OBC reservation : निवडणुका जाहीर झाल्याने ओबीसी नेते आक्रमक, भुजबळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पोटनिवडणुका (Maharashtra zp election) जाहीर झाल्या आहेत. मात्र या निवडणुकांना ओबीसी नेत्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
मुंबई : ओबीसींचं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण रद्द (OBC reservation) झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पोटनिवडणुका (Maharashtra zp election) जाहीर झाल्या आहेत. मात्र या निवडणुकांना ओबीसी नेत्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी आपली भूमिका मांडली. (NCP leader Chhagan Bhujbal said we will meet Maharashtra CM Uddhav Thackeray regarding OBC reservation and ZP election )
आता आम्ही ठरवलं आहे की सुप्रीम कोर्टात जात आहोत आणि मागणी करत आहोत की आम्हला डाटा केंद्राने द्यावे. कारण 56 हजार ओबीसींच्या जागा बाधित होत आहे, असं भुजबळ म्हणाले.
आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो होतो की आम्हला डेटा द्या. भारत सरकारला म्हटलं होतं, जनरल सेन्सेसच्या माध्यमातून न करता ग्राम विकास विभागामार्फत करण्यात आलं त्यामुळे तो डाटा सार्वजनिक होऊ शकला नाही. ओबीसींची परिस्थिती वाईट आहे असं 2014 मध्ये अरुण जेटली पण म्हणाले होते. पण त्या वेळेस त्यांनी पण डाटा सांगितलं नव्हता.
फडणवीस सरकारने एक अध्यदेश 31 जुलै 2019 ला काढला होता. ओबीसींचं आरक्षण उरलेल्या आरक्षणमध्ये देऊ. लोकसंख्येच्या प्रमाणत म्हटल्यांवर पण तेव्हा सुद्धा डाटा नव्हता.
फडणवीस तुम्ही काय केले तुम्हाला केंद्र सरकारने डाटा का दिला नाही? पत्रांवर पत्र लिहिली. आम्ही केले नाही असं म्हणता, आता काय करणार आहोत आम्ही? गावोगावी जाऊन जनगणना करणार कशी? तेव्हाच जनगणना करून घ्यायची होती. 2 महिन्यात झाला असता. तेव्हा तुम्ही अध्यादेश काढला, तुम्हाला डाटा दिला नाही, असं भुजबळ म्हणाले.
सध्या कोव्हिडमध्ये आम्ही डाटा कसा गोळा करणार? निवडणुकीमध्ये जाहीर सभा कशा होणार? की कोव्हिडचा धोका पत्करायचा? तिसरी लाट येऊ पाहतेय. मी सद्यपरिस्थिती मांडतो आहे. डाटा द्यायला न चा पाडा केंद्र सरकारने वाचला, असा आरोप भुजबळांनी केला.
जिल्हा परिषद-पं. समिती पोटनिवडणूक
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या जिल्ह्यातील ओबीसीचं जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आलं होतं. रद्द करण्यात आलेल्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांवर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 5 जिल्हा परिषद आणि 33 पंचायत समित्यांमधील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 19 जुलै रोजी मतदान होणार असून 20 जुलै रोजी मतमोजणी होणार आहे.
संबंधित बातम्या
OBC विरोधात ठाकरे सरकारचं षडयंत्र, बावनकुळेंचा हल्ला, निवडणुका होऊ देणार नाही, शेंडगेंचा एल्गार
