मुंबई : मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शासनाच्या अधिनियमातील कलम 18 नुसार नियुक्ती देण्यात यावी. यासाठी हा विषय विधीमंडळात मांडण्यात येईल. मात्र, तरीही या प्रश्नाला सरकारने न्याय मिळवून दिला नाही, तर विधीमंडळाचे सभागृह चालू देणार नाही, असा इशारा विधानपरिषदचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी दिला आहे (Pravin Darekar warn Thackeray Government).
मराठा आरक्षण 2018 अधिनियम 62 क्रमांक 18 नुसार मराठा समाजाच्या उमेदवारांना नियुक्ती मिळण्यासाठी सकल मराठा समाज महाराष्ट्रच्यावतीने मागील 2 दिवस आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन सुरु आहे. विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी गुरुवारी (30 जानेवारी) आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट दिली. त्यांच्या समवेत आमदार राणा रणजितसिंह पाटील आणि इतर मान्यवरही उपस्थित होते. यावेळी दरेकर यांनी धरणे आंदोलनाला बसलेल्या उमेदवारांचा प्रश्न समजून घेतला.
प्रविण दरेकर यांनी मराठा समाजाच्या सुमारे 3500 उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती देण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, “आमच्या सरकारमध्ये मराठा आरक्षणाच्या अधिनियमानुसार या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली होती. परंतू विधानसभा निवडणूकीनंतर महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेल्या सत्ता स्थापनेच्या पेचादरम्यान काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या विषयामध्ये ‘खो’ घातला. तसेच हा विषय न्यायालयात योग्य पध्दतीने मांडला नाही. त्यामुळे या मराठा समाजाच्या या उमेदवारांवर अन्याय झाला.”
मराठा समाजाच्या या उमेदवारांना तातडीने नियुक्त करुन घेण्यात यावे. तसेच न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि या उमेदवारांना न्याय मिळवून दयावा. अन्यथा मराठा समाजाला पुन्हा एकदा आपल्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल. त्यावेळी मराठा समाजाला अडवणं कठीण जाईल. हा विषय मार्गी लावण्यासाठी भाजप मराठा समाजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, असंही दरेकर यांनी स्पष्ट केलं.
मराठा समाजाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी लवकरच बैठक
मराठा समाजाच्या प्रश्नासंदर्भात दरेकर यांनी तातडीने विजय वडेट्टीवार यांच्याशी संपर्क साधला. तसेच या विषयाच्या अनुषंगाने लवकरच बैठक बोलावण्याचं आश्वासन दिलं. या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्र्याचे लक्ष वेधण्याच्या दृष्टीने त्यांना या प्रश्ना संदर्भात लेखी निवेदन देण्यात आल्याची माहिती दरेकर यांनी दिली.