प्रभाग रचना करताना फडणवीसांचा दबाव होता का? एकनाथ शिंदे म्हणतात, कोर्टात कुणीही जाऊ शकतं!

मुंबई : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर महाविकास आघाडी सरकारनं प्रभाग रचनेबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांच्या निवडणुकीत 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धत असेल तर मुंबईत एक वॉर्ड पद्धत असेल. नगरपालिका आणि नगरपरिषदेत मात्र 2 सदस्यीय प्रभाग पद्धत असेल. नगरपंचायतीलाही 1 सदस्यीय पद्धत असणार आहे. दरम्यान, प्रभाग रचनेवरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला होता, त्यावरुन अशी प्रभाग रचना करण्यात आली आहे का? असा सवाल विचारला असता नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायालयात कुणीही जाऊ शकतं. पण सरकारनं हा निर्णय कुठलाही राजकीय फायदा न पाहता घेतल्याचं शिंदे म्हणाले. (Eknath Shinde’s reply to Devendra Fadnavis’ warning)

‘न्यायालयात कोणं जातं हे मला माहिती नाही. न्यायालयात कुणीही जाऊ शकतो. पण राज्य सरकारनं हा जो काही निर्णय घेतला आहे तो कुठलाही राजकीय अभिनिवेश ठेवून किंवा राजकीय फायदा होईल असं डोक्यात ठेवून घेतला नाही. तर या प्रभाग रचनेचा फायदा लोकांना नागरी सुविधा मिळण्यासाठी होईल हाच उद्देश राज्य सरकारनं डोळ्यासमोर ठेवला आहे’, असं एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलंय.

‘महाविकास आघाडीचा एकमताने निर्णय’

प्रस्ताव हा चार सदस्यीय प्रभागाचा होता. पण मंत्रिमंडळातील काही नेत्यांचं म्हणणं होतं की 3 सदस्यीय प्रभागच योग्य ठरेल. त्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी 3 सदस्यी प्रभाग निश्चित केला. नगरपरिषद आणि नगरपालिकेत 2, तर नगर पंचायतीमध्ये 1 प्रभाग पद्धत असेल. यामुळे त्या भागातील नागरिकांना नागरी सुविधा देणं सोयीचं ठरेल, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय महाविकास आघाडीने एकमताने घेतला आहे, अशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलीय.

फडणवीसांचा इशारा काय होता?

काही वॉर्डांची तोडफोड करुन, आपल्याला पाहिजे तसा वॉर्ड तयार करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून सुरु आहे. पण आम्ही सजग आहोत. निवडणूक आयोगाला कल्पना दिली आहे. त्यावर निवडणूक आयोगाने कृती केली नाही तर आम्ही कोर्टात जाऊ, असा इशारा फडणवीस यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिला होता.

अजित पवारांनी दिले होते संकेत

राज्यात मुदत संपलेल्या आणि येत्या फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या महापालिका निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगानं मागील महिन्यात दिला होता. ही रचना सरकारच्या 31 डिसेंबर 2019 च्या कायद्यानुसार एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होईल आणि तशीच प्रभागरचना करण्याची सूचना आयोगानं महापालिका आयुक्तांना केल्या होत्या. मात्र, सर्वच महापालिकांसाठी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती नसेल, त्यात काही बदल होतील आणि त्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं.

इतर बातम्या :

महापालिका प्रभाग पद्धत ते साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास सरकारची थकहमी, ठाकरे सरकारचे 11 मोठे निर्णय

आम्हाला प्रतिप्रश्न करुन निवडणूक बिनविरोध कशी करणार? फडणवीसांचा काँग्रेसला सवाल

Eknath Shinde’s reply to Devendra Fadnavis’ warning