आपल्या देशात लोकशाहीचं जरा जास्तच कौतुक; अमिताभ कांत यांच्या वक्तव्यावर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या…
जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेत हे अतिशय बेजबाबदार विधान आहे. | Amitabh Kant
पुणे: भारतात लोकशाही व्यवस्थेचं प्रमाणापेक्षा जास्त कौतुक असल्यामुळे आर्थिक सुधारणांमध्ये अडथळा येतो, असे मत नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत (Amitabh Kant) यांनी नुकतेच व्यक्त केले होत. त्यांच्या या वक्तव्यावरून बराच गदारोळ माजला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी अमिताभ कांत यांच्या या विधानाचा निषेध केला. (We are too much of a democracy tough reforms hard says Niti Aayog chief Amitabh Kant)
भारतात लोकशाहीचे कौतुक जास्त होतंय, हे वरिष्ठ पातळीवरील प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे विधान धक्कादायक आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेत हे अतिशय बेजबाबदार विधान आहे. त्याचा तीव्र निषेध. भारतातील लोकशाही व्यवस्थेचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
काय म्हणाले होते अमिताभ कांत?
अमिताभ कांत हे मंगळवारी ‘स्वराज्य पत्रिका’तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन वार्तालापात बोलत होते. भारतात कोणत्याही सुधारणा लागू करणे खूपच अवघड आहे. भारतात जरा जास्तच लोकशाही असल्यामुळे असे घडते. केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच खाणकाम, कोळसा, मनुष्यबळ आणि कृषी क्षेत्रातील सुधारणांना हात घातला आहे. आता त्याच्या पुढील टप्प्याची अंमलबजावणी करणे राज्यांचे काम आहे, असे अमिताभ कांत यांनी म्हटले होते.
या सुधारणांमुळे देशातील 10 ते 12 राज्यांचा विकासदर वाढला तर देशाचाही आपोआप विकास होईल. आम्ही केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे वीज वितरण क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण होऊन ग्राहकांना स्वस्तात वीज उपलब्ध होईल, असेही अमिताभ कांत यांनी म्हटले.
शेतकरी आंदोलनावर अमिताभ कांत यांचे भाष्य
अमिताभ कांत यांनी दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनासंदर्भातही भाष्य केले. भारतीय कृषी क्षेत्रात सुधारणांची गरज आहे. किमान हमीभाव ही एकप्रकारची व्यवस्था बनून जाईल, बाजार समित्यांमध्ये आताप्रमाणेच काम सुरु राहील, मात्र, शेतकऱ्यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे पीक विकण्याची मुभा मिळणे गरजेचे आहे. याचा त्यांना लाभ होईल, असे मत अमिताभ कांत यांनी सांगितले.
संबंधित बातम्या:
केंद्र सरकार कृषी कायद्यांवर ठाम, शेतकऱ्यांना लेखी प्रस्ताव देणार
शरद पवार, राहुल गांधींसह विरोधीपक्षांचं शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटणार
शेतकऱ्यांचा भारत बंद, अमित शाहांची शेतकरी नेत्यांबरोबर तातडीची बैठक
(We are too much of a democracy tough reforms hard says Niti Aayog chief Amitabh Kant)