मुंबई : आता पुन्हा एकदा नगराध्यक्ष आणि सरंपच यांची निवड थेट जनतेमधून होण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सरकारने याला स्थगिती देत पूर्वीची पद्धत पुन्हा लागू केली होती. ज्यामध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांमधून नगराध्यक्ष निवडला जायचा मात्र आता नवे सरकार सत्तेत येताच हा नियम बदलण्याची शक्यता आहे. आता थेट सरपंच आणि नागराध्यक्षांची निवड ही जनतेमधून होऊ शकते. याबाबत भाजपा (BJP) नेते चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bavankule) यांनी माहिती दिली आहे. नगराध्यक्ष जनतेमधून न निवडता सदस्यांमधून निवडला गेल्यास मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचाराला वाव असतो. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्थिर बनतात. त्यामुळे नगराध्यक्षांची निवड ही थेट जनतेमधूनच व्हावी अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्री (CM) आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. तसेच त्यांनी यावेळी ओबीसी आरक्षणावरून देखील महाविकास आघाडीला टोला लगावला आहे.
राज्यात जेव्हा भाजपाचे सरकार होते, तेव्हा नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेमधून व्हावी याबाबत कायदा करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले आणि त्यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे पुन्हा एकदा नगराध्यक्षांची निवड ही निवडून आलेल्या सदस्यांमधून होऊ लागली. मात्र या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्थिर बनते. तसेच भ्रष्टाचाराला देखील वाव असतो. त्यामुळे पुन्हा एकदा पूर्वीची पद्धत लागू करावी, नगराध्यक्ष हा जनतेमधून निवडला जावा अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. येत्या अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी याबाबत निर्णय घेण्यात यावा असे देखील आम्ही म्हटले आहे.
दरम्यान यावेळी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसी आरक्षणावरून देखील महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला आहे. महाविकास आघाडीत झारीतले शुक्राचार्य आहे, त्यांनी ओबीसी आयोगाचं काम गांभीर्यानं केलं नाही. मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत. असा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे. शिंदे आणि फडणवीस सरकारने पहिल्याच कॅबीनेटमध्ये याबाबत बैठक घेतली. ओबीसींचा अचूक डाटा तयार करण्यासाठी लवकरच कामाला सुरुवात होणार असून, मला खात्री आहे की हे सरकार ओबीसी समाजाला न्याय देईल असे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.