Nana Patole: पटोलेंचा अजूनही शासकीय निवासस्थानीच मुक्काम; मात्र चर्चा शिंदे,फडणवीसांच्या कृपादृष्टीची, नेमकं प्रकरण काय?
विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन अनेक दिवस उलटल्यानंतरही काँग्रेसचे (Congress) प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी शासकीय बंगला सोडलेला नाही. त्यामुळे आता राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधान आले आहे.
मुंबई : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन, शिंदे, फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकार सत्तेत आले. नवे सरकार सत्तेत येताच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील मंत्र्यांनी आपला शासकीय निवासस्थानातील मुक्काम हलवला. मात्र विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन अनेक दिवस उलटल्यानंतरही काँग्रेसचे (Congress) प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी शासकीय बंगला सोडलेला नाही. त्यामुळे आता राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधान आले आहे.
शिंदे, फडणवीसांची कृपादृष्टी?
नाना पटोले यांना काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी मिळाल्याने त्यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून ते शिंदे, फडणवीस सरकार सत्तेत येईलपर्यंत विधानसभेच्या अध्यक्षांची जागा रिक्त होती. नवे सरकार सत्तेत आल्यानंतर देखील विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचा मुद्दा चांगलाच गाजला.
नाना पटोले यांना विधानसभेचे अध्यक्ष असताना जो शासकीय बंगला मिळाला होता, तो अद्यापही त्यांनी खाली केला नसल्याने आता राजकीय वर्तृळात चर्चेला उधान आले आहे. नाना पटोले यांच्यावर शिंदे , फडणवीस सराकराची कृपादृष्टी असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
पक्षाचे कार्यालय सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव
दरम्यान दुसरीकडे कुलाबा इथल्या तन्ना हाऊसमध्ये असलेल्या काँग्रेसच्या कार्यालयाची मुदत संपत आहे. त्यामुळे आता आपल्याच शासकीय निवासस्थानी पक्ष कार्यालय सुरू करण्याची परवानगी देण्यात यावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवल्याचा दावा नाना पटोले यांनी केला आहे. पटोले यांच्या या दाव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
अध्यक्षपद अनेक दिवस रिक्त
नाना पटोले यांच्याकडे काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवल्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्षपद अनेक दिवस रिक्त होते. महाविकास आघाडीमधील वाद अनेकदा अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून समोर आल्याचे देखील पहायला मिळाले. त्यामुळे शेवटपर्यंत विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्तच राहिले. शिंदे, फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर नव्या अध्यक्षांची निवड करण्यात आली.
मात्र नव्या अध्यक्षांच्या निवडीविरोधात शिवसेनेच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाकडून घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले आहे.
