OBC Reservation : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत, दिलेला शब्द पाळल्याचा दोघांचाही दावा
ओबीसी आरक्षणासह आता राज्यातील आगामी निवडणुका पार पडणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय. तसंच या दोघांनीही दिलेला शब्द पाळल्याचा दावा केलाय.
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर ओबीसी आरक्षणासही (OBC Reservation) राज्यातील निवडणुकांना परवानगी दिलीय. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीनुसार राज्यातील निवडणुका घ्या, दोन आठवड्यात उर्वरित निवडणुका जाहीर करा, 367 ठिकाणी निवडणुका घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह राज्यातील आगामी निवडणुका पार पडणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय. तसंच या दोघांनीही दिलेला शब्द पाळल्याचा दावा केलाय.
ओबीसी समाजाला मा.सर्वोच्च न्यायालयाकडून राजकीय आरक्षण मंजूर झाले आहे. आम्ही वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे सच्चे शिवसैनिक आहोत. एकदा शब्द दिला की तो पाळणारच, असं ट्वीट करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय.
#ओबीसी समाजाला मा.सर्वोच्च न्यायालयाकडून राजकीय आरक्षण मंजूर झाले आहे. आम्ही वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे सच्चे शिवसैनिक आहोत. एकदा शब्द दिला की तो पाळणारच…#ShivsenaBjpwithOBCs
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) July 20, 2022
तर ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला! मा. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार!, अशा शब्दात फडणवीसांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय स्वागतार्ह असल्याचं म्हटलंय.
ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार! #OBCReservation
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 20, 2022
चंद्रशेखर बावनकुळेंचा महाविकास आघाडीवर निशाणा
उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार सरकार असतं तर बांठिया आयोगाचा अहवाल आला असता तरी दाबून ठेवला असता. त्यामुळे आरक्षण मिळालंच नसतं. एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांचं सरकार आल्यानंतर त्यांनी बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. 27 टक्के आरक्षणाचा अहवाल स्वीकारला आणि सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. उच्चस्तरीय वकील लावून आपली बाजू मांडली, म्हणून आरक्षण मिळालं, असा दावा बावनकुळे यांनी केलाय. उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार झारीतले शुक्राचार्य आहे. त्यांनी अहवाल रोखून ठेवला. 13 डिसेंबेर 2019 रोजी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला निकाल आला. तेव्हा एका महिन्याच्या आत ओबीसी आरक्षण झालं असतं, पण त्यांनी तसं केलं नाही, असा आरोप चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलाय.
राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास मान्यता देण्याच्या माननीय सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी मनापासून स्वागत करतो. ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व कायम राहावे यासाठी आम्ही प्रयत्न केले व त्या प्रयत्नांना यश आल्याचे मला समाधान आहे.
— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) July 20, 2022
