापीठाकडे द्यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने सध्या तरी ही मागणी फेटाळली आहे. हा खटला पाच सदस्यीय घटनापीठासमोरच सादर होईल. मंगळवारपासून सुनावणीला पुन्हा सुरुवात होईल. मंगळवारनंतर होणाऱ्या युक्तिवादातून हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे द्यायचं का, यासंबंधीचा निर्णय दिला जाईल, असे म्हटले जात आहे. शिंदे गटासाठी हा दिलासादायक निर्णय असल्याचं म्हटलं जातंय.
सध्या कुणाचं पारडं जड?
सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे गटाची मागणी नाकारल्यानंतर सध्या एकनाथ शिंदे यांच्या बाळासाहेबांची शिवसेना यांचं पारडं जड असल्याचं वक्तव्य अॅड. सिद्धार्थ शिंदे केलंय. त्यामुळे या घटनाक्रमावर ठाकरे गटाकडून अधिक तीव्र प्रतिक्रिया येऊ शकते.
उल्हास बापट काय काय म्हणाले?
आतापर्यंत नबाम रेबिया आणि किहोटो खटले महाराष्ट्रात लागू होतात की नाही, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार कुठपर्यंत मर्यादित आहेत, यासंबंधीच्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद झाला. मंगळवारनंतर पक्ष सोडला याचा अर्थ काय.. दोन तृतीयांश लोक एकाच वेळी पक्ष सोडू शकतात की हळू हळू सोडता येतो, पक्षातून बाहेर पडलेल्यांना विलीनीकरण अनिवार्य आहे का..
अंतिम निर्णय कधी?
सुप्रीम कोर्टासमोरील सुनावणी मंगळवारपासून सुरु होणार आहे. काही मुद्द्यांवर विसंवाद आहेत. तसेच घटनापीठातील दोन न्यायमूर्ती पुढील दोन महिन्यात निवृत्त होणार आहेत. तसेच 15 मे पासून कोर्टाला उन्हाळ्याच्या सुट्या असतात. त्यामुळे सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल एप्रिल अखेरपर्यंत लागू शकतो, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
निकाल महाराष्ट्रासाठी बंधनकारक
मंगळवारपासून सुरु होणारी सुनावणी ही पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर केली जाईल. ठाकरे गटाची मागणी मान्य करून हा खटला सात सदस्यीय घटनापीठासमोर मांडला गेला असता तर खटल्याचा निकाल संपूर्ण देशासाठी लागू झाला असता. मात्र पाच सदस्यीय घटनापीठाचा निकाल यापुढे फक्त महाराष्ट्रासाठी बंधनकारक असेल, अशी माहिती उल्हास बापट यांनी दिली.