मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही याचिका NCP स्पॉन्सर्ड, देवेंद्र फडणवीसांचा गंभीर आरोप

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन देवेंद्र फडणवीस यांचा गंभीर आरोप

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता राज्यात सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधी पक्ष भाजपमध्ये जोरदार राजकारण सुरु झालंय. राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी देवेंद्र फडणवीस दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केलाय. त्यावर आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार पलटवार केलाय. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही याचिका NCP स्पॉन्सर्ड आहेत. राष्ट्रवादीच्याच काही लोकांनी याचिका दाखल केल्या होत्या, असा गंभीर आरोप फडणवीस यांनी केलाय. (Devendra Fadnavis serious allegations against Ashok Chavan and Nawab Malik)

‘मलिकांना खोटं बोलण्याचा रोग जडलाय’

नवाब मलिक यांना खोटं बोलण्याचा रोग जडला आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही याचिका राष्ट्रवादीच्याच काही लोकांनी दाखल केल्या होत्या. काही लोकांशी त्यांच्या बैठकाही झाल्या होत्या, असं फडणवीसांनी म्हटलंय. आताच अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक यांची पत्रकार परिषद पाहिली. मी राजकीय बोलणार नव्हतो. मात्र, आता बोलणार आहे. 50 वर्षात जे सरकार आरक्षण देऊ शकलं नाही ते आम्ही दिलं. मात्र भाजप सरकारनं आरक्षण दिलं, त्यांना क्रेडिट मिळू नये असं सत्ताधाऱ्यांना वाटतं. हे सरकार हात झटकत आहे, हे योग्य नाही. त्यांना आरक्षण द्यावंच लागेल, असंही फडणवीस म्हणाले.

चव्हाण आणि मलिक खोटं बोल पण रेटून बोलत आहेत. हे दिशाभूल करत आहेत. पण जनता हुशार आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली तेव्हा फडणवीसांची आठवण झाली. आधी चर्चेला बोलावलं नाही. आम्ही कायदा टिकवला होता, ते टिकवू शकले नाहीत. आम्ही मराठा आरक्षण योग्य समन्वय साधून टिकवलं असतं, असा दावा करतानाच मुख्यमंत्र्यांना योग्य ब्रिफिंग मिळत नसल्याचा टोलाही फडणवीसांना लगावला आहे.

‘भाजप सरकारने केलेला कायदा घटनादुरुस्तीपूर्वीचाच’

उच्च न्यायालयामध्ये अतिशय स्पष्टपणे भूमिका मांडली होती. 102 वी घटनादुरुस्तीपूर्वी भाजप सरकारने हा कायदा केला होता. आम्ही त्या कायद्याला अमेंड करतोय. आम्ही हा जो कायदा केला आहे तो 102 व्या घटनादुरुस्तीने बाधित होत नाही. कारण ते कायदा घटनादुरुस्ती करण्यापूर्वीचा आहे. आता आम्ही तो फक्त अमेंड करतोय. त्यामुळे अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक खोटं बोलत आहेत, असा दावाही फडणवीस यांनी केलाय.

ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची समिती स्थापन करा – फडणवीस

तत्पूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करावी आणि मराठा आरक्षणावर तोडगा काढावा, असा सल्ला देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना हा सल्ला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकिलांची एक समिती स्थापन करावी. मराठा आरक्षणावर काय तोडगा काढता येईल, त्याचा अभ्यास करून या समितीला एक रिपोर्ट तयार करायला सांगावं आणि हा रिपोर्ट सर्वपक्षीय बैठकीत मांडावा, असा सल्ला फडणवीस यांनी दिला आहे.

समन्यवयाचा अभाव

मराठा आरक्षणाचा निकाल दुखदायी आणि अत्यंत निराशाजनक आहे. मुळातच आपण मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका झाली. त्यावर हायकोर्टाने आपल्या बाजूने निकाल दिला. आपला कायदा वैध ठरवला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल झाली. तेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो. तेव्हा आपण सर्वोच्च न्यायालयात मजबुतीने बाजू मांडली. आज याचिकाकर्त्यांनी जे मुद्दे मांडले, त्यावेळी तेच मुद्दे मांडले होते. तेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणी झाली. आपण तेव्हा प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी आपला कायदा सुरूच राहिल, असं तेव्हा सरन्यायाधीशांनी सांगितलं. मात्र, नवीन बेंच तयार केलं. तेव्हा सरकारने बाबी मांडताना समन्वयाचा अभाव होता. वकिलांना माहिती नव्हती, त्यांना सूचना दिलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे केस अॅडजर्न करावी लागली. या समन्वयाच्या अभवामुळेच कायद्याला स्थिगिती मिळाली, असंही फडणवीस म्हणाले.

संबंधित बातम्या :

मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घ्या, राष्ट्रपती, पंतप्रधानांना हातजोडून विनंती; मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन

Maratha Reservation: महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका, मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द, कोर्टात कोण काय म्हणालं? ते वाचा सविस्तर

Devendra Fadnavis serious allegations against Ashok Chavan and Nawab Malik