Shivsena MLA Disqualification : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीचं वेळापत्रक ठरलं; ‘या’ दिवशी अंतिम सुनावणी

| Updated on: Sep 27, 2023 | 11:20 AM

Shiv Sena MLA disqualification case Hearing Schedule : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीचं वेळापत्रक समोर; 'या' दिवशी होणार अंतिम सुनावणी. सर्वोच्च न्यायालयातही विधिमंडळाकडून आज हे वेळापत्रक सादर केलं जाण्याची शक्यता आहे. कोणत्या दिवशी काय होणार? वाचा...

Shivsena MLA Disqualification : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीचं वेळापत्रक ठरलं; या दिवशी अंतिम सुनावणी
Follow us on

मुंबई | 27 सप्टेंबर 2023, योगेश बोरसे : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीप्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीचं वेळापत्रक समोर आलं आहे. 6 ऑक्टोबर ते 23 नोव्हेंबर दरम्यान हा युक्तिवाद चालणार आहे. सर्व याचिका एकत्रित करण्यासंदर्भात 13 ऑक्टोबरला सुनावणी होईल. 23 नोव्हेंबरनंतर दोन आठवड्यात अंतिम सुनावणी होणार आहे. सर्व पुरावे तपासल्यानंतर ही अंतिम सुनावणी पार पडेल. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर आता आमदार अपात्रता प्रकरणाचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या कक्षात आलाय. आता या सुनावणीचं वेळापत्रक आता समोर आलं आहे. ठाकरे गटातर्फे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणारे वकिल अॅड असिम सरोदे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टात राज्याच्या विधिमंडळाकडून आजच वेळापत्रक सादर केलं जाण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्षांना 2 आठवड्यात सुनावणीची रूपरेषा सादर करायला सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं. काल अध्यक्ष यांनी वेळापत्रक ठरवल्यानंतर आजच ते कोर्टात सादर होणार असल्याची माहिती आहे. त्यानंतर 3 ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.

असीम सरोदे यांची फेसबुक पोस्ट जशीच्या तशी

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या न्यायाधिकरणाने शेवटी अपात्रतेबाबतच्या सुनावणीच्या कामकाजाचे वेळापत्रक जाहीर केले.

•6 ऑक्टोबर 2023

याचिकाकर्ते मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे 23 सप्टेंबर रोजी दाखल करण्यात आलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रावर एकनाथ शिंदे गटाचे वकील त्यांचे उत्तर/म्हणणे दाखल करतील.

• 13 ऑक्टोबर 2023

अपात्रतेबाबतच्या सगळ्या पिटीशनची सुनावणी एकत्र व्हावी या ‘मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे’ मागणी करण्यात आलेल्या अर्जावर, 23 सप्टेंबर 2023 रोजी ‘मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे’ अतिरिक्त युक्तिवाद व कागदपत्रे रेकॉर्ड वर आणण्याऱ्या अर्जावर दोन्ही पक्षांनी आपले लेखी म्हणणे मांडावे व त्यावर युक्तिवाद होतील.

• 13 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर 2023

अपात्रतात सुनावणी बाबत विधानसभा सचिवालयात दाखल असलेल्या कागदपत्रांची, आदेशांची पाहणी करण्यासाठी, कागदपत्रे शोधण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या वकिलांना संधी देण्यात येईल. ( म्हणजे हा कालावधी केवळ ऑफिशियल कागदपत्रे पाहणी करण्यासाठी आहे)

• 20 ऑक्टोबर 2023

अपात्रतेबाबतच्या सगळ्या पिटीशनची सुनावणी एकत्र व्हावी, 23 सप्टेंबर 2023 रोजी ‘मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे’ अतिरिक्त युक्तिवाद व कागदपत्रे रेकॉर्डवर आणण्याची मागणी करणाऱ्या ‘मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे’ दाखल अर्जांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्णय आदेश जाहीर करतील.

•27 ऑक्टोबर 2023

दाखल झालेल्या कागदपत्रांपैकी कोणते डॉक्युमेंट्स ऍडमिट करायचे व कोणते नाकारायचे यावर दोन्ही पक्षांनी आपापले म्हणणे सादर करावे. ( म्हणजे यादिवशी काही कामकाज होणार नाही तर केवळ लेखी म्हणणे सादर करण्याची कार्यालयीन प्रक्रिया होईल)

• 6 नोव्हेंबर 2023

अपात्रतेबाबत निर्णय घेतांना काय मुद्दे (issues) विचारात घेतले पाहिजेत यावर दोन्ही पक्षांनी आपले लेखी म्हणणे सादर करावे व एकमेकांना त्याच्या कॉपीज द्याव्यात.

•10 नोव्हेंबर 2023

अपात्रतेबाबत निर्णय घेतांना काय मुद्दे (issues) विचारात घेऊन नक्की केले पाहिजेत यावर विधानसभा अध्यक्ष दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकतील.

•20 नोव्हेंबर 2023

प्राथमिक तपासणी (examination in chief) घेण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या साक्षीदारांची यादी व प्रतिज्ञापत्र दाखल करावेत. (म्हणजे यादिवशी सुद्धा काहीही न होता केवळ प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल)

•23 नोव्हेंबर 2023

या तारखेपासून उलट-तपासणी (cross examination) सुरू होईल आणि आवश्यकतेनुसार तसेच दोन्ही पक्षांच्या वकिलांच्याव सोयीनुसार तारखा देण्यात येतील. शक्य असेल त्याप्रमाणे उलट-तपासणी (cross examination) आठवड्यातून दोनदा घेण्यात येईल.

•अंतिम युक्तिवाद

सगळ्यांचे म्हणणे-पुरावे ऐकून घेण्याची वरील सर्व प्रक्रिया संपल्यावर दोन आठवड्यानंतर अंतिम सुनावणीसाठी तारीख ठरवली जाईल.

(वरील वेळापत्रक कुणाचीही विशेष अडचण नसल्यास व कुणी सुनावणी तहकुबीचा अर्ज न दिल्यास शक्यतोवर ठरलेल्या तारखानुसार पार पाडला जाईल. व तारखांमध्ये काही बदल झाल्यास तसे वकिलांना कळवले जाईल असे विधानसभा सचिवालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या सहीने जाहीर कळवले आहे.)