सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे मराठा आरक्षणावर फुलस्टॉप, गरीब मराठ्यांनी आता अस्तित्व दाखवावं- आंबेडकर

प्रकाश आंबेडकर, नेते, वंचित बहुजन आघाडी

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता राज्यात सत्ताधारी महाविकास आघाडी विरुद्ध विरोधी पक्ष भाजपमध्ये जोरदार राजकारण रंगलंय. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सरकारकडून मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी देवेंद्र फडणवीस जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केलाय. दरम्यान, सत्ताधाऱ्यांच्या पत्रकार परिषदेवर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी जोरदार टीका केलीय. नवाब मलिकांना राज्य सरकारकडून बळीचा बकरा केलं जात असल्याचं आंबेडकर म्हणालेत. (Prakash Ambedkar criticizes Mahavikas Aghadi government)

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारकडून जी पत्रकार परिषद घेण्यात आली त्यात नवाब मलिक यांना का पुढे करण्यात आलं? राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे एवढे नेते असताना नवाब मलिकच का? असा सवाल आंबेडकरांनी विचारलाय. नवाब मलिक मराठा आरक्षणावर बोलतात मग मुस्लिम आरक्षणावर का बोलले नाहीत? असंही आंबेडकरांनी विचारलंय. इतकंच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे आता मराठा आरक्षणावर फुलस्टॉप लागल्याचंही आंबेडकर म्हणाले. आता गरीब मराठ्यांनी आपलं अस्तित्व दाखवलं पाहिजे, असंही ते म्हणाले.

‘मराठा समाजावर अन्याय झाला’

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकार कमी पडलं. राज्यातील गरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांमध्ये बसणारे आरक्षण राज्य सरकारनं आणायला हवं, अशी भूमिकाही आंबेडकरांनी मांडली आहे. राज्यातील श्रीमंत मराठा समाज गरीब मराठा समाजाला जगू देणार नाही. भाजप, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षातील मराठा नेत्यांनी गरीब मराठा समाजावर अन्याय केलाय, असा आरोपही आंबेडकरांनी केलाय. आता गरीब मराठा समाजानं आपली स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण करायला हवी. श्रीमंत मराठा समाजाच्या मागे जायचं की नाही, हे ठरवायला हवं, असंही ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

घटनापीठाने मराठा आरक्षणावर अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही. आणीबाणीची स्थिती सांगून आरक्षणाची मर्यादा वाढवली होती. हे नियमांचं उल्लंघन होतं. परंतु परिस्थिती तशी नव्हती, असं घटनापीठाने म्हटलं आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावं? याबाबत गायकवाड समितीनेही काहीच स्पष्ट केलं नव्हतं. गायकवाड समितीच्या अहवालात त्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नव्हता, असं जस्टीस अशोक भूषण यांनी म्हटलं आहे.

मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने समानतेच्या तत्त्वाचं उल्लंघन केलं आहे. मात्र, या निर्णयामुळे वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावर काहीही परिणाम होणार नाही, असंही कोर्टाने नमूद केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 68 टक्क्यांवर गेली होती. या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्याची सुनावणी जस्टीस अशोक भूषण, एल. नागेश्वरा राव, एस. अब्दूल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट या पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. 26 मार्च रोजी कोर्टाने यावरील सुनावणी राखून ठेवली होती. आत त्यावर निर्णय देण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या :

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही याचिका NCP स्पॉन्सर्ड, देवेंद्र फडणवीसांचा गंभीर आरोप

मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द, विरोधक काय म्हणाले?; वाचा सविस्तर

Prakash Ambedkar criticizes Mahavikas Aghadi government