नवी दिल्ली : तृणमूल, आप आणि काँग्रेस खासदारांच्या विरोधानंतरही गोंधळाच्या वातावरणात राज्यसभेत कृषीविषयक दोन विधेयकं अखेर मंजूर करण्यात आली. आवाजी मतदानाने कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, तसेच हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक संमत झाली. त्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज सोमवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले. (Rajya Sabha passes two agriculture Bills among TMC AAP Congress Opposing)
कृषीविषयक विधेयकांवरुन राज्यसभेत विरोधीपक्षाच्या खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी या विधेयकाला उत्तर दिले. यावेळी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी उपसभापतींसमोर असलेली नियम पुस्तिका फाडली. त्याचवेळी काँग्रेस आणि ‘आप’चे खासदार सदनातील वेलमध्ये उतरले.
एवढेच नव्हे तर खासदारांनी सीटसमोर असलेले माइकही तोडले. चर्चेदरम्यान काँग्रेसने हे विधेयक म्हणजे शेतकर्यांच्या डेथ वॉरंटवर सही करण्यासारखे असल्याचा घणाघात केला.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज सातवा दिवस आहे. राज्यसभेत सरकारने शेतीशी संबंधित तीन विधेयके सादर केली. त्यामुळे विरोधकांनी सदनात गोंधळ घातला.
Rajya Sabha passes the Farmers’ and Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 and Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020, amid protest by Opposition MPs https://t.co/JqGYfi8k4x
— ANI (@ANI) September 20, 2020
याआधी शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हणाले ‘कृषी सुधार विधेयकं मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल आणि कोणताही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, असे सरकार देशाला आश्वासन देऊ शकेल काय? या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावे’ अशी मागणी त्यांनी केली.
‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले होते की या विधेयकाबद्दल अफवा पसरवली जात आहे, अशा परिस्थितीत अफवांवरुनच एका मंत्र्याने राजीनामा दिला का?’ असा प्रश्नही संजय राऊतांनी विचारला.
माजी पंतप्रधान आणि जेडीएसचे खासदार एचडी देवेगौडा यांनी राज्यसभेत सांगितले की, ‘महामारीच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक मंजूर करण्याची सरकारला इतकी घाई का आहे? हे पंतप्रधानांनी सांगायला हवे. अल्प आणि दीर्घ कालावधीत कृषी विधेयक शेतकरी वर्गासाठी काय करेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट साध्य करण्यात यांची कशी मदत होईल’ हे स्पष्ट करण्यासही देवेगौडांनी सांगितलं.
सरकार शेतकरी विरोधी विधेयक आणत असल्याचा आरोप करत अकाली दलाच्या खासदार हरसिमरत कौर बादल यांनी अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. (Rajya Sabha passes two agriculture Bills among TMC AAP Congress Opposing)
कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक अशी तीन विधेयकं केंद्राने आणली आहेत. केंद्र सरकारने आधीच या विधेयकाबाबतचे अध्यादेश जारी केले आहेत. ही विधेयकं संसदेत सादर करण्यात आली आहेत. लोकसभेत मंगळवारी जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती विधेयक मंजूरही करण्यात आलं.
‘एक देश एक बाजार समिती’ या संकल्पनेला प्रोत्साहन देणं. तसेच शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या बाहेरही संधी उपलब्ध करुण देणं, हा या अध्यादेशाचा मूळ उद्देश असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची विक्री कुठेही करता येईल, असा सरकारचा दावा आहे.
शेतकरी, शेतकरी संघटना आणि काँग्रेससह अन्य राजकीय पक्षांकडून या 3 अध्यादेशाचा विरोध केला जातोय. या अध्यादेशामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचं अस्तित्व संपुष्टात येईल. तसंच यामुळे खासगी उद्योगपतींची मनमानीपणा वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
संबंधित बातम्या :
गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत शेतकरी रस्त्यावर, केंद्र सरकारचे नेमके 3 अध्यादेश कोणते?
वाढदिवशी पंतप्रधान मोदींना मोठा झटका, शेतकरी विधेयकाविरोधात महिला मंत्र्याचा राजीनामा
(Rajya Sabha passes two agriculture Bills among TMC AAP Congress Opposing)