राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल हा सर्वोच्च न्यायालयाचा घोर अपमान, असीम सरोदे यांचा हल्लाबोल
सर्वोच्च न्यायालयात पक्षांतर बंदीचा कायदा म्हणून ही केस चालवली गेली. पाच ज्येष्ठ न्यायाधीश यांनी हा खटला चालवला. त्यावर काही निर्णय घेतले. पण, अध्यक्ष म्हणतात ही दहाव्या परिशिष्टाची केस नाही. हा पक्षांतर्गत वाद आहे.
मुंबई | 16 जानेवारी 2024 : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अपात्र प्रकरणी शिंदे गटाचे 16 आमदार यांना पात्र ठरविले. तसेच, अध्यक्ष यांनी ठाकरे गटाचे आमदार यांनाही पात्र ठरविले. त्यामुळे दोन्ही गटांकडून त्यांच्यावर टीका होत आहे. त्यातच उध्दव ठाकरे यांनी घेतलेल्या जनता न्यायालयात वकील असीम सरोदे यांनी राहुल नार्वेकर यांच्यावर हल्लाबोल केला. अध्यक्ष यांनी हा निकाल देताना पूर्ण राजकारण केले. राहुल नार्वेकर यांच्या मदतीने राजकारण करणारे सर्व देशद्रोही आहेत. तसेच, कुणीच अपात्र न ठरवणं हा सर्वोच्च न्यायालयाचा घोर अपमान आहे अशी टीका असीम सरोदे यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयात पक्षांतर बंदीचा कायदा म्हणून ही केस चालवली गेली. पाच ज्येष्ठ न्यायाधीश यांनी हा खटला चालवला. त्यावर काही निर्णय घेतले. पण, अध्यक्ष म्हणतात ही दहाव्या परिशिष्टाची केस नाही. हा पक्षांतर्गत वाद आहे. त्यामुळे अध्यक्ष यांनी घेतलेला हा निर्णय चुकीचा आहे असे असीम सरोदे म्हणाले.
मी काही निमित्ताने गावोगावी जात होतो. त्यावेळी लोक उद्धव ठकारे यांचे काय होणार यापेक्षा निर्णय असाच होणार, असे म्हणायचे. गावाखेड्यामध्ये हीच गॅरंटी लोकांमध्ये होती. अन्यायच होणार हे लोकांना माहित होतं. हे चित्र लोकशाहीसाठी चांगले नाही. चुकीचं होणार आणि अन्याय होणार याचा अपेक्षाभंग नार्वेकर यांनी केला नाही अशी टीका असीम सरोदे यांनी केली.
अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी न्यायाचा अपेक्षाभंग केला आहे. त्यांनी संवैधानिक निकषाच्या चिंधड्या उडवल्या आहेत. ही केस ठाकरे यांची नाही. ही केस म्हणजे शिवसेनेची नाही. वाईट प्रवृत्ती वाढत जाणार याची ही केस आहे. आता १४ आमदार यांच्याविरोधात केस दाखल केल्या आहेत. या सर्व लोकांना अपात्र का केलं नाही, अशी विचारण यात केली आहे. मात्र, कोर्टाने ही केस परत पाठविली पाहिजे. उच्च न्यायालयाने यांच्यावर मोठा फाईन मारला पाहिजे असेही असीम सरोदे म्हणाले.
न्यायलयाने चौकशी करा असे म्हटले होते. पण यांनी चौकशी याचा अर्थ पुरावे तपासा असा घेतला. आम्ही जे निर्णय घेतले त्याआधारे अध्यक्ष यांनी निर्णय घ्यावे असे म्हटले होते. पण, अध्यक्ष यांनी पुरावे गोळा करण्यात वेळ घालविला. अध्यक्ष यांनी भरत गोगावले यांची नियुक्ती चुकीची ठरविली होती. पण, त्यांनी ती नियुक्ती कायदेशीर ठरविली. त्यामुळे अध्यक्ष यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान केला असेही असीम सरोदे म्हणाले.