राज्यसभा निवडणुकीत मत बाद, सुहास कांदे यांची उच्च न्यायालयात धाव, 15 जूनला होणार सुनावणी

| Updated on: Jun 13, 2022 | 1:43 PM

राज्यसभा निवडणुकीत शिवसेना आमदार सुहास कांदे यांचं मत बाद करण्यात आलं. त्यानंतर कांदे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली.

राज्यसभा निवडणुकीत मत बाद, सुहास कांदे यांची उच्च न्यायालयात धाव, 15 जूनला होणार सुनावणी
Follow us on

मुंबई : राज्यसभा निवडणुकीत शिवसेना आमदार सुहास कांदे (Suhas Kande) यांचं मत बाद करण्यात आलं. त्यानंतर कांदे यांनी मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High Court) याचिका दाखल केली.मतदान रद्द केल्याप्रकरणी याचिका दाखल करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला त्यांनी आव्हान दिलं आहे. “निवडणूक आयोगाने माझी बाजू न ऐकताच निर्णय दिला आहे. तो मला मान्य नाही.माझी बाजू ऐकुन घेतली पाहिजे होती. तस केलं नाही. आयोगाच्या या निर्णयामुळे माझी प्रतिमा मलिन झाली.म्हणून मी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर 15 जूनला मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे”, असं मत सुहास कांदे यांनी व्यक्त केलं. ते टीव्ही 9 मराठीशी बोलत होते.

सुहास कांदे यांची न्यायालयात याचिका

राज्यसभा निवडणुकीत शिवसेना आमदार सुहास कांदे यांचं मत बाद करण्यात आलं. त्यानंतर कांदे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली.मतदान रद्द केल्याप्रकरणी याचिका दाखल करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला त्यांनी आव्हान दिलं आहे.

कांदे काय म्हणाले?

“निवडणूक आयोगाने माझी बाजू न ऐकताच निर्णय दिला आहे. तो मला मान्य नाही.माझी बाजू ऐकुन घेतली पाहिजे होती. तस केलं नाही. आयोगाच्या या निर्णयामुळे माझी प्रतिमा मलिन झाली.म्हणून मी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर 15 जूनला मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे”, असं मत सुहास कांदे यांनी म्हटलंय.

हे सुद्धा वाचा

सुहास कांदेंवरचं मत बाद

राज्यसभा निवडणुकीत एक-एक मतासाठी दोन्हीबाजूने रस्सीखेच सुरू असताना मविआच्या तीन मतांवर आक्षेप घेण्यात आला. यशोमती ठाकूर, जितेंद्र आव्हाड, सुहास कांदे यांच्या मतावर आक्षेप घेण्यात आला. अखेर कांदे यांचं मत बाद ठरवण्यात आलं. त्याचवेळी मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायायलात जाणार असल्याचं बोलून दाखवलं होतं.

सुहास कांदेंवरचा नेमका आक्षेप काय?

मतदारानं मतप्रत्रिकेची घडी घालणं गरजेचं असतं, पण कांदेंनी मतपत्रिकेची घडी घातली नाही.
सुहास कांदेंनी आपल्या पक्षाच्या प्रतिनिधीला मतदान कक्षाच्या बाहेरुन मतपत्रिका दाखवली.
त्यानंतर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांना मतदान कक्षात जाण्यास सांगितलं.