OBC Reservation : इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम सदोष, फडणवीसांचा इशारा; वडेट्टीवार म्हणतात, ‘ओबीसींची नुकसान होऊ देणार नाही’
विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारची बाजू मांडली आहे. आपण फडणवीस यांच्या मताशी सहमत आहोत. पण सरकारच्याही लक्षात ही बाब आली आहे. त्यादृष्टीने आम्ही सुधारणा केली आहे. ओबीसी समाजाचं नुकसान होणार नाही, असा दावा वडेट्टीवार यांनी केलाय.
मुंबई : राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरुन सातत्याने राजकारण सुरु आहे. अशावेळी सध्या राज्यात ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम सुरु आहे. मात्र, त्यासाठी सरकार वापरत असलेली पद्धती सदोष असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केलाय. एकसारख्या आडनावामुळे ओबीसींची संख्या कमी दिसेल, अशी भीती फडणवीस यांनी व्यक्त केलीय. त्यावर आता मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी सरकारची बाजू मांडली आहे. आपण फडणवीस यांच्या मताशी सहमत आहोत. पण सरकारच्याही लक्षात ही बाब आली आहे. त्यादृष्टीने आम्ही सुधारणा केली आहे. ओबीसी समाजाचं नुकसान होणार नाही, असा दावा वडेट्टीवार यांनी केलाय.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, ‘महाराष्ट्रात एकाच आडनावाची अनेक लोक आहे. उदाहरण घ्यायचं झालं तर महाराष्ट्रात जाधव आडनाव अनेकांचं आहे. त्यामुळे आडनावावरुन सॅम्पल सर्व्हे करायचा झाला तर ओबीसींची संख्या कमी जास्ती होईल आणि त्यातून समाजाचं मोठं नुकसान होईल. मी भावना आमचीही होती. मी याबाबत कालच याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बोललो. आज ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांशीही चर्चा झाली. मी देवेंद्र फडणवीस यांना आश्वस्त करु इच्छितो की यावर आमचं बारिक लक्ष आहे. ते बोलले त्यात काही अशी सत्य आहे. त्यांच्या मुद्द्याचं मी काही अंशी समर्थन करतो. पण ही बाब आमच्याही लक्षात आली आणि त्यानंतर आम्ही अलर्ट मोडवर आलो. त्यानंतर आम्ही डेटा गोळा करताना त्यात दुरुस्ती करायचं ठरवलं आहे’.
‘आम्ही निश्चितरुपानं यात सुधारणा करु’
‘आता डेटा गोळा करत असताना गावात त्या आडनावाची माणसं कुठल्या जातीची आहेत, कुठल्या कॅटेगरीची आहेत? याची माहिती आपण तिथल्या ग्रामपंचायतीकडून करुन घ्यायची आणि त्यापुढे तो कुठल्या कॅटेगरीचा आहे त्याची नोंद केली जाईल. मला हिच भीती होती, तिच भीती फडणवीस यांनी व्यक्त केली. आम्ही निश्चितरुपानं यात सुधारणा करु. आम्ही जे कमिशन नेमलं आहे त्यांना आम्ही टर्म्स ऑफ रेफरन्समध्ये जाऊन काम करण्यास सांगितलं आहे. मधल्या काळात वेळ कमी होता, अशा स्थितीत आपल्याला सॅम्पल सर्वे करुनच काम करायचं होतं. मी असंही म्हणालो होतो की आपल्याकडे मोठी यंत्रणा आहे त्याचा वापर करा. 20 लाख कर्मचारी आपल्याकडे आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायत कर्मचारी, शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक असे सात – आठ लोकं आपल्याला प्रत्येक गावात मिळतील. त्यांनी जर एक गाव तीन चार दिवसांत सगळी वास्तविकता आपल्यासमोर येऊ शकेल, अशी विनंती मी मुख्यमंत्र्यांसह ग्रामविकास विभागाला केली होती’, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिलीय.
‘ओबीसींचं नुकसान सहन करणार नाही’
‘ही बाब आमच्याही लक्षात आली. देवेंद्र फडणवीस यांच्याही लक्षात आली. आता आम्ही सुधारणा करु. यात नक्की बदल होईल. ओबीसींचं कोणत्याही प्रकारचं नुकसान आम्ही सहन करणार नाही. किंबहुना नुकसान होऊ देणार नाही. खुर्चीपेक्षा ओबीसींचं नुकसान होत असेल तर मी कदापी सहन करणार नाही’, असं वडेट्टीवार यावेळी आवर्जुन म्हणाले.
फडणवीसांचा नेमका आरोप काय?
रकार वापरत असलेली पद्धत अत्यंत सदोष असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. ओबीसी समाजात अनेक वेगवेगळी आडनावं असतात. त्याचा अभ्यास करून संबंधित व्यक्ती कुठल्या समाजाची आहे, हे ठरवावं लागतं. मात्र सरकारचं सर्वेक्षणाकडे अजिबात लक्ष नाही. असंच चालू राहिलं तर सर्वेक्षणाअंती ओबीसींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटल्याचं दिसून येईल आणि याचा परिणाम पुढील आरक्षणावरही होईल, असा इशारा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
फडणवीसांचा आंदोलनाचा इशारा
सरकारने आमच्या इशाऱ्याकडे लक्ष दिलं नाही तर ओबीसींचं मोठं नुकसान होईल. कारण माझ्याकडे वेगळी आकडेवारी आहे. सरकार सर्वेक्षणात जी आकडेवारी नोंद करत आहे, ती आकडेवारी खूप कमी आहे. इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याच्या पद्धतीवर सरकारनं लक्ष घातलं नाही तर मला आणि भाजपाला माझ्याकडे असलेल्या आकडेवारीसह मैदानात उतरावं लागेल, असा इशाराही फडणवीसांनी दिलाय.
