नवी दिल्ली | 17 जुलै 2023 : ठाकरे गटाच्या मशाल चिन्हावर आज सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी झाली. मशाल चिन्हाच्या याचिकेवरची सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात समता पक्षाने मशाल चिन्हावर दावा करत याचिका दाखल केली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडणार होती. मात्र, समता पक्षाकडे पूर्ण कागदपत्र नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलली गेली आहे.
मशाल चिन्हावरच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मात्र समता पार्टीकडे पुरेसे कागदपत्र नसल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली अआहे. सहा आठवड्यासाठी ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी पुढे शिवसेना पक्षावर दावा केला. तसंच शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह असणाऱ्या धनुषबाण चिन्हावरही त्यांनी दावा केला. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेलं. तेव्हा अंधेरी विधानसभेची पोटनिवडणूक लागली. तेव्हा रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके या शिवसेना ठाकरे गटाच्या उमेदवार होत्या. त्यामुळे ठाकरे गटाने नव्या चिन्हाची मागणी केली. मात्र या निवडणुकीपुरतंच ठाकरे गटाला मशाल चिन्ह वापरता येणार होतं. याबाबतच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
ठाकरे गटाला त्यावेळी मशाल चिन्ह देण्यात आलं. मात्र मशाल चिन्ह ठाकरे गटाला देण्याला समता पार्टीने विरोध केला. त्यांनी मशाल चिन्हावर दावा केला आहे. आमच्या पक्षाचं चिन्ह दुसऱ्या पक्षाला कसे देऊ शकता? असा सवाल समता पार्टीने विचारला. तशी याचिकाही त्यांनी न्यायालयात दाखल केली. त्यावर आज सुनावणी पार पडली.
याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयात उदय मंडल यांनी या संदर्भात अपिल केले होते. मात्र, न्यायालयाने मंडल यांची याचिका फेटाळली होती.
समता पक्षाचा जनाधार घटल्यानं निवडणूक आयोगाने समता पक्षाचं निवडणूक चिन्ह मशाल चिन्ह गोठवलं होतं. हे चिन्ह निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला तात्पुरत्या स्वरूपात दिलं. मात्र त्यावर आता समता पार्टीने दावा केला आहे. त्यामुळे हे चिन्ह ठाकरे गटाकडे राहणार की नाही, पाहणं महत्वाचं असेल.
शिवसेनेत फुट पडल्यानंतर शिवसेनेचं चिन्ह धनुष्य बाण गोठवण्यात आलं होतं. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला मशाल आणि शिंदे गटाला ढाल तलवार चिन्ह तात्पुरत्या स्वरूपात मिळालं होतं.
निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्य बाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्याकडे राहील असं सांगितलं. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाच्या विरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले आहे. या संदर्भात 31 जुलैला सुनावणी पार पडणार आहे.