अस्तित्वात नसलेली नावं यादीत, राजस्थानची कर्जमाफी संशयाच्या भोवऱ्यात
जयपूर : राजस्थानच्या अशोक गहलोत सरकारने सत्तेत येताच शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. मात्र राजस्थानच्या आदीवासी जिल्ह्यातील डुंगरपूर येथे ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेलंच नाही त्यांचेही नाव कर्जमाफीच्या यादीत आढळून आले आहे. यामुळे राजस्थानची कर्जमाफी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. याबाबतचे वृत्त ‘टाईम्स नाऊ’ने दिले. शेतकरा कर्जमाफीच्या नावावर हा कुठला मोठा घोटाळा तर नाही ना असा प्रश्न […]
जयपूर : राजस्थानच्या अशोक गहलोत सरकारने सत्तेत येताच शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. मात्र राजस्थानच्या आदीवासी जिल्ह्यातील डुंगरपूर येथे ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेलंच नाही त्यांचेही नाव कर्जमाफीच्या यादीत आढळून आले आहे. यामुळे राजस्थानची कर्जमाफी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. याबाबतचे वृत्त ‘टाईम्स नाऊ’ने दिले. शेतकरा कर्जमाफीच्या नावावर हा कुठला मोठा घोटाळा तर नाही ना असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
सरकारकडून देण्यात आलेल्या लिंकवर जेव्हा लाभार्थ्यांची यादी ऑनलाईन करण्यात आली, तेव्हा हे प्रकरण उजेडात आलं. लोकांच्या मते, गरजूंचा पैसा लूटला जात आहे, तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचलाच नाही. काही मोजके शेतकरी आणि काँग्रेस समर्थकांचीच कर्जमाफी झाली. गहलोत यांनी आश्वासन दिले होते की, सत्ता स्थापन होताच कर्जमाफी होईल, मात्र ते आश्वासन अजूनही पूर्ण झालेलं नसल्याचा आरोप आता शेतकरी करत आहेत.
कर्जमाफीच्या या यादीत एका डुंगरपूर जिल्ह्यात तब्बल 1700 लाभार्थी असे आहेत ज्यांनी कधी कर्ज घेतलेलं नाही. जर संपूर्ण राजस्थानचा विचार केला, तर ही संख्या खूप मोठी असू शकते. तसं बघितल्या गेलं तर हे कुठल्या तांत्रीक त्रुटीमुळेही होऊ शकतं. मात्र ‘टाईम्स नाऊ’च्या वृत्तानुसार, ही कुठली तांत्रीक त्रुटी नसल्याचं समोर आलं आहे.
‘टाईम्स नाऊ’च्या वृत्तानुसार, डुंगरपूरच्या सागवाडा तालुक्यातील गोवाडी गावात एका को-ऑपरेटिव्ह बँकेने 1780 शेतकऱ्यांना तब्बल आठ कोटींचं अल्पकालीन कर्ज दिलं. जेव्हा लोकांना याची माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी बँकेवर मोर्चा काढला आणि बँकेच्या मॅनेजरची प्रतिमा जाळत आपला आक्रोश व्यक्त केला. हे प्रकरण बाहेर आल्यापासून या बँकेचे मॅनेजर नाहर सिंह हे बेपत्ता आहेत. स्थानिकांनी या विरोधात उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करत याबाबत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. तर सरकराने या मॅनेजरला निलंबित केले असून, चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारावेळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले होते की, सरकारमध्ये येताचं शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करु. त्यानंतर राजस्थानात जिंकून आल्यानंतर मुख्यमंत्री पदाची धुरा अशोक गहलोत यांच्या हातात देण्यात आली. मुख्यमंत्री होताच गहलोत यांनी शेतकऱ्यांची कर्ज माफी केली. यावर राहुल गांधींनी ‘इट्स डन’ असे ट्वीटही केले. मात्र आता या लाभार्थी घोटाळ्याच्या प्रकरणानंतर राजस्थानचा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही खरचं शेतकऱ्यांच्या हिताची होती का, असा सवाल उठतो आहे.