विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन पूर्णकाळ चालवा, भाजप आमदाराचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशन पूर्णकाळ चालवा अशी मागणी पुण्यातील भाजपचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केलीय. शिरोळे यांनी त्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. राज्यापुढे राजकीय, सामाजिक तसेच शेती, औद्योगिक, आरोग्य, शिक्षण याविषयिचे प्रश्न उभे राहिले आहेत. यावर सा़गोपांग चर्चा होण्याकरिता विधीमंडळाचं पूर्ण काळ अधिवेशन घेतलं जावं, अशी मागणी सिद्धार्थ शिरोळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली आहे. (Siddharth Shirole’s demand to run the monsoon session of the Legislature full time)

कोरोना संकटामुळे यापूर्वीचे जवळ जवळ सर्व अधिवेशन अल्पकाळ घेण्यात आले. मात्र, आता कोविड प्रतिबंधक लसीचा ठोस पर्याय आपल्यापुढे आहे. अशावेळी कोविडच्या कारणाने अधिवेशन अल्पकाळात उरकण्यात येऊ नये अशी मागणी शिरोळे यांनी केली आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे केंद्रामध्ये 400 हून अधिक खासदारांचे लसीकरण झाले आहे. तसेच महाराष्ट्र मध्ये जवळपासळ निम्मे आमदार आणि बहुसंख्य कर्मचारी वर्ग यांनी लसीचे डोस घेतलेले आहेत. उरलेल्यांना पहिला डोस देण्यात यावा. हे काम फार अव्हणात्मक नाही. राज्य सरकारने तयारी दाखवली तर सहज शक्य आहे, असं शिरोळे यांनी म्हटलंय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लसीकरण मोहीमेला गती दिली जात आहे. त्याचा लाभ घेत आमदार आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने लस देण्यात यावी आणि अधिवेशन यंदाचं पावसाळी अधिवेशन पूर्ण काळ घेण्यात यावं, असं शिरोळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती केली आहे.

75 टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च झालेल्या प्रकल्पांनाच निधी

अर्थसंकल्पात न मिळालेला आवश्यक निधी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून पदरात पाडून घेण्याच्या मंत्रालयीन विभाग आणि मंत्र्यांच्या नव्या कार्यपद्धतीला लगाम लावण्यासाठी वित्त विभागाने पुन्हा एकदा कोरोनास्त्र उपसलं आहे. करोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे सांगत वित्त विभागाने मंगळवारी विविध मंत्रालयांकडून येणाऱ्या हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्यांच्या प्रस्तावावर निर्बंध आणले आहेत. त्यानुसार केवळ 75 टक्यांपेक्षा अधिक खर्च झालेल्या प्रकल्प आणि योजनेसाठी अधिक निधीची गरज असेल असेच प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना वित्त विभागाने केली आहे.

टाळेबंदी तसेच कठोर निर्बंधांमुळे अनेक महिने उद्योग-व्यवसाय ठप्प होते. त्यामुळे राज्याच्या कर आणि करेतर उत्पन्नात मोठय़ा प्रमाणात घट होऊन त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे विधिमंडळाच्या जुलैमध्ये होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात सादर होणाऱ्या पुरवणी मागण्यांवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे.

कोरोनाने दगावणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 4 लाख रुपये भरपाई देणे अशक्य: केंद्र सरकारhttps://t.co/jIWgtaWdmB#SupremeCourt | #CoronaVirusUpdates | #CoronaSecondWave | #centralgovernment

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 20, 2021

इतर बातम्या :

अजितदादांच्या कार्यक्रमातील गर्दी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना भोवणार, शहराध्यक्षांसह 100 ते 150 कार्यकर्त्यांवर गुन्हा

शिवसेना-राष्ट्रवादीत वितुष्ट निर्माण होणार नाही, प्रताप सरनाईकांच्या पत्रानंतरही जयंत पाटलांना विश्वास

Siddharth Shirole’s demand to run the monsoon session of the Legislature full time